के मोदीले भारतलाई नयाँ ‘अमेरिकी उपनिवेश’मा बदल्दै छन् ?

काठमाडौँ । आधुनिक भारतले दोस्रो विश्वयुद्धपछि असंलग्नतामा आधारित जुझारु परराष्ट्र नीति अनुशरण गर्यो । तर यसका आधारभूत स्तम्भहरू अहिले एक नाटकीय र विवादास्पद रूपान्तरणबाट गुज्रिरहेका छन्।

दशकौँसम्म भारत ‘ग्लोबल साउथ’ को निर्विवाद नेताका रूपमा उभियो । उसलाई रणनीतिक स्वायत्तताको एउटा यस्तो ‘विशाल छाता’ ले ओत दिएको थियो, जसले कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको उपग्रह (स्याटेलाइट) नबनी सबै पक्षसँग सम्बन्ध राख्न अनुमति दिन्थ्यो।

तर, हालै हिन्द महासागरमा घटेका घटनाहरू र एकतर्फी व्यापार एवं ऊर्जा सम्झौताहरूले एउटा बिझाउने परिवर्तनको संकेत गरेका छन्। भूराजनीतिक विश्लेषकहरू अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन्: के विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने दौडमा मोदी प्रशासनले अन्जानमै सही, ‘संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रलाई अमेरिकाको (नयाँ प्रकारको) उपनिवेशमा परिणत गर्दैछ?’

‘मौन मृत्यु’ र अर्थपूर्ण मौनता

यस परिवर्तनको सबैभन्दा बीभत्स प्रमाण गत साता श्रीलंकाको तटमा देखियो। इरानी नौसेनाको जहाज ‘आईरिस देना’लाई अमेरिकी पन्डुब्बीले प्रहार गरेको टोर्पिडोले समुद्रमा डुबाइदियो, जसमा १०४ जना इरानी सेनाको मृत्यु भएको विवरण आएको छ ।

यो घटनालाई लिएर अमेरिकी रक्षा मन्त्री पिट हेगसेथले ‘शान्त मृत्यु’ र ‘दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै पहिलो शत्रु जहाज को पतन’ भनी गर्वका साथ व्याख्या गरेका छन् । तर यो घटना भारतको आफ्नै समुद्री आँगनमै भएको थियो।

मुख्य कुरा के छ भने, ती इरानी सैनिकहरू आफ्नो मृत्युको बखत कुनै युद्धमा होमिएका लडाकु थिएनन्। उनीहरू विशाखापट्टनममा भारतीय नौसेनाको ‘पाहुना’ बनेर बहुराष्ट्रिय सैन्य अभ्यास सकेर फर्किएका थिए।

तिनीहरूले भर्खरै भारतीय सेनासँग काँधमा काँध मिलाएर सामूहिक प्रशिक्षण पूरा गरेका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको नौसेना (नेभी)लाई ‘हिन्द महासागरको रक्षक’ र ‘प्रथम उद्धारक’ भनेका थिए । तर जब अमेरिकाले भारतको दैलोबाट भर्खरै निस्किएका ती पाहुनाहरूको बीभत्स हत्या गर्‍यो, भारत सरकारको प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक रूपमा मौन रह्यो।

पछि विदेश मन्त्रीले अर्को इरानी जहाज कोच्चि आउनुलाई “मानवीय कार्य” को रूपमा व्याख्या गरे पनि, आफ्नै सैन्य कूटनीतिका हिस्सा बनेका सैनिकहरूको हत्यामा कुनै औपचारिक निन्दा गरिएन। यो मौनताले भारतको सार्वभौमसत्तामा आएको गहिरो क्षयीकरणलाई संकेत गर्दछ। यसले के देखाउँछ भने यदि वासिङ्टन रिसाउँछ भने भारत आफ्नै कूटनीतिक निम्तोको मर्यादा रक्षा गर्न पनि तयार छैन।

