अध्यक्ष ओझाको कुन प्रयासले बीमा कम्पनीहरु मंसिरमै लाभांश घोषणा गर्ने स्थितिमा पुगे ?

काठमाडौँ । नेपाली बीमा बजारमा कुनै समय यस्तो थियो, वर्षौंसम्म कम्पनीहरुले वित्तीय विवरण नै स्वीकृत गर्न सक्दैन थिए । धेरै वर्षदेखि वार्षिक साधारण सभा ‘जगेडा’मा थन्किएका हुन्थे । बीमकका नियामक प्रमुखहरु नै एक्चुरीको अभावमा कम्पनीहरुको साधारण सभा सम्पन्न हुन नसकेको भनेर भाषण गर्दे हिँड्थे ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि ‘नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्याण्डर्ड (एनएफआरएस)’ लागू भएपछि पनि यो समस्या बर्करार थियो । एउटा आर्थिक समाचार पोर्टल ‘मेरोलगानी’ले २०७६ फागुन २९ गते समाचार छापेको थियो— ‘विभिन्न फोरमहरुमा बीमा समितिका अध्यक्ष चिरन्जीवि चापाँगाईले एक्चुरीको अभावमा जीवन बीमा कम्पनीहरुले वित्तीय विवरण तयार गरी साधारण सभा बोलाउन नसकेको स्वीकर्दै आएका छन् ।’

त्यो साल फागुन २७ गतेसम्म एउटा पनि जीवन बीमा कम्पनीले वित्तीय विवरण तयार पार्न नसकेको उक्त समाचारमा भनिएको छ । र यसको कारण देखाइएको छ— एक्चुअरीको अभाव ।

बीमा कम्पनीहरुमा यो समस्या एक ‘दीर्घ रोग’को रुपमा थियो । तर अब त्यो अवस्था बाँकी रहेन । यस वर्ष मंसिर मसान्तभित्रै पाँच वटा बीमा कम्पनीले लाभांश घोषणा गरिसकेका थिए, जुन संख्या अहिले १५ पुगिसकेको छ । देशकै सबैभन्दा ठूलो जीवन बीमा कम्पनी नेपाल लाइफले आफ्नो स्थापनाको साढे दुई दशकमा पहिलो पल्ट यति चाँडै लाभांश घोषणा गरेर साधारण सभा डाक्ने अवस्था बन्यो ।

कसरी भयो बदलाव ?

गएको असार मसान्तसम्म पनि प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बीमा कम्पनीहरुको वित्तीय विवरण स्वीकृत गरिरहेका थिए । ‘नेपाली पैसा’ अनलाइनले गत असार १२ गते प्रकाशन गरेको समाचारमा भनेको छ— ‘हाल नेप्सेमा २४ वटा बीमा कम्पनीहरु सूचीकृत छन् । जसअनुसार अझै १–१ वटा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको लाभांश घोषणा हुन बाँकी छ । यता, अझै पनि लाभांश घोषणा गर्ने ३ कम्पनीहरुको बुक क्लोज हुन बाँकी रहेको छ ।’

पोहोर साल सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सलाई छाड्ने हो भने कुनै पनि संस्थाले माघको मध्येभन्दा अगाडी ‘बूक क्लोज’ गर्न सकेका थिएनन् । तर यो साल पुसको पहिलो हप्ता नसकिँदै कुल २८ बीमा कम्पनीमध्ये १० वटा जीवन र ५ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले लाभांश घोषणा गरिसकेका छन् । १४ मध्ये ११ वटा जीवन बीमा कम्पनीले एक्चुअरी भ्याल्यूएशन बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराइसकेका थिए ।

प्राधिकरणकी उपनिर्देशक निर्मला मल्लका अनुसार अहिलेसम्म सरकारी स्वामित्वको बीमा संस्थानबाहेक सबै १३ वटा जीवन बीमा कम्पनीले एक्चुरियल भ्याल्यूएशनका लागि बीमा प्राधिकरणमा फाइल पठाइसकेका छन् । त्यसमध्ये ११ वटा कम्पनीको स्वीकृत पनि भइसकेको छ । यता निर्जीवनतर्फ ९ वटा कम्पनीले पेश गरिसकेका छन् भने ५ वटाको स्वीकृत पनि भइसकेको छ ।

यस्तो अवस्था आउनुमा अध्यक्ष शरद ओझाले थालनी गरिदिएको समानान्तर मूल्यांकन प्रणाली नै मुख्य कारण रहेको बीमकहरु बताउँछन् । ‘उहाँ (अध्यक्ष ओझा)ले एक्चुरियल भ्याल्यूएशन र वित्तीय विवरण दुबैको मूल्यांकन एकसाथ गर्ने गरी प्राधिकरणमा भिन्न संरचनाहरु बनाइदिनु भयो’, नेपाल जीवन बीमक संघका अध्यक्ष तथा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीणरमण पराजुलीले अर्थपथसँग भने, ‘हामीले कम्पनीहरुले पनि खुब मिहेनत गरेर काम गर्यौँ र एक्चुरीले पनि सक्रीयता देखायो । यसरी सर्वपक्षीय प्रयासले इतिहासमै सबैभन्दा छिटो साधारण सभा गर्ने परिस्थिति बन्यो ।’

गएको फागुनमा अध्यक्ष भएर प्राधिकरण छिरेपछि ओझाले भ्याल्यूएशनको काम चाँडो टुग्याउन विशिष्ट समूह बनाएर काममा लगाए । बीमाको इतिहासदेखि नै सबैभन्दा ‘दर्दनाक’ समम्याको जड रहँदै आएको एक्चुरीको समस्या हल गर्न विभिन्न किसिमका निर्देशिकाहरु बनाउन लगाए । प्राधिकरणको जोखिम व्यवस्थापन शाखाले पनि ओझाकै स्पिरिटमा काम गरेर देखाइदियो ।

उक्त शाखा प्रमुख मल्ल भन्छिन्, ‘यो वर्ष नै यति राम्रो परिणाम देखिएको छ । अर्को वर्ष झन् मज्जाले यसको परिणाम देखिने छ ।’ यसका निम्ति आफूहरुले खुब मिहेनत गरेको उनी बताउँछिन् ।

बीमा ऐनले लेखापरीक्षणबारे यसो भनेको छ :

नियामकको परिश्रम

अध्यक्ष ओझाले आफ्ना कर्मचारीको मनोबल बढाउनमा मात्रै होइन, उनीहरुबाट उच्च प्रतिफल र परिणाम हासिल गर्न पनि सफल भएका थिए । त्यस ताका विहान ९ बजेदेखि राती ७–८ बजेसम्म आफूहरु ‘पुरापुर व्यस्त’ हुने गरेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरु सुनाउँछन् । सोही दौरान नियामकले खुब काम गरेको थियो ।

यसरी काम गर्नका लागि आफूहरुले इन्डस्ट्री (बीमा क्षेत्रका कम्पनीहरु)लाई झकझक्याइरहेको बारम्बार ताकेता गरिरहेको मल्ल सुनाउँछिन् । सबै बीमा कम्पनीहरुलाई अलग्गै ‘जोखिम व्यवस्थापन शाखा’ सञ्चालन गर्न र त्यसैमा समर्पित टोली (डेडिकेटेड टीम) नै खडा गर्न लगाइएको उनले बताइन् । ‘एक्चुअरी एनालिस्ट राख्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । बीचबीचमा कम्पनीहरुलाई अभिमुखिकरण पनि गराइरहेका छौँ । नियमित रुपमा फलोअप (पिच्छा) पनि गरिरहेका छौँ’, उनले भनिन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि ‘जोखिममा आधारित पूँजी’को कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयो । २०८१ मंसिर १० मा ‘जोखिममा आधारित पूँजी तथा सोल्भेन्सी निर्देशिका’ स्वीकृत भयो । त्यसको तीन महिनापछि ओझा नयाँ अध्यक्षको रुपमा प्राधिकरण पुगे । उनले प्राधिकरणमा यस कामका निम्ति दक्ष टोलीको गठन गरिदिए । त्यसपछि प्राधिकरणको टोलीले पनि युद्धस्तरमा काम थाल्यो ।

प्राधिकरणभित्र इतिहासमै पहिलो पटक ‘जोखिममा व्यवस्थापन शाखा’ स्थापना भएपछि मातहतका कम्पनीहरुलाई पनि यस्तै किसिमको ‘जोखिम व्यवस्थापन शाखा’ खडा गर्न नियामकले निर्देशन दियो । त्यो शाखामा एक्चुरल एनालिस्ट अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था भयो ।

प्राधिकरणले एक्चुअरी भ्याल्यूएशनका लागि निर्देशिका नै बनाएर सहजिकरण गरिदिएको उपनिर्देशक मल्लले बताइन् । ‘एक्चुरियल अपोइन्टमेण्ट लेटर गाइटलाइन पनि बनाइयो’, मल्ल भन्छिन्, ‘त्यसमा एक्चुअरीको योग्यतादेखि सबै प्रावधानहरु व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा कम्पनीहरुलाई धेरै सजिलो भएको छ ।’ जोखिम व्यवस्थापन हेर्ने प्राधिकरणको विशिष्ट शाखाले एक्चुअरी नियुक्ति नै चाँडो गर्नका लागि जोडदार पहल गर्यो । निर्देशिकाले सबै कुरा बोलिदिएका कारण त्यस अनुसार आएको नियुक्ति प्रस्तावलाई प्राधिकरणले धेरै नहिचकिचाइ तुरुन्त स्वीकृत गरिदिन थाल्यो ।

समयमै एक्चुअरीको नियुक्ति भएपछि तुरुन्त काम सुरु गर्न कुनै समस्या भएन । ‘नेपाल लाइफले स्थापनाको पहिलो पल्ट होला— यति छिट्टै लाभांश घोषण भएको र साधारण सभा पनि घोषणा भएको’, उनी थप्छिन् । यो कुरा किन पनि महत्वपूर्ण छ भने— केही वर्ष अघिसम्म सबैभन्दा गाह्रो काम भनेको नै जीवन बीमा कम्पनीहरुको भ्याल्यूएशन स्वीकृत गर्नु थियो ।

भारतीय भ्याल्युएटरहरुमा पूर्ण रुपले निर्भर हुनु परेको बाध्यता त छँदै थियो, त्यस्ता भ्याल्युएटरको नियुक्ती पनि झण्झटिलो र ज्यादै ढिला हुन्थ्यो । ज्यादै लामो समयसम्म भ्याल्यूएटर नै नपाइने, समयमा काम नहुने भनेर कम्पनीहरुले वार्षिक साधारण सभा नै नगरी वर्षौं समय तन्काउने अवस्था थियो । अब यी समस्याहरु सल्टिएका छन् ।

मल्ल भन्छिन्, ‘अब कम्पनीहरुले समयमै लाभांश घोषणा गर्न सक्छन् र बेलैमा साधारण सभा भएर लाभांश हात पार्न पनि सक्छन् । कम्पनीको सुशासन त बढ्ने नै भयो, त्योभन्दा पनि यस प्रयासले सबैभन्दा बढी फाइदा सेयरधनीहरुलाई नै हुन्छ ।’

कम्पनी ऐन अनुसार पुस मसान्तसम्म वार्षिक साधारण सभा आयोजना गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । यही कारण मंसिर मसान्तभित्र भ्याल्यूएशन स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने र पुसमा वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेर साधारण सभा पनि सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, प्राधिकरणमा पहिले भ्याल्यूएशन पास भएपछि मात्रै वित्तीय विवरण हेर्न थाल्ने अभ्यास बर्करार रहेसक्क यो ‘डेडलाइन’मा काम हुन सकेकै थिएन ।

वित्तीय विवरण हेर्ने शाखाका प्रमुख सन्तोष कार्कीका अनुसार मंसिर अन्तिमसम्म नेपाल लाइफ, आईजीआई प्रुडेन्सियल र सिटिजन लाइफले वित्तीय विवरणसमेत स्वीकृत गराइसकेका थिए । अरु दुइटाको लाभांश स्वीकृत भएर घोषणा पनि भइसकेको थियो ।

