१० वर्षमा ९ राष्ट्रपति ! ‘प्रत्यक्ष कार्यकारी’ले पेरूलाई दिएको पीडा के हो ?

‘साम्राज्यवादको मुटुमा पहिरो जाँदै छ
रातो झण्डा पेरूमा फर्फराउँदै छ ।’

माओवादीहरुले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला यो गीत खुब सुनाए । नेपाली सीमादेखि करीब १७,००० किलोमिटर टाढा प्रशान्त महासागरको किनारमा पर्ने यो देशको ‘सुन्दर नाम’ धेरै नेपालीले हाम्रो गणतन्त्रको मुहार देख्नु अघि नै थाहा पाएका थिए ।

पेरुको ‘साइनिङ पाथ’ विद्रोहप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन माओवादी सांस्कृतिक टोलीहरूले प्रसंसा गर्ने पेरू आज राजनीतिक अस्थिरताको नराम्रो चक्रव्यूहमा फसेको छ ।

कुनै समय थियो, जतिबेला दक्षिण अमेरिकाकै सबैभन्दा सफल आर्थिक कथा मानिन्थ्यो- पेरूको राजनीति । तर आज, यो एउटा यस्तो प्रयोगशाला बनेको छ- जहाँ लोकतन्त्रका संस्थाहरूले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो प्रहार गरिरहेका छन्।

बिहीबार ८३ वर्षीय पूर्व न्यायाधीश होजे मारिया बाल्काजारले त्यहाँको नवौँ राष्ट्रपतिका रूपमा सपथ लिँदै गर्दा, लिमाका सडकहरूमा खुसीयाली होइन, एक प्रकारको थकित उदासीनता व्याप्त थियो।

बाल्काजारको नियुक्ति कुनै जनादेशको परिणाम थिएन, बरु यो त पेरूको खण्डित संसदभित्रको एउटा लेनदेनको उपज मात्र थियो । जसले ५३ दिनपछि हुने निर्वाचनसम्मका लागि एउटा ‘केयरटेकर’ मात्र पाएको छ।

यो ताजा परिवर्तनको बीउ एउटा चिनियाँ रेस्टुरेन्टमा रोपिएको थियो। निवर्तमान राष्ट्रपति ३९ वर्षीय होजे हेरी एउटा गम्भीर भ्रष्टाचार काण्डमा फसेपछि उनी पदच्युत भए। त्यसो त, हेरी आफैँ पनि अघिल्लो राष्ट्रपतिको बर्हिगमनपछि ‘चिठ्ठा’ परेर चार महिना अघि मात्र सत्तामा पुगेका थिए ।

‘चीफा गेट’

पेरूमा चिनियाँ र स्थानीय स्वादको फ्युजनलाई ‘चीफा’ भनिन्छ, र यही ‘चीफा’ अहिले हेरीको राजनीतिक पतनको कारण बन्यो।

मिडियामा सार्वजनिक भएको एउटा भिडियोमा राष्ट्रपति हेरी रातको समयमा टाउकोमा हुडी र आँखामा कालो चश्मा लगाएर लुकीछिपी एउटा चिनियाँ रेस्टुरेन्ट छिरेको देखिन्छ। त्यहाँ उनले विवादास्पद चिनियाँ व्यापारी याङ जिहवासँग गोप्य भेटघाट गरेका थिए।

अझ अचम्मको कुरा त के छ भने, उक्त भेटमा मानव बेचबिखन र अवैध काठ तस्करीमा संलग्न भई ‘हाउस एरेस्ट’मा रहेका अर्का चिनियाँ नागरिक पनि सहभागी थिए।

यो घटनालाई ‘चीफा गेट’ नामाकरण गरिएको छ, जसले पेरूको सत्ता र चिनियाँ स्वार्थ समूहबीचको अपारदर्शी सम्बन्धलाई उदाङ्गो पारेको छ।

अर्को एक महाभियोग

पेरूको कानुन अनुसार राष्ट्रपतिका हरेक भेटघाट सरकारी डायरीमा दर्ता हुनुपर्छ। तर, यो भेट लुकाइएको थियो। संसदमा स्पष्टीकरण दिँदै हेरीले आफू ‘पेरूभियन-चाइनिज मित्रता दिवस’को योजना बनाउन गएको दाबी गरे पनि सांसदहरूले त्यसलाई पत्याएनन्।

त्यहाँको संविधानमा राष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने चार आधार छन् :

