नेपाली भूमिमा दुई छिमेकीको एकतर्फी सक्रियताः लिपुलेक नाकाबाट ६ वर्षपछि पुनः व्यापार सुरु हुँदै

काठमाडौँ । नेपालले आफ्नो अभिन्न भूभाग दाबी गर्दै आएको लिपुलेक नाका ६ वर्षपछि पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ। लिपुलेक भञ्ज्याङमार्फत् आगामी जुन महिनादेखि भारतले चीनसँगको सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने तयारी गरेको हो।

सन् २०२० मा कोभिड-१९ महामारी र सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न तनावका कारण बन्द गरिएको यो ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग पुनः सञ्चालनका लागि भारतीय पक्षले आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको छ।

टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्ला प्रशासनलाई यसबारे जानकारी गराइसकेको छ भने नाका सञ्चालनका लागि आवश्यक भन्सार, बैंक, दूरसञ्चार र सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय बैठकहरू सम्पन्न भइसकेका छन्।

जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्मका लागि खुल्ने यो व्यापारिक मार्गले दुई देशबीचको हिमाली व्यापारलाई नयाँ उचाइ दिने अपेक्षा गरिएको बताइएकाे छ।

लिपुलेक नाकाको इतिहास निकै लामो र जटिल छ। सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि बन्द भएको यो मार्ग सन् १९९२ मा पुनः खोलिएको थियो र सन् २०२० सम्म निरन्तर सञ्चालनमा थियो।

गत वर्षदेखि सोही मार्ग भएर कैलाश मानसरोवर यात्रा सुरु भएपछि स्थानीय व्यापारीहरूले व्यापारिक नाका पनि खोल्न दबाब दिँदै आएका थिए। करिब १७ हजार ५०० फिटको उचाइमा रहेको यो भञ्ज्याङले भारतलाई तिब्बतको ताक्लाकोट (पुरान) सँग जोड्दछ।

पूर्वाधारको विकासले यस पटक व्यापारको परिमाण बढ्ने अनुमान गरिएको छ। सन् २०२० मा मोटर गुड्ने सडक निर्माण सम्पन्न भइसकेकाले अब सामान ओसारपसार गर्न खच्चड र भेडाको भर पर्नुपर्ने छैन। यसले ढुवानी खर्च र समय दुवै बचत गर्नेछ। गुन्जीमा रहेको व्यापारिक केन्द्रमा बैंक, भन्सार, दूरसञ्चार र सुरक्षा निकायहरूको व्यवस्थापन गर्न अधिकारीहरू जुटिसकेका छन्।

यस नाकाको पुन: सञ्चालनले स्थानीय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने र क्षेत्रको सीमापार व्यापारिक सम्बन्धलाई पुनः जीवित तुल्याउने विश्वास गरिएको छ।

यद्यपि, यो नाका पुनः सञ्चालनमा आउनुलाई भू-राजनीतिक दृष्टिकोणले निकै संवेदनशील मानिएको छ। नेपालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो अभिन्न भूभाग दाबी गर्दै आएको छ। सन् २०२० मा भारतले धारचुलादेखि लिपुलेकसम्म जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले कडा आपत्ति जनाएको थियो भने आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो।

नेपालमा हालै भएको राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ नेतृत्वको उदयले यो विषयलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने चासोको विषय बनेको छ। त्रिदेशीय बिन्दुमा रहेको यस क्षेत्रको विवादले गर्दा आगामी दिनमा राजनीतिक रूपमा यो कत्तिको सहज हुन्छ भन्ने कुरा नेपाल, भारत र चीनको कूटनीतिक पहलमा निर्भर रहनेछ।