‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिमा अडिग ट्रम्प: सर्वोच्चको फैसला लत्याउँदै गरे नयाँ करको घोषणा
काठमाडाैं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका भित्रिने सबै सामानमा १५ प्रतिशत विश्वव्यापी भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लगाउने घोषणा गरेका छन्।
यसअघि ट्रम्पले लगाएको आयात करलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि असन्तुष्ट बनेका ट्रम्पले नयाँ कानुनी बाटो खोज्दै शुल्क थप बढाउने निर्णय गरेका हुन् ।
शुक्रबार मात्रै १० प्रतिशत शुल्क लगाउने बताएका ट्रम्पले शनिबार सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मार्फत त्यसलाई बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याउने जानकारी दिए।
ट्रम्प प्रशासनले यसपटक सन् १९७४ को व्यापार ऐनको ‘धारा १२२’ प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ, जुन हालसम्म कहिल्यै प्रयोग गरिएको थिएन।
यो कानुनअनुसार राष्ट्रपतिले कङ्ग्रेसको अनुमति बिना नै करिब ५ महिनासम्म नयाँ भन्सार शुल्क लागू गर्न पाउनेछन्। सुरुमा १० प्रतिशतको दरले आगामी मंगलबार (फेब्रुअरी २४) देखि यो शुल्क लागू हुने भनिएको थियो, तर १५ प्रतिशतको नयाँ दर सोही दिनदेखि लागू हुने वा नहुने भन्नेबारे आधिकारिक स्पष्टीकरण आउन बाँकी छ।
बेलायत र अस्ट्रेलिया जस्ता मित्र राष्ट्रमा अन्योल
ट्रम्पको यो पछिल्लो निर्णयले बेलायत र अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरूलाई अन्योलमा पारेको छ। यी देशहरूले हालै मात्र अमेरिकासँग १० प्रतिशत भन्सार शुल्कमा सहमति गरेका थिए।
अब १५ प्रतिशतको नयाँ दरले ती सहमतिहरूलाई कसरी असर गर्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतको हिजोको फैसलालाई हाँस्यास्पद, कमजोर र असाधारण रूपमा अमेरिका विरोधी भन्दै त्यसको समीक्षापछि मात्र शुल्क बढाउने निर्णयमा पुगेको बताएका हुन्।
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ६-३ को बहुमतले फैसला गर्दै राष्ट्रपतिले गत वर्ष लगाएको व्यापक भन्सार शुल्क असंवैधानिक भएको ठहर गरेको थियो।
अदालतले सन् १९७७ को ‘अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐन’ प्रयोग गरेर भन्सार लगाउँदा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेको बताएको थियो। सरकारको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार अमेरिकाले सो ऐन प्रयोग गरेर हालसम्म कम्तीमा १३० अर्ब डलर भन्सार उठाइसकेको छ।
अदालतले रोके पनि नयाँ कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर भए पनि आफ्नो ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति लागू गर्ने अडानमा ट्रम्प देखिएका छन्।
