विदेशी लगानीमा ‘अटोमेटिक रुट’ को सीमा खारेज: अब कुन कुन क्षेत्रले पाउनेछन् लाभ ?

काठमाडौँ । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउने प्रक्रियालाई थप सरल र खुकुलो बनाउँदै सरकारले ‘स्वचालित मार्ग’ (अटोमेटिक रुट) मा रहेको अधिकतम लगानीको सीमा हटाएको छ।

यसअघि ५० करोड रुपैयाँसम्मको लगानी मात्र स्वचालित मार्गबाट गर्न सकिने व्यवस्था रहेकामा अब जति पनि रकम यो मार्गबाट लगानी गर्न सकिने भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसबारे राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले तोकिएका क्षेत्रहरूमा बिना कुनै माथिल्लो सीमा स्वचालित प्रणालीमार्फत लगानी स्वीकृत गराउन सक्नेछन्।

यद्यपि, तल्लो सीमाका रूपमा रहेको २ करोड रुपैयाँको प्रावधानलाई भने यथावत राखिएको छ। तर, सूचना प्रविधि (आईटी) मा आधारित उद्योगहरूको हकमा भने यो न्यूनतम सीमा पनि लागू हुने छैन, जसले साना स्टार्टअपहरूका लागि समेत वैदेशिक लगानीको बाटो प्रशस्त गरेको छ।

कुन-कुन क्षेत्रले पाउनेछन् यो सुविधा?

सरकारले ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन र सूचना प्रविधिसहित विभिन्न सेवामूलक क्षेत्रलाई यो सूचीमा समेटेको छ। ऊर्जामूलक उद्योगतर्फ सौर्य, वायु, प्राकृतिक तेल, इन्धन र बायोग्यास जस्ता क्षेत्रमा अब लगानी गर्न सहज हुनेछ।

त्यस्तै, कृषितर्फ फलफूल, तरकारी, चिया, कफी र जडीबुटी प्रशोधनदेखि दाना उत्पादन र शीत भण्डार (कोल्ड स्टोर) सम्मका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीका लागि ढोका खुल्ला गरिएको छ।

पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सभासम्मेलन केन्द्र, सवारी पार्किङ, निर्यात प्रशोधन केन्द्र, कार्गो कम्प्लेक्स र फिल्म सिटी निर्माण जस्ता योजनामा पनि अब स्वचालित मार्गको सुविधा उपलब्ध हुनेछ।

पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा व्यापक सहजीकरण

पर्यटन उद्योगलाई थप उचाइमा पुर्‍याउन माेटेल, होटल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट, हिलिङ सेन्टर र मनोरञ्जन पार्कहरूमा पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज बनाइएको छ। यसैगरी, सेवामूलक उद्योगतर्फ अस्पताल, फोहोरमैला प्रशोधन, पशु चिकित्सा, विज्ञापन र विद्युत् सर्वेक्षण जस्ता क्षेत्रमा पनि लगानी सहजीकरण गरिएको छ।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भने सरकारले विशेष महत्त्व दिएको देखिन्छ। सफ्टवेयर विकास, डाटा सेन्टर, आईटी पार्क र डिजिटल म्यापिङ जस्ता क्षेत्रमा न्यूनतम लगानीको सीमा नतोकिँदा सानो पुँजी भएका वैदेशिक लगानीकर्ताहरू पनि नेपालतर्फ आकर्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

लगानीकर्तालाई के फाइदा हुन्छ?

यसअघि २०८० सालमा तोकिएको सीमाले लगानीकर्ताहरूलाई केही हदसम्म बाँधेको थियो। अब अधिकतम सीमा हटेसँगै उद्योग दर्ता प्रक्रिया थप छिटो, कागजरहित र झन्झटमुक्त हुनेछ।

साढे तीन दर्जनभन्दा बढी क्षेत्रमा गरिएको यो सहजीकरणले नेपाललाई लगानीको आकर्षक गन्तव्य बनाउने र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने सरकारको विश्वास छ।