अहिले सुधारिएको प्रणाली अनुसार प्राधिकरणले सुरुमा भ्याल्यूएशन स्वीकृत गर्छ । तर भ्याल्यूएशनको काम हुँदै गर्दा वित्तीय विवरण पनि एकसाथ समीक्षा भइरहेको हुन्छ । त्यसैले भ्याल्यूएशन सकिने वित्तिकै वित्तीय विवरणमा त्यसका आंशिक आँकडाहरु राखेर लाभांश स्वीकृत गरिन्छ । त्यसपछि बल्ल वित्तीय विवरणलाई पूर्णता दिइन्छ । यो साल यी सबै काम समानान्तर रुपमा भएका कारण पुसको पहिलो हप्ताभित्रै झण्डै डेढ दर्जन बीमा कम्पनीले लाभांश घोषणा गर्न सकेका हुन् ।

यसरी वित्तीय विवरण स्वीकृत भइसकेपछि कम्पनीहरुले वार्षिक साधारण सभा घोषणा गर्न पाउँछन् । निर्मला मल्लका अनुसार मंसिर मसान्तभित्रै १४ वटा जीवन बीमा कम्पनीमध्ये १२ वटाले एक्चुरियल भ्याल्यूएशनका लागि फाइल पेश गरिसकेका थिए । त्यसमध्ये ९ वटाको भ्याल्युएशन स्वीकृत नै भइसकेको थियो । निर्जीवन बीमामा १४ मध्ये ७ वटाले पेश गरेका थिए । त्यसमध्ये ४ वटाको स्वीकृत भइसकेको थियो । पुस पहिलो हप्तामा आउँदा यो संख्या अझ बढिसेको छ ।

उनी भन्छिन्, ‘निक्कै छिटो भन्दा पनि यो त ऐतिहासिक नै हो । मंसिरमै यति धेरै संख्यामा भ्याल्यूएशन पास हुनु भनेको ।’ कम्पनीका सीईओहरुले पनि यो उपलब्धीलाई अध्यक्ष ओझाले दिएको ‘उपहार’का रुपमा बुझेका छन् ।

कठोर कारबाहीको त्रास

बीमा कम्पनीहरुले यसरी समयमै वित्तीय विवरण पारित गराउनमा सबैभन्दा ठूलो कारण चाहीँ नियामकीय कारबाहीको त्रास (भय) नै हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्राधिकरण अध्यक्ष ओझाले सूर्यज्योति बाहेकका सबै जीवन र निर्जिवन बीमा कम्पनी तथा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स सहित २८ वटा कम्पनीलाई समयमै वित्तीय विवरण स्वीकृत नगराएको भनेर कारबाही गरिदिएका थिए ।

बीमा ऐनको दफा ८७ अनुसार (जसले लेखापरीक्षण स्वीकृत गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ) काम नभएको भन्दै अध्यक्षलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरी दफा १३४ बमोजिम बीमा कम्पनीलाई सचेत गराएका थिए । त्यसै बखत प्राधिकरणले आगामी वर्षदेखी तोकिएको अवधिभित्रै वित्तिय विवरण स्विकृत गर्न निर्देशन पनि दिएको थियो ।

बीमा ऐनको प्रथम कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था :

यस्तो किसिमको नियामकीय कारबाही बीमा प्राधिकरणका इतिहासमै पहिलो पल्ट भएको जानकारहरु बताउँछन् । यही कारबाहीले कम्पनीहरुलाई स्वनियमन र अनुशासनमा बाँध्न ज्यादै ठूलो उत्प्रेरणा दिएको प्राधिकरणकै एक उच्च अधिकारीले अर्थपथसँग भने ।

‘हामीले सुविधा र सहजिकरणका साथसाथै कारबाही पनि अघि बढाएका कारण यो नतिजा आएको हो’, उनले भने, ‘हाम्रो समाजलाई अनुशासनमा राख्न केवल सुविधामात्रै पर्याप्त छैन । कारबाहीको त्रासले सबैभन्दा बढी काम गरेको देखिन्छ ।’

