स्ट्रेट अफ हर्मुज अवरोध: शक्तिशाली राष्ट्रको कडा आपत्ति, जापान, क्यानडा र युरोपको संयुक्त वक्तव्यमा के छ ?
काठमाडाैं । प्रमुख युरोपेली राष्ट्रहरू सहित जापान र क्यानडाले स्ट्रेट अफ हर्मुजमा भइरहेको अवरोध र आक्रमणप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन्।
जारी गरिएको उक्त विज्ञप्तिमा ती राष्ट्रहरूले समुद्री मार्गको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न र ऊर्जा बजारलाई स्थिर बनाउन आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
संयुक्त अधिराज्य (बेलायत), फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, नेदरल्याण्ड्स, जापान र क्यानडाद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यमा खाडी क्षेत्रमा निशस्त्र व्यापारिक जहाजहरूमाथि भएका आक्रमणहरूको कडा शब्दमा निन्दा गरिएको छ। उनीहरूले तेल र ग्यास पूर्वाधारहरूमाथिको आक्रमण र इरानी सेनाद्वारा हर्मुज जलडमरुमध्यमा गरिएको अघोषित अवरोधलाई अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा भनेका छन्।
वक्तव्यमा बढ्दो द्वन्द्वप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै इरानलाई आफ्ना धम्कीपूर्ण गतिविधिहरू तत्काल बन्द गर्न आह्वान गरिएको छ।
‘हामी इरानलाई समुद्री मार्गमा खानी (माइन्स) बिछ्याउने, ड्रोन तथा मिसाइल आक्रमण गर्ने र व्यापारिक जहाजहरूको मार्ग रोक्ने प्रयास तुरुन्त रोक्न आग्रह गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। साथै, उनीहरूले इरानलाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव २८१७ को पालना गर्न समेत सचेत गराएका छन्।
विश्व अर्थतन्त्रमा असर पर्ने चेतावनी
समुद्री मार्गको स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मौलिक सिद्धान्त रहेको स्मरण गराउँदै ती राष्ट्रहरूले इरानको कदमले विश्वभरका मानिसहरू, विशेष गरी विपन्न वर्गलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने बताएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी र विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलामा हुने अवरोधले विश्व शान्ति र सुरक्षामा खलल पुग्ने उनीहरूको ठहर छ।
यसै सन्दर्भमा, ती राष्ट्रहरूले नागरिक पूर्वाधार र तेल तथा ग्यास खानीहरूमा भइरहेका आक्रमणहरूलाई पूर्ण रूपमा रोक्न माग गरेका छन्।
यता बढ्दो तनावका बीच ऊर्जा संकट टार्न अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आइईए) ले रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डार फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ, जसलाई यी सात राष्ट्रले स्वागत गरेका छन्। उनीहरूले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूसँग मिलेर उत्पादन बढाउने र ऊर्जा बजारलाई स्थिर राख्न अन्य ठोस कदम चाल्ने बताएका छन्।
साथै, द्वन्द्वबाट अति प्रभावित भएका मुलुकहरूलाई संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू (आईएफआईज) मार्फत सहयोग उपलब्ध गराउन कार्य गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ।
