मन्त्रीपरिषद्को ११ निर्णयः सहकारी जाँचबुझ आयोग गठनदेखि राजीनामा स्वीकृतसम्म
काठमाडौं । नेपाल सरकारको प्रवक्ता जग्दीश खरेलले माघ २ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका महत्त्वपूर्ण ११ निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ। बैठकले विभिन्न विकास परियोजना, वैदेशिक सहायता र प्रशासनिक नियुक्तिहरूका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
प्रमुख निर्णयहरू यस प्रकार छन्:
१. वैदेशिक अनुदान स्वीकृति: नेपालमा मानव–बाघ अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन परियोजनाका लागि विश्व वन्यजन्तु कोषमार्फत प्राप्त हुने ३६ लाख २१ हजार ९८३ अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ।
२. विश्व बैंकसँग वार्ता: ‘स्वच्छ वायु तथा समृद्धि’ परियोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानका लागि विश्व बैंकसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरिने भएको छ।
३. कर्मचारी पदस्थापना: नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाका सहसचिव देवकुमार सेन्भोलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय वा त्यस अन्तर्गत पदस्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ।
४. राजीनामा स्वीकृत: जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जिनियर सुशीलचन्द्र देवकोटाको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ।
५. बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना: बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गरिएको छ।
६. जाँचबुझ आयोग गठन: सहकारीमा देखिएको बेथिति अध्ययन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा ‘सहकारी जाँचबुझ आयोग २०८२’ गठन गर्ने निर्णय भएको छ।
७. सैनिक अधिकारीको सरुवा र बढुवा: नेपाली सेनाका एक सहायक रथीको सरुवा र एक महासेनानीलाई सहायक रथीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ।
८. प्राविधिक शिक्षा नियुक्ति: प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (CTEVT) को उपाध्यक्ष पदमा मोहम्मद सफिउल्लाह रौतहटलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको छ।
९. वैदेशिक भ्रमण स्वीकृति: जापानको टोकियोमा हुने ‘जापान–नेपाल इम्प्लोयमेन्ट कन्फ्रेन्स’ मा सहभागी हुन श्रम मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेलाई स्वीकृति दिइएको छ।
१०. भुटान भ्रमण: भुटानमा आयोजना हुने कार्यशालामा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठलाई स्वीकृति दिइएको छ।
११. थाइल्याण्ड भ्रमण: थाइल्याण्डमा हुने १३औं ‘एसिया प्यासिफिक फोरम अन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट’ मा सहभागी हुन डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठकै नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डललाई अनुमति दिने निर्णय भएको छ।