अध्यक्ष ओझाले फेरि पनि यस्तै गल्ति दोहोराएमा वित्तीय जरिवाना वा त्योभन्दा पनि कठोर कारबाही हुने चेतावनी पनि सँगसँगै दिएका थिए । सामान्य विधिशास्त्रीय मान्यता र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजीरले पनि सुरुमै ठूलो सजायँ गर्न हुँदैन भनेका आधारमा उनले पहिलो चरणमा सचेत गराउने ऐनप्रदत्त कारबाही गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले ‘न्यूनतम कारबाहीले नै न्यायको मक्सद पुरा हुन्छ भने ठूलो कारबाही गर्नु नपर्ने’ भनेर नजीर स्थापित गरेको छ ।

तर बीमा ऐनले योभन्दा ठूला कारबाहीको पनि परिकल्पना भने गरेको छ । त्यसैले अध्यक्ष ओझाले फेरि पनि समयमै वित्तिय विवरण परित नगर्नेलाई बीमा ऐनको दफा १३८ को उपदफा ७ अनुसार आर्थिक जरिवाना लगाउने चेतावनी दिएको बीमा कम्पनीका उच्चाधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

म्यादभित्र लेखापरीक्षण नगराउने कम्पनीका लागि यस्तो छ ऐनले तोकेको जरिवाना :

यदी कुनै कम्पनीले प्राधिकरणको आदेश नमानेर बीमित, शेयरधनी तथा बीमकको हितमा काम नगरेको पाइएमा कुनै पनि बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख वा कर्मचारीलाई लिखित सूचना दिएर सो पदबाटै हटाइदिने अधिकार पनि बीमा ऐनले प्राधिकरणलाई दिएको छ ।

यही कारण प्राधिकरणमा ‘भ्रष्टाचार तथा अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलता’मा विस्वास राख्ने नेतृत्व आउँदाका बखत आफूहरु कम्तिमा पनि वित्तीय जरिवानामा पर्ने भय कम्पनीहरुमा मौलाएको छ । त्यही त्रासले अहिले गज्जबको परिणाम निकालेको बीमा कम्पनीका केही शीर्षस्थ कर्मचारी बताउँछन् ।

निर्जीवनमा ढिलाइ

यस वर्ष निर्जीवन बीमा कम्पनीको एक्चुरियल भ्याल्यूएशन ढिलाइ हुनुमा नियामकको कडाई प्रमुख कारण हो । निर्जीवन बीमा कम्पनीले अघिल्लो सालसम्म एक्चुअरीको लागि प्राधिकरण धाउनै पर्दैन थियो । त्यसले गर्दा कम्पनीहरुले कतिपय गलत अभ्यासलाई निरन्तरता दिइरहेको भनेर आलोचना पनि हुने गरेको थियो ।

तर जोखिममा आधारित पूँजी सम्बन्धी निर्देशिका लागू भएपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई पनि एक्चुरियल भ्याल्यूएशन स्वीकृत गराउनु पर्ने बाध्यकारी प्रावधान लगू गरिएको मल्ल बताउँछिन् । उनीहरुलाई पहिलो साल पुरानै पद्धतिबाट काम गर्न सुविधा दिइएको थियो । तर ओझा आएपछि गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्नुअघि एक्चुरियल भ्याल्यूएशन पनि स्वीकृत गराउनुपर्ने निर्देशन दिए ।

यसले गर्दा उनीहरुले पनि एक्चुरियल एनालिस्ट नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता बन्यो । यस्तो नयाँ अभ्यास थाल्नु पर्दा यो साल जीवन बीमाभन्दा पनि निर्जीवन बीमाको लाभांश घोषणामा केही ढिलाइ भएको छ । ‘एउटा भ्याल्युएटरले दुईटा भन्दा बढी कम्पनीको काम जिम्मा लिन नमिल्ने व्यवस्थाले पनि भ्याल्यूएटर पाउन केही समस्या भएको थियो’, मल्ल सम्झन्छिन् । तथापि, एक्चुरीको काममा चाँडो टुंग्याउनमा भने यही निर्णय वरदान सवित भएको उनी बताउँछिन् ।

बीमा कम्पनीहरुको लाभांश घोषणा दर :