क्रान्ति मनपराएको बाङ्लादेशमा १० लाख गार्मेण्ट मजदूरको रोजगारी जाने खतरा

काठमाडौँ । पुरानो शासन व्यवस्थालाई हिंसात्मक आन्दोलनद्वारा अपदस्थ गरेपछि ‘नविन सुरुआत’ हुन्छ भन्ने धेरैको आशा थियो । सायद त्यसैले नेपालमा पनि परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरुविरुद्ध जनभावना भड्काउने अनेक प्रयास भए ।

नयाँ पत्रिकाका सम्पादक कृष्णज्वाला देवकोटाले त सिरिजमै अग्रलेख छापे— ‘अरे ओ बंगलादेश’ । स्थापित राजनीतिक शक्ति र तिनको नेतृत्वलाई जनतामाझ ‘अपराधिकरण’ गर्ने मिडियाको कोसिसमा थुप्रै मूलधारका सञ्चारमाध्यम र ‘न्यू मिडिया’को प्रयोग भयो ।

नेपालमा राजनीतिक पुस्तान्तरण आवस्यक भइसकेको थियो र त्यो यथार्थ सुन्न र त्यसलाई स्वीकार गर्न राजनीतिक नेतृत्वहरु तयार नभइरहेका बेला बाङ्लादेशको हिंस्रक क्रान्तिलाई नेपालमा एक ‘सुन्दर सपना’ जसरी ‘ग्लोरिफाइ’ गरियो । तर त्यही बाङ्लादेश अहिले अनेकौं राजनीतिक, सामाजिक र सुरक्षा चुनौतीहरुका साथ गम्भीर आर्थिक समस्याको पनि सामना गरिरहेको छ ।

पछिल्लो एउटा खबरले त्यहाँका १० लाख मजदूरको रोजिरोटी एकै झड्कामा बन्द हुनसक्ने संभावना देखाएको छ ।

बाङ्लादेशी अर्थतन्त्रको जीवनरेखा मानिने तयारी पोशाक (रेडीमेड गार्मेन्ट) र कपडा उद्योग अब एउटा गम्भीर मोडमा पुगेको छ। त्यहाँको वाणिज्य मन्त्रालयको पछिल्लो प्रस्तावले उद्योग नै ठप्प हुने खतरा देखिएको छ ।

विश्वकै ‘गार्मेन्ट हब’ बनेको छिमेकी मुलुक बाङ्लादेशमा अहिले एकातिर घरेलु धागो उत्पादकहरूले संरक्षणको माग गरिरहेका छन् भने अर्कातिर गार्मेन्ट निर्यातकर्ताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता गुम्ने चिन्ता जनाएर ‘संरक्षण’को विरोध गरिरहेका छन् ।

बंगलादेशको वाणिज्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय राजस्व बोर्डलाई भारतसहित विभिन्न देशबाट आयात हुने कपास धागोमा बन्डेड वेयरहाउस प्रणालीअन्तर्गत दिइँदै आएको करमुक्त (भन्सार रहित) सुविधा हटाउन सिफारिस गरेपछि कपडा तथा गार्मेन्ट उद्योगमा उथलपुथल मच्चिएको हो। यो सुविधा हटाइए आयातित धागोमा कर लाग्नेछ।

उद्योग बन्दको चेतावनी

यदि जनवरीको अन्त्यसम्म करमुक्त आयात सुविधा फिर्ता लिइएन भने फेब्रुअरी १ देखि स्पिनिङ युनिटहरू बन्द गरिने चेतावनी देशभरका धागो मिल सञ्चालकहरूले दिएका छन्।

बंगलादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएसन (बीटीएमए) का अनुसार यस्तो कदमले करिब १० लाख कामदारको रोजगारी जोखिममा पार्ने र सामाजिक अशान्ति निम्त्याउन सक्ने खतरा छ।

यो चेतावनी अन्तरिम सरकारमाथि करमुक्त आयात सुविधा निलम्बन गर्न बढ्दो दबाबकै बीच आएको हो। घरेलु मिलरहरूको दाबी छ— शून्य शुल्कमा हुने सूती धागो आयातले आफ्नो देशमा प्रतिस्पर्धाको समान मैदान (फेयर प्ले ग्राउण्ड) भत्काएको छ । यसै कारण स्थानीय स्पिनिङ उद्योगलाई अहिले गहिरो आर्थिक संकटमा धकेलेको र ती उद्योगमध्ये कतिपयले बैंकको ऋण समेत तिर्न नसक्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।

सस्तो आयात, महँगो उत्पादन

वर्षौँदेखि बंगलादेशी कपडा उत्पादक तथा निर्यातकर्ताहरूले भारतबाट सूति धागो र चीनबाट पोलिएस्टर धागो आयात गर्दै आएका छन् । सस्तो मूल्य र स्थिर (राम्रो) गुणस्तरका कारण बंगाली गार्मेण्ट उद्योगहरु स्वदेशी धागो प्रयोग गर्नुको साटो भारत र चीनबाट आयात गर्न रुचाउँछन्। तर घरेलु मिलरहरू चाहीँ यही परनिर्भरताले स्थानीय कपडा उद्योगलाई आर्थिक पतनतर्फ धकेलेको दाबी गरिरहेका छन्।

सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ मा मात्र बंगलादेशले करिब ७० करोड किलोग्राम धागो आयात गरेको थियो, जसको मूल्य झन्डै २ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ। यसमध्ये ७८ प्रतिशत आयात भारतबाट भएको थियो।

ग्यास संकटले थपेको चुनौती

उद्योगको समस्या धागो आयातमै सीमित छैन। उद्योग स्रोतहरूका अनुसार पछिल्ला तीन–चार महिनामा देखिएको ग्यास संकटका कारण कपडा उद्योगले करिब २ अर्ब डलर बराबरको क्षति बेहोरेको छ।

अनियमित आपूर्ति, बढ्दो ऊर्जा मूल्य र अनुदानमा प्राप्त हुनुपर्ने ग्यास नपाउँदा धेरै मिलहरूको उत्पादन क्षमता ५० प्रतिशतसम्म घटेको छ।

बीटीएमएका अनुसार सस्तो भारतीय धागोले बजार भरिँदा १२ हजार करोड टकाभन्दा बढी मूल्यको धागो बिक्री हुन नसकी थन्किएको छ। यसका कारण ५० भन्दा बढी मिल बन्द भइसकेका छन् र हजारौँ कामदार बेरोजगार बनेका छन्। बैंक ऋण चुक्ता गर्ने क्षमता पनि क्रमश: कमजोर हुँदै गएको छ।

पाँच बुँदे माग

कपडा मिलरहरूले सरकारसमक्ष पाँच बूँदे माग अघि सारेका छन् :

• १०–३० काउन्ट कपास धागोमा करमुक्त आयात सुविधा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने
• सहुलियत दरमा ग्यास दिनु पर्ने र आपूर्ति निर्बाध हुनुपर्ने
• संकटपूर्ण अवधि भएकाले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) संकलनमा राहत दिनुपर्ने
• बैंक ऋणको ब्याजदर घटाउनु पर्ने
• उद्योगमा स्थायित्वका लागि सरकारसँग व्यापक संवाद हुनुपर्ने

निर्यातकर्ता र उद्योगबीच गहिरिँदो द्वन्द्व

यस विवादले कपडा मिलर (उत्पादक) र गार्मेन्ट निर्यातकर्ताबीचको गहिरो विभाजन उजागर गरेको छ। ‘घरेलु उत्पादनले देशको माग धान्न सक्ने क्षमता राख्छ’, मिलरहरूको दाबी छ।

तर बंगलादेश गार्मेन्ट म्यानुफ्याक्चरर्स एन्ड एक्सपोर्टर्स एसोसिएसन (बीजीएमईए) यससँग सहमत छैन।

निर्यातकर्ताहरूका अनुसार घरेलु बजारमा उत्पादन हुने १०–३० काउन्ट सूती धागो भारतीय धागोभन्दा महँगो र गुणस्तरमा कमजोर छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरूले भारतजस्ता देशबाट आउने धागो र कपडालाई प्राथमिकता दिने गर्छन्। त्यसैले भारतबाट अहिले भइरहेको भन्सार रहित आयात बन्द गरिएमा बंगाली गार्मेण्टको उत्पादन लागत बढ्ने र विश्व बजारमा बंगलादेशी गार्मेन्टको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् ।

भारतीय धागो निर्यातकर्ता अमित सोतीलाई उद्धृत गर्दै इन्डिया टुडेले लेखेको छ, ‘बन्डेड सुविधा अन्तर्गत बाङ्लादेशी गार्मेन्ट निर्यातकर्ताले कच्चा पदार्थमा भन्सारमुक्त लाभ पाउँछन्। यो सुविधा हटाउँदा लागत बढ्छ, किनकि स्थानीय धागो महँगो र गुणस्तरमा कमजोर छ। अन्तत: यसले बंगलादेशको निर्यात उद्योगलाई नै क्षति पुर्‍याउँछ।’

निर्णायक मोडमा उद्योग

विदेशी मुद्रा आम्दानीको प्रमुख स्रोत र सबैभन्दा ठूलो रोजगारी प्रदायक क्षेत्र मानिने बंगलादेशको कपडा तथा गार्मेन्ट उद्योग अहिले निर्णायक मोडमा उभिएको छ।

एकातिर संरक्षण खोजिरहेका उद्योगहरू, अर्कातिर प्रतिस्पर्धा जोगाउन चाहने निर्यातकर्ताहरू । यी दुईबीच सन्तुलित नीति नआए उद्योग दीर्घकालीन आर्थिक र सामाजिक अस्थिरतातर्फ धकेलिन सक्ने खतरा बढ्दै गएको छ। यो स्थिति भनेको एक प्रकारले हिन्दी उखान ‘आगे खाई, पीछे कुआं’ जस्तै हो ।

अब सरकारले चाल्ने आगामी निर्णयले यो संकट अस्थायी रहनेछ, वा बंगलादेशको निर्यातमुखि (एक्सपोर्ट लिड) अर्थतन्त्रका लागि ऐतिहासिक धक्का सावित हुनेछ भन्ने तय गर्नेछ।