‘अनुमति’मा निर्भर सार्वभौमसत्ता

भारतको स्वतन्त्रताको क्षयीकरण ऊर्जा सुरक्षाको क्षेत्रमा झनै प्रष्ट देखिन्छ। हालै अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले भारतलाई रुसी तेल किन्न जारी राख्न ‘३० दिनको छुट’ दियो। यद्यपि भारत सरकारले सार्वजनिक रूपमा तेल किन्न कसैको ‘अनुमति’ नचाहिने दाबी गरेको छ ।

तर वासिङ्टनबाट प्राप्त हुने यस्तो समय-सीमा सहितको ‘अनुमति’ ले भारतमाथि कुन हदसम्म अपमानजनक व्यवहार भइरहेको छ भन्ने उजागर गर्दछ। शीतयुद्धका बेला दुवै पक्ष (रूस र अमेरिका)लाई सन्तुलनमा राख्न खप्पिस भारत अहिले आफ्नो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यापारिक जीवनरेखाका लागि अमेरिकी संघीय बजेट र कार्यकारी आदेशहरूको इसारा कुर्न बाध्य छ।

व्यापार वार्ताको ‘ग्रान्ड पोलिटिक्स’ले यो असमान सम्बन्धलाई अझ स्पष्ट पार्छ। रुस र इरान जस्ता पुराना साझेदारमाथिको निर्भरता घटाउन, र रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण चाबहार बन्दरगाहको काम समेत रोक्न भारतमाथि दबाब दिइएको छ। उता पश्चिमले दिने ‘व्यापार सम्झौता’ मा भारतबाट धेरै सहुलियत मागिन्छ, तर बदलामा निकै कम मात्र दिइन्छ।

यसले व्यापार वार्तामा भारतको ‘कन्तविजोग’ देखाउँछ । जहाँ भारतलाई एक समान साझेदार होइन, बरु एउटा उपभोग्य, अझै कडा शब्दमा भन्दा दोहनयोग्य बजारको रूपमा मात्र हेरिएको छ। अमेरिकी दबाबमा रुस र इरान जस्ता भरपर्दो साझेदारसँग नाता तोडेर भारतले आफूलाई युरेसियाली हृदयस्थलबाट अलग गर्दैछ ।

यसले के देखाउँछ भने, ‘तेस्रो ध्रुव’ को नेतृत्व गर्ने अवसरलाई भारतले अमेरिकी क्याम्पको एउटा सानो कुर्सीसँग साटिरहेको छ।

गुमनाम हुँदै कूटनीतिक मुखुण्डो

कुनै समय भारतीय हितको कडा रक्षा गर्ने र ‘स्मार्ट पार्टनर’ को नारा दिने विदेश मन्त्री एस. जयशंकरको आक्रामक शैली अहिले मत्थर भएको छ। पाकिस्तानको धर्तिमा अवतरण गर्दैगर्दा कालो चश्मा फेरेर भिन्न (पाकिस्तानलाई हेर्ने आफ्नो रंगिन दृष्टिकोण) सन्देश दिने कोसिस गरेका यी कूटनीतिज्ञ अहिले नराम्रोसँग खुम्चिएका देखिन्छन्।

हिन्द महासागरको संकटबारे उनका पछिल्ला स्पष्टीकरणहरू रक्षात्मक थिए, जहाँ उनले यस क्षेत्रको प्राथमिक सुरक्षा प्रदायकको रूपमा भारतको भूमिका दाबी गर्नुको सट्टा डिएगो गार्सिया जस्ता विदेशी सैन्य अखडाको प्रसङ्ग झिकेर मुद्दालाई धुमिल्याउन केन्द्रित थिए।

त्यसो त, विगतमा अमेरिकाले रुससँग तेल किनेकै कारण देखाएर भारतमाथि लगाएको ५० प्रतिशत भन्सार महसुलको बारेमा पनि जयशंकरले भारतको ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’लाई अगाडी राख्न सकेनन् । बरु ‘चीन र युरोपले पनि रुससँग सामान किनिरहेको’ भन्ने ‘लुते’ तर्क गरेर उनले रक्षात्मक बाटो अपनाएका थिए ।

प्राविधिक कुराहरूमा केन्द्रित हुने यो प्रवृत्तिले भारतको गहिरो पहिचानको संकटलाई झल्काउँछ। कतिपय विश्लेषकहरू त यो वर्तमान तालमेललाई भाजपा सरकारले पश्चिमाहरूको समर्थन लिएर सत्ता टिकाउने एउटा ठूलो राजनीतिक दाउपेचको रूपमा समेत हेर्न थालेका छन्, चाहे त्यसका लागि दीर्घकालीन राष्ट्रिय स्वायत्तता नै बलि दिनु किन नपरोस्।

‘पितृभूमि र मातृभूमि’ को भाष्य

भारतको परराष्ट्र नीतिमा देखिएको वैचारिक परिवर्तन केही दिन अघि प्रधानमन्त्री मोदीको इजरायल भ्रमणका क्रममा एक प्रतीकात्मक पराकाष्ठामा पुग्यो। मोदीले दुई देशको सम्बन्धलाई व्याख्या गर्ने क्रममा ‘यदि इजरायल यहाँका मानिसका लागि ‘पितृभूमि’ हो भने, भारत ‘मातृभूमि’ हो’ भनेर टिप्पणी गरे।

यसलाई दुई प्राचीन सभ्यताहरू- हिन्दू र यहुदीबीचको आध्यात्मिक मिलन भनिए पनि आलोचकहरूले ‘खतरनाक कदम’का रूपमा हेरेका छन्। यो ‘प्राचीन धर्महरूको मिलन’ को कथालाई आधुनिक भूराजनीतिक तर्कहरूभन्दा माथि राखेर एउटा रणनीतिक गठबन्धनलाई जायज ठहर्‍याउन प्रयोग गरिँदैछ भन्ने मोदी र भारतीय सत्ताको आलोचकहरुको भनाइ छ ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले यो भाष्यलाई अझ बलियो बनाउँदै भारतलाई ‘एकमात्र यस्तो देश’ भने, ‘जसले इतिहासमा कहिल्यै यहुदीहरूलाई दमन वा आक्रमण गरेन’। उनले मोदीलाई रणनीतिक साझेदार मात्र नभई ‘भाइ’ को रूपमा स्वागत गरे।

तर यो ‘सभ्यतागत भाइचारा’ को भित्रि यथार्थ भने निकै ‘कारोबारी’ छ। यस्तो भावनात्मक र पारिवारिक सम्बन्धको जालमा बाँधिएर भारतले आफ्नो भविष्यलाई एउटा यस्तो देशसँग जोडेको छ जो अहिले चौतर्फी युद्धमा होमिएको छ।

जेरुसेलम-वासिङ्टन धुरी

इजरायलसँग भारतको यो कूटनीतिक ‘आलिंगन’को समय निकै महत्वपूर्ण देखिन्छ। मोदीको पछिल्लो जेरुसेलम भ्रमणको केही दिनभित्रै अमेरिका र इजरायलको संयुक्त अपरेसन ‘एपिक फ्युरी’ मार्फत इरानको सर्वोच्च नेतृत्व र आध्यात्मिक गुरुको हत्या भयो।

इरानजस्तो लामो समयदेखिको मित्र राष्ट्रमाथि हमला हुनुभन्दा ठीक ४८ घण्टा अघि भारतले ‘उत्सवमय’ शिखर सम्मेलन गरिरहनुले कि त भारतीय गुप्तचरीको ठूलो असफलतालाई संकेत गर्छ, कि त यसमा भारतको मौन समर्थन थियो भन्ने बुझाउँछ।

इजरायलसँगको यो निकटता केवल दुई देशको रोजाइ मात्र होइन; यो त भारतीय कूटनीतिलाई अमेरिकी साम्राज्यवादी संरचनामा मिसाउने एउटा ‘पछाडिको ढोका’ हो। इजरायलसँगको भारतको ‘विशेष रणनीतिक साझेदारी’ भलै पाकिस्तान र स्लामिक स्टेट्ससँग भिड्न जरुरी किन नहोस्, यसले नयाँ दिल्लीलाई वासिङ्टन-जेरुसेलम एजेन्डाको एउटा सहायक कार्यान्वयनकर्ता मात्र बनाइदिएको छ।

यसै पनि इजरायली रक्षा प्रविधिको सबैभन्दा ठूलो आयातकर्ता बनेर (जुन अहिले इजरायलको कूल निर्यातको ३४% छ) भारतले आफैँलाई एउटा ‘निर्भरताको पासो’ मा पारेको छ। अब भारतले इजरायल वा अमेरिकाको आलोचना गर्ने हिम्मत गर्न सक्दैन, किनकि उसको आफ्नै सैन्य तयारी अब उनीहरूकै सफ्टवेयर र सेन्सरमा टिकेको छ।

अवनति कि पुनरुत्थानको बाटो?

पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानन्द सरस्वतीले पहिलेदेखि नै भारतीय राजनीतिक नेतृत्वलाई गम्भीर भूराजनीतिक संकटमा पर्नसक्ने भनेर चेतावनी दिँदै आएका थिए । यदी भारतको नेतृत्वले विवेक पुर्याएर आफ्नो आत्मा–स्वतन्त्रताको सनातन मूल–प्रभुत्व जोगाइराख्न सकेन भने निकट भविष्यमै भारत ज्यादै ठूलो संकटमा पर्नसक्ने भनेर उनले चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

शंकराचार्यका अनुसार आन्तरिक आध्यात्मिक र सार्वभौम शक्तिलाई त्यागेर विश्वव्यापी प्रभुत्ववादी प्रणालीमा विलय हुँदै गएको ‘विकास’ को यो बाटोले साँचो प्रगति होइन, ‘विनाश’ निम्त्याउन सक्छ।

तर विश्व अहिले नयाँ व्यवस्थातर्फको संक्रमणमा होमिएको बेला भारतलाई पनि जबरजस्ति एउटा पक्षमा लाग्नुपर्ने बाध्यतातर्फ धकेलिरहेको छ । तर यो पक्षधरताले भारतलाई खासै लाभ दिने छैन । अमेरिकी नेताहरुले भन्दै आएका छन्, ‘चीनको उत्थानका लागि अमेरिकाले २० वर्ष अघि जुन सहयोग गर्यो, अब भारतका लागि त्यस्तै सहयोग गरेर गल्ति दोहोर्याइने छैन ।’ तै पनि भारतको सत्ता अहिले पश्चिमा नेतृत्वको अगाडी नतमस्तक बन्न थालेको छ ।

के पश्चिम एक भरपर्दो साझेदार हो? इतिहासले यसको जवाफ ‘हो’ भन्दैन। अफगानिस्तानमा आफ्ना सहयोगीहरूलाई अलपत्र छाडेको घटनादेखि ‘अमेरिका फस्ट’ नीतिसम्म, अमेरिकाले विरलै आफ्ना साझेदारहरूलाई समान व्यवहार गरेको छ। भारतका लागि अमेरिका-पक्षीय ‘उपनिवेश’ बन्ने जोखिमले छिमेकी र पुराना मित्रहरूसँग स्थायी शत्रुता बढाउने खतरा निम्त्याएको छ, त्यो पनि कुनै अमेरिकी सुरक्षाको ग्यारेन्टी बिना।

पाकिस्तानसँगको सम्बन्धको संकटले यसलाई झनै जटिल बनाएको छ। आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई पश्चिमा चश्माले हेर्न थाल्दा भारत नचाहेरै अमेरिका-इजरायल-इरान युद्ध जस्ता द्वन्द्वमा तानिन सक्छ, जसले भारतीय जनताको हित गर्दैन। भारत अहिले दोबाटोमा छ: कि त ऊ पश्चिमाहरूको हातमा चीनलाई रोक्ने एउटा साधन बनेर ‘नयाँ उपनिवेश’ तर्फको यात्रा जारी राख्न सक्छ, वा उसले पुनः आफ्नो ‘असंलग्नताको विशाल छाता’ लाई दाबी गर्न सक्छ।

पुन: उदय हुनका लागि भारतले ‘अनुमति’ खोज्न छोडेर कुनै समय गर्व गर्ने गरेको ‘स्मार्ट पावर’ लाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ। यदि मोदी सरकारले यी भूराजनीतिक असफलताहरूलाई जनतासामु लुकाइराख्यो भने, भोलिको ‘तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र’सँग पैसा त होला, तर सार्वभौमसत्ता हुने छैन।