१. राष्ट्रपतिको मृत्यु भएमा ।
२. राष्ट्रपतिले राजिनामा दिएमा ।
३. बिना जानकारी देश छाडेर भागेमा ।
४. राष्ट्रपतिमा स्थायी नैतिक अक्षमता देखिएमा ।

राष्ट्रपतिका विपक्षीहरुको दबदबा रहेको पेरूको एक सदनात्मक संसदले निवर्तमान राष्ट्रपतिको यस्तो हर्कतलाई ‘स्थायी नैतिक अक्षमता’ (पर्मानेन्ट मोरल इन्क्यापासिटी) को रूपमा व्याख्या गरिदियो। अन्ततः ‘नैतिक अक्षमता’ को आरोप लगाउँदै ७५ सांसदले उनलाई हटाउने पक्षमा मतदान गरे।

१९औँ शताब्दीको संविधानमा राखिएको यो वाक्यांश ‘पागलपन वा मानसिक असन्तुलन’ जनाउने गरी लेखिएको थियो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा पेरूका सांसदहरूले यही वाक्यांशलाई विल्कुलै भिन्दै अर्थमा प्रयोग गरिरहेका छन् । अब उनीहरुले आफूलाई मन नपर्ने राष्ट्रपतिलाई गलहत्याउन संविधानको यही व्यवस्थालाई ‘नैतिकता’सँग जोडेर ‘अचूक अस्त्र’ बनाएका छन्।

पछिल्लो एक दशकमा पेरूले नौ जना राष्ट्रपति देखिसकेको छ। यो अस्थिरताको शृङ्खला सन् २०१६ मा ओलान्टा हुमालाको कार्यकाल सकिएपछि सुरु भएको हो। त्यसपछिका हरेक उत्तराधिकारीहरू कि त भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल पुगेका छन्, कि त महाअभियोगमार्फत निकालिएका छन्।

पेड्रो कास्टिलोले त ‘सेल्फ-कू’ (आफैँले सत्ता कब्जा गर्ने) असफल प्रयास गरेपछि जेलको बास रोज्नुपर्‍यो। उनकी उत्तराधिकारी डिना बोलुआर्टे ‘रोलेक्स गेट’ काण्डमा फसिन्। पेरूको राजनीति अहिले यस्तो अवस्थामा पुगेको छ, जहाँ राष्ट्रपतिको दरबार (पालासियो दी गोबिएर्नो) भन्दा लिमाको बार्बडिलो जेलमा पूर्व राष्ट्रपतिहरूको जमघट बढी देखिन्छ।

विकृत भूराजनीति

नयाँ राष्ट्रपति बाल्काजारको आगमनले पनि कुनै आशा जगाएको छैन। वामपन्थी ‘फ्री पेरू’ पार्टीका यी वृद्ध नेता आफैँ विवादका पर्याय हुन्। सर्वोच्च अदालतमा रहँदा उनले अन्तिम फैसला उल्ट्याउन खोजेको आरोपदेखि बालविवाहको बचाउ गर्नेसम्मका उनका अभिव्यक्तिहरूले उनको व्यक्तित्वलाई विवादास्पद बनाएको छ।

तर, पेरूको संसदमा नीति र सिद्धान्तभन्दा पनि ‘दुश्मनको दुश्मन मेरो साथी’ भन्ने उखान चरितार्थ हुने गर्छ। बाल्काजारलाई राष्ट्रपति बनाउनुको अर्थ उनी योग्य भएर होइन, बरु शक्ति सन्तुलन मिलाउनका लागि गरिएको एउटा सम्झौता मात्र हो।

यस राजनीतिक सर्कसको पृष्ठभूमिमा भू-राजनीतिक खिचातानी पनि उत्तिकै रोचक छ। अमेरिकाले पेरूको ‘चान्काई बन्दरगाह’ मा बढ्दो चिनियाँ लगानीलाई लिएर चेतावनी दिइरहेको छ। बेइजिङले पेरूको पूर्वाधारमा गरेको लगानीले दक्षिण अमेरिकामा अमेरिकी प्रभावलाई कमजोर बनाउने वासिङ्टनको डर छ। ‘

चीफा गेट’ ले यो डरलाई थप मलजल गरेको छ- के पेरूका शासकहरू चिनियाँ स्वार्थका लागि आफ्नो सार्वभौमिकता बन्धकी राख्दैछन्?

केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको अर्थ

अचम्मको कुरा त के छ भने, यति धेरै राजनीतिक उथलपुथल र ‘गैह्र-जिम्मेवार’ नेतृत्वका बाबजुद पेरूको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा ढलेको छैन। यसको श्रेय पेरूको केन्द्रीय बैंकलाई जान्छ, जसको नेतृत्व सन् २००६ (पछिल्लो २० वर्ष) देखि होलियो बेलाडेले गरिरहेका छन्।

उनले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व गरेदेखि अहिलेसम्म त्यो देशमा ११ जना राष्ट्रपति फेरिइसकेका छन् । राजनीतिज्ञहरूले दरबारमा कुर्सीको खेल खेलिरहँदा बेलाडेको नेतृत्वमा रहेको मौद्रिक संयन्त्रले मुद्रास्फीति र आर्थिक सूचकाङ्कहरूलाई सन्तुलनमा राख्न सफल भएको छ।

साथै, पेरूका खानीहरुबाट निस्कने असाध्यै धेरै तामा र सुनको विश्वव्यापी माग बढ्दै जाँदा यो देशको अर्थतन्त्र जोगिएको छ । अर्कातिर ७० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्र’ ले देशलाई टाट पल्टिनबाट जोगाएको छ।

तर, आर्थिक लचकताले मात्र लोकतन्त्रको क्षयलाई रोक्न सक्दैन। पेरूका नागरिकहरू अब आफ्ना नेताहरूप्रति यति निराश भइसकेका छन् कि, उनीहरूका लागि नयाँ राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण कुनै समाचार नै बन्न छाडेको छ।

‘स्थायी नैतिक अक्षमता’ को कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर संसदले जसरी कार्यपालिकालाई खेलौना बनाएको छ, त्यसले पेरूलाई एउटा ‘लोकतन्त्र’ बाट ‘संसदीय तानाशाही’ तर्फ धकेलिरहेको देखिन्छ।

आगामी चैत २९ मा हुने चुनावले पेरूलाई कुनै स्थिर नेतृत्व देला भन्ने विश्वास कमै छ। किनकि पेरूको समस्या पात्रहरूमा मात्र होइन, बरु त्यो प्रणालीमा छ जहाँ राष्ट्रपति र संसद सधैँ एक-अर्काको विनाशमा मात्र आफ्नो अस्तित्व देख्ने गर्छन्।

नेपाललाई पाठ

संविधानका हरफहरुको राजनीतिक दुरुपयोगले कसरी देशलाई नयाँ द्वन्द्वमा धकेल्छ भन्ने पेरूको यो उदाहरण हेरेपछि अहिले नेपालमा भइरहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका बारेमा पनि चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विहीबार सार्वजनिक गरेको दलीय घोषणापत्रमा पनि यही विषय दोहोरिएर आएको छ ।

संविधान निर्माणका बखत नेकपा एमालेले उठाएको यो मागलाई अहिले रास्वपाले जस्ताको त्यस्तै टपक्क टिपेको छ । अझ गैह्रसरकारी संस्थाहरुले ‘विज्ञ’ बनाएका अभियान्ताहरुले ‘सांसदहरु मन्त्री बन्न नपाउने’ भन्ने धारणालाई बलियो पार्ने कोसिस गरिरहेका छन् । ‘प्राविधिक विज्ञ’ (टेक्नोक्र्याट्स) लाई मन्त्री बनाउनुपर्ने यही व्यवस्था पेरूमा पनि छ । यदि कुनै सांसद मन्त्री नियुक्त भएमा, उनले आफ्नो संसदीय सिटबाट अलग हुनुपर्छ वा उनको भूमिका दोहोरो हुनुहुँदैन भन्ने कडा मान्यता छ।

यसको मुख्य उद्देश्य ‘शक्ति पृथकीकरण’ लाई कायम राख्नु हो, ताकि सरकारले संसदलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न नसकोस्। तर, यसको अर्को पाटो के छ भने— मन्त्रीहरू संसदप्रति उत्तरदायी त हुन्छन् तर उनीहरूको संसदमा बलियो पकड हुँदैन, जसले गर्दा सांसदहरूले साना–साना कुरामा पनि मन्त्री वा राष्ट्रपतिलाई निशाना बनाइरहन्छन्।

नेपालमा पनि जेन जी आन्दोलनका क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको विषय उठेको थियो, अब त्यसलाई रास्वपाले घोषणापत्रमा लिपिबद्ध गरेको छ । तर यस्तो व्यवस्थाले संसद र कार्यकारी नेतृत्वबीच तादात्म्य नमिल्दा देश अझै ठूलो राजनीतिक र संवैधानिक संकटमा फस्ने जोखिम बढाउने देखिन्छ ।