कर्जाको माग बढ्न नसक्दा ठूला वित्तीय कोषहरु अप्ठेरोमा

जम्मा भएको पैसा लगानी गर्न पनि नसक्ने र बैंकमा राखेर ब्याज पनि खासै नपाइने अवस्थाले वचत तथा अवकाश कोषहरु अप्ठेरोमा परेका छन् ।

काठमाडौँ। विगत चार वर्षदेखि कायम आर्थिक सुस्तता र लगानीकर्ताको खस्कँदो मनोबलका कारण मुलुकका ठूला वित्तीय बुथहरूमा अधिक तरलता थुप्रिएपछि नागरिक लगानी कोष जस्ता निकायहरू गम्भीर दबाबमा परेका छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर भारी मात्रामा घटाएका कारण एकातिर संकलित रकम बैंकमा राखेर उचित प्रतिफल आउन छाडेको छ भने अर्कोतिर बजारमा कर्जाको माग नहुँदा नयाँ लगानीका क्षेत्रहरू ठप्प प्रायः छन्।

नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्कीले हालको अवस्थालाई ‘लगानीको खडेरी’ संज्ञा दिए। उनका अनुसार बैंकहरूले निक्षेप लिन मानिरहेका छैनन् भने सरकारी ऋणपत्रहरूको ब्याजदर समेत अत्यन्तै न्यून विन्दुमा ओर्लिएको छ। “पहिले बैंकहरू पैसा लिन लुछाचुँडी गर्थे, अहिले लिनै मान्दैनन्,” कार्कीले भने, “हामीसँग झण्डै ३०० अर्ब रुपैयाँको लगानी पोर्टफोलियो छ, तर बजारमा नयाँ परियोजना नै छैनन्।”

कोषको ठूलो रकम हाल ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रमा थुप्रिएको छ, जहाँ ब्याजदर ३ प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चिएको छ।

कोषको तथ्याङ्क अनुसार करिब १४० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा छ भने ४० अर्ब रुपैयाँ सरकारी ऋणपत्रहरूमा लगानी गरिएको छ। माथिल्लो तामाकोशी र नेपाल वायुसेवा निगम जस्ता परियोजनामा गएको करिब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्रै अहिले सक्रिय लगानीका रूपमा देखिएको छ। तर, विगत लामो समयदेखि नयाँ ठूला परियोजनाहरू अगाडि नबढ्दा कोषको पैसा ‘आइडल’ बस्ने जोखिम बढेको छ।

कार्यकारी निर्देशक कार्कीले सार्वजनिक खरिद ऐनको जटिलता र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण ‘पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप’ (पीपीपी) मोडेलका आयोजनाहरू अगाडि बढ्न नसकेको बताए।

“हामीसँग पैसाको अभाव छैन, सुरुङमार्ग वा फास्ट ट्र्याक जस्ता आयोजना बनाउन जति पनि पैसा दिन तयार छौँ,” उनले भने, “तर आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीहरू आउनु पर्यो। सरकारी प्रक्रिया यति लामो छ कि एउटा जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सकेको वर्षदिनसम्म पनि काम सुरु हुन सक्दैन।”

अहिले बजारमा कर्जाको माग नभएका कारण कर्मचारीहरूले लिने सापटीमा समेत कमी आएको छ। बैंकहरूमा ब्याजदर सस्तो भएपछि सहभागीहरूले कोषबाट ऋण लिनुको साटो बैंकतर्फ मोडिएका छन्। यसले गर्दा ६ देखि ७ लाख बचतकर्ताको पैसा परिचालन गरेर उचित प्रतिफल दिनुपर्ने कोषलाई नीतिगत चुनौती थपिएको छ।

कोषले अहिले आफ्ना सहभागीहरूलाई स्किम अनुसार ३ देखि ७.५ प्रतिशतसम्म ब्याज उपलब्ध गराइरहेको छ। तर, बजारको ब्याजदर योभन्दा तल झरेका कारण कोषले केही समय घाटा सहेरै भए पनि बचतकर्ताको प्रतिफल सुरक्षित गरिरहेको कार्कीले जानकारी दिए।

लगानीका नयाँ क्षेत्र पहिल्याउन कोषले ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। नयाँ ऐन पारित भएमा कोषले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमार्फत सिधै कृषि, होटल र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने बाटो खुल्नेछ।

विगत १० वर्षदेखिको पुरानो संरचनामा चलिरहेको कोषले अहिले सफ्टवेयर परिमार्जन, नीतिगत सुधार र नयाँ जलविद्युत आयोजनाहरूमा सह-वित्तीयकरण मार्फत लगानी बढाउने प्रयास गरिरहेको छ। यद्यपि, समग्र मुलुकको आर्थिक वातावरण र नीतिगत गाँठो नफुकुञ्जेल ठूला वित्तीय कोषहरूको छटपटी तत्कालै साम्य हुने संकेत देखिँदैन।