घुसखोरी रोक्न ठेकेदार र सरकारबीच समझदारी, निर्माण व्यवसायीलाई महासंघले पठायो सर्कुलर

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायीबीच ‘घुस नलिने र नदिने’ अभूतपूर्व मौखिक सहमतिसँगै निर्माण क्षेत्रमा दशकौँदेखि जकडिएको कमिसनतन्त्र तोड्ने प्रयास सुरु भएको छ। महासंघको आसन्न निर्वाचनको संघारमा जारी गरिएको यो विशेष सर्कुलरले कर्मचारीतन्त्रमा हुने अवैध असुली रोक्ने र समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा व्याप्त ऐजेरु जस्तै सप्रेको कमिसनतन्त्रलाई जरैदेखि उखेल्ने एक साहसपूर्ण पहलकदमी सुरु भएको छ।

नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्साल र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिबीच भएको पछिल्लो भेटवार्ताले केवल शिष्टाचारलाई मात्र तोडेन, दशकौँदेखि पर्दापछाडि चल्दै आएको ‘लेऊ-देऊ’ को चक्रलाई पूर्णविराम लगाउने संकेत समेत गरेको छ।

महासंघको आसन्न अधिवेशनको निम्तो दिन पुगेको टोलीसँग मन्त्री लम्सालले कुनै औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुनुभन्दा ