नेपाल बीमा प्राधिकरणमा उजुरीको चाङ: ४१६ मुद्धा फैसला हुन बाँकी, फछ्र्यौटको गति सुस्त

काठमाडौं । नेपालको बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणमा बीमा दाबी तथा सेवाका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै उजुरी दिने बीमितहरूको संख्या बढ्दै गएको पाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पौष मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार प्राधिकरणमा फछ्र्यौट हुन बाँकी उजुरीहरूको संख्या ४१६ पुगेको छ । जसले बीमितहरूको समस्या समाधानमा केही ढिलाइ भइरहेको संकेत गर्दछ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ३९४ वटा उजुरीहरूमा यस वर्ष नयाँ उजुरीहरू थपिँदा कुल भार बढेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा मात्रै प्राधिकरणको केन्द्रीय र प्रादेशिक कार्यालयहरूमा गरी जम्मा ७१ वटा नयाँ उजुरीहरू दर्ता भएका छन् ।

यीमध्ये ५० वटा उजुरी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता भएका छन् भने २१ वटा उजुरीहरू विभिन्न प्रदेश कार्यालयहरूमा प्राप्त भएका छन् ।

प्राधिकरणमा दर्ता भएका कुल ४६५ उजुरीहरू मध्ये समीक्षा अवधिमा केवल ४९ वटा उजुरी मात्र फछ्र्यौट हुन सफल भएका छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा भने ५२५ वटा निवेदन परेकोमा १३९ वटा उजुरी फछ्र्यौट भएको थियो ।

उजुरी फछ्र्यौट गर्ने प्रक्रियामा प्राधिकरणले फैसला र आपसी सहमति दुवै विधि अपनाउने गरेको छ ।
तथ्याङ्क अनुसार ३३ वटा उजुरीहरू फैसला मार्फत टुङ्गिएका छन् भने १६ वटा उजुरीहरूमा बीमित र बीमकबीच आपसी सहमति गराइएको छ । हाल ४१६ वटा उजुरीहरू अझै पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको र यिनीहरूलाई किनारा लगाउन बाँकी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिसँग तुलना गर्दा यस वर्ष उजुरी दर्ता हुने दरमा केही कमी देखिए पनि पुराना उजुरीको चाप भने उच्च देखिएको छ । गत वर्षको पौष मसान्तसम्ममा २३५ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएका थिए भने १३१ वटा उजुरी फछ्र्यौट भएका थिए ।

गत वर्ष फैसला मार्फत ८५ र सहमति मार्फत ४६ वटा मुद्धा टुङ्गिएका थिए । जुन तुलनात्मक रूपमा यस वर्षको तुलनामा बढी थियो । गत वर्षको अन्त्यमा ३९४ वटा उजुरी बाँकी रहेका थिए । जुन यस वर्ष बढेर ४१६ पुगेको छ ।

यस वर्ष पुनरावेदनबाट कुनै पनि मुद्धा नआएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । जबकि गत वर्ष ३ वटा मुद्धा पुनरावेदनबाट प्राप्त भएका थिए ।

प्राधिकरणले उजुरी दर्ता र फछ्र्यौट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन र बीमितको हकहित संरक्षण गर्न विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको भए तापनि विचाराधीन मुद्धाहरूको ठूलो संख्याले थप जनशक्ति वा प्रक्रियागत सुधारको आवश्यकतालाई औंल्याएको छ ।
बीमा क्षेत्रलाई विश्वसनीय बनाउन र बीमितका गुनासाहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न उजुरी फछ्र्यौट प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिन्छ । प्राधिकरणको केन्द्रीय र प्रदेश कार्यालयहरू बीचको समन्वय र उजुरी सुनुवाई प्रक्रियालाई थप तीव्र बनाउन सकेमा आगामी दिनमा बाँकी रहेका ४१६ उजुरीहरूको संख्या कम हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ ।