ऊर्जालाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाउने सरकारी घोषणाको इप्पानले गर्यो स्वागत
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सरकारको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी सय कार्ययोजना’ मा ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउने घोषणाको भव्य स्वागत गरेको छ।
२०८२ फागुन २१ को निर्वाचनपछि गठित नयाँ सरकारले ऊर्जा उद्यमीका वर्षौंदेखिका मागलाई सम्बोधन गर्दै स्पष्ट समयसीमासहित कार्ययोजना सार्वजनिक गरेपछि निजी क्षेत्रका लगानीकर्तामा नयाँ उत्साह सञ्चार भएको इप्पानले जनाएको छ।
इप्पानका अनुसार देशको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ४,००० मेगावाट नाघिसकेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको हिस्सा मात्रै ३,३५० मेगावाटभन्दा बढी छ। हाल ५,७०० मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् भने १३,००० मेगावाटका आयोजना पीपीएको पर्खाइमा छन्। निजी क्षेत्रले हालसम्म १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको र आगामी १० वर्षमा थप ३० खर्ब लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा सरकारको नयाँ कार्ययोजना कोशेढुङ्गा सावित हुने इप्पानको ठहर छ।
कार्ययोजनामा उल्लेखित १८० दिनभित्र रोकिएका सबै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खोल्ने घोषणालाई इप्पानले सबैभन्दा महत्वपूर्ण कदम मानेको छ। २०७५ सालदेखि प्रतीक्षारत करिब १३ हजार मेगावाटका आयोजनाहरूले यसबाट निकास पाउनेछन्। साथै, ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने र प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने सरकारको सोचले विद्युत् व्यापारमा देखिएका विद्यमान अवरोधहरू हट्ने विश्वास लिइएको छ।
त्यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार, औद्योगिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि ३० दिनभित्र द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्रको विकास र बहुआयामिक वित्तीय संरचना (सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी) निर्माण गर्ने सरकारको योजनाले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने इप्पानले जनाएको छ। जग्गा प्राप्ति, रुख कटान र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन जस्ता प्रक्रियागत झन्झट अन्त्य गर्न ‘एकद्वार प्रणाली’ प्रभावकारी हुने ऊर्जा उत्पादकहरूको अपेक्षा छ।
इप्पानले कार्ययोजनाको सफल कार्यान्वयन नै मुख्य पक्ष रहेको भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद र समन्वय गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सरकारसँग पूर्ण सहकार्य र समन्वय गर्न आफूहरू तयार रहेको इप्पानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
