लामो मौनतापछि निजी क्षेत्रको ‘कमब्याक’ : के उद्योगीहरूको मनोबल फर्किएको हो ?

काठमाडौँ । विगत केही वर्षदेखि सुस्ताएको नेपाली अर्थतन्त्र र ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा रहेका ठूला घरानाहरू अचेल आक्रामक लगानीको योजनासहित मैदानमा उत्रिन थालेका छन्।

पछिल्लो हप्ता दुई ठूला लगानीका घोषणा र उद्योग विभागको तथ्याङ्कले एउटै सङ्केत गर्छ— नीतिगत अन्योल र सरकारी झमेलाका बाबजुद पनि नेपाली उद्योगीहरूको मनोबल बिस्तारै उकासिन थालेको छ।

नेपालमा निजी क्षेत्र निराशाको भूमरीमा फसेको अड्कलहरु हुन थालेको चार वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । यसबीच भाटभटेनी र बिगमार्टजस्ता खुद्रा विक्रेताको विस्तारलाई छाड्ने हो भने औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने अवस्था देखिएको थिएन ।

रक्सी, चुरोटदेखि कपडा र जुत्तासम्मको खपत घटेको आँकडाहरुले उद्योगीलाई तर्साएको थियो । बैंकरहरु पनि ९ खर्ब जति लगानीयोग्य पैसाको थुप्रो बोकेर ‘टुलुटुलु’ हेरिरहेका थिए ।

गत भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनपछि त झनै अलिअलि प्राण बचेको भनिएको साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई)को पनि ‘हालत खराब’ भएको थियो । ठूला उद्योग र कम्पनीहरु विस्तारै पूँजीबजारमा आफ्नो स्वामित्व बेचेर उद्योगबाट निस्कने ‘रणनीति’मा देखिन थालेका थिए ।

तर अब नयाँ निर्वाचन हुने र राजनीतिक स्थायित्व पुन:स्थापित हुने आकांक्षाका बीच केही उद्योगीहरु ‘हिम्मत गरेर’ लगानीको योजना अघि सार्न थालेका छन् । यसै हप्ताका दुई खबरहरु त्यही हिम्मतको परिणाम हुन् ।

अर्बौँको लगानी प्रस्ताव

नेपाली उद्योगीहरूले अहिले केवल व्यवसाय बचाउने मात्र होइन, उत्पादन क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेका छन्।

विगत ३५ वर्षदेखि औषधी उत्पादनमा सक्रिय देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले चितवनको भरतपुरमा अत्याधुनिक कारखाना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। यसले भ्याक्सिनसहितका नयाँ औषधी उत्पादन गर्नेछ भने थप ५५० जनालाई रोजगारी दिनेछ।

उक्त कम्पनीका संस्थापक एवम् कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्माका अनुसार नीतिगत समस्या भए पनि अब कुरेर बस्ने अवस्था नरहेकाले जोखिम मोलेरै लगानी अघि बढाइएको हो।

यो उद्योगले हाल जीवन रक्षक तथा दीर्घरोग उपचारमा प्रयोग हुने क्याप्सुल, ट्याब्लेट, झोल औषधि, मलहम, ड्राइ पाउडरलगायत २९६ प्रकारका औषधि उत्पादन गरिरहेको छ । देउराली जनताको हालको उद्योग करीब ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको लगानीमा सञ्चालनमा रहेको र यसले अहिले नै ६७५ जनालाई रोजगारी दिएको कम्पनीका निर्देशक सुरजभक्त पौडेल बताउँछन् ।

११ अर्ब लगानीमा स्टील उद्योग

उता पर्सामा दुई ठूला व्यावसायिक घरानाले वार्षिक ६ लाख ५० हजार मेट्रिक टन क्षमताको ‘प्राइम स्टिल’ उद्योग सुरु गर्दैछन्। केएल दुगड र गोल्छा ग्रुपले यो उद्योग निर्माण गरिरहेको हो । यहाँ पहिलो चरणअन्तर्गत ३ लाख ५० हजार मेट्रिक टन क्षमताको एचआर स्ट्रिप उत्पादन गर्ने प्लान्ट स्थापना गर्नेगरी काम भइरहेको छ ।

यस चरणका लागि करिब ११ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लगानी अनुमान गरिएको छ । परियोजनामा २५ प्रतिशत इक्वीटी (शेयर) र ७५ प्रतिशत ऋण मिलाएर लगानी ढाँचा तयार पारिएको छ । दोस्रो प्लान्ट पनि बनेर यो उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्दासम्म २० अर्बभन्दा माथिको लगानी हुने अनुमान छ । पछिल्लो शेयर संरचना हेर्ने हो भने यो कम्पनीमा सौरभ दुगडको करिब ३३ प्रतिशत र चन्द्रकुमार गोल्छाको करिब १६ प्रतिशत स्वामित्व रहेको देखिन्छ।

सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको निर्यात अनुदान र विद्युत् महसुल छुटको सुविधालाई अवसरको रूपमा लिएर यो उद्योग स्थापना गर्न आफूहरु उत्प्रेरित भएको प्रवर्द्धकले बताएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा स्टिल निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान, मासिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई १५ प्रतिशतसम्म सहुलियत तथा १ हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई आयकरमा ३० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको थियो ।

विदेशी लगानी तथ्याङ्कले के भन्छ ?

उद्योग विभागको पछिल्लो ६ महिनाको तथ्याङ्कले विदेशी लगानीको अवस्था पनि सुधारोन्मुख रहेको देखाउँछ। उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि पुस मसान्तसम्म ४७५ वटा उद्योगमा ३९ अर्ब २३ करोड ६१ लाख ४४ हजार बराबरको लगानी प्रतिवद्धता आएको हो । 

यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो। पोहोर सालको यही ६ महिनामा ३५४ उद्योगमा २५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएको थियो ।

यो साल प्राप्त कुल लगानी प्रतिबद्धतामध्ये सर्वाधिक २५७ वटा उद्योग सूचना प्रविधिमूलक क्षेत्रका छन् । लगानीका आधारमा भने कृषिमूलक क्षेत्रका १३ उद्योगमा २१ अर्ब ८८ करोड बराबरको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रका २७ उद्योगमा २ अर्ब ३ करोड, पर्यटनमूलक क्षेत्रका १ सय ४५ उद्योगमा १० अर्ब ५४ करोड र सेवामूलक क्षेत्रका ३१ उद्योगमा ३ अर्ब ४६ करोड बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता भित्रिएको छ ।

विभागका अनुसार नेपालमा बिजनेस भिसा लिने विदेशीको संख्या पनि बढेको छ ।

चुनौतीका बीचमा साहस

उद्योगीहरूमा मनोबल बढेको देखिए पनि सरकारी संयन्त्रप्रति उनीहरूको असन्तुष्टि अझै कायम छ। देउराली जनताका निर्देशक शर्मा भन्छन्, ‘नक्सा पास गर्न नगरपालिका जाँदा वर्षौँ लाग्ने र लगानीको ठूलो हिस्सा करमै बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ। तर, नीति आउला भनेर १० वर्ष कुर्यौँ, अब नीति पर्खेर होइन, काम गरेर अघि बढ्ने निश्चय गरेका छौँ।’

के अब अर्थतन्त्र चलायमान हो ?

नयाँ बजेटले उत्पादनमूलक उद्योगलाई दिएको केही सहुलियत, वैदेशिक लगानीमा देखिएको बढोत्तरी र ठूला घरानाले गरेको अर्बौँको लगानी घोषणाले बजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ।

पछिल्लो समय होटेल व्यवसायमा फस्टाएको लगानी पनि अब बन्दप्राय: हुन थालेको थियो । कलेजदेखि कृषिसम्मका क्षेत्रमा समस्या भोगिइसकेको थियो । अचेल स्कूल र जलविद्युतमा मात्रै ज्यादा लगानी गर्ने अवस्था बाँकी रहेको भनेर बैंकरहरुले चिन्ता जनाइरहेका थिए ।

यस्तो बेला देखिएको निजी क्षेत्रको यो सक्रियताले आगामी दिनमा उत्पादन बढ्ने मात्र नभई हजारौँ नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने र अर्थतन्त्रमा रहेको सुस्तता हट्ने आशा पलाएको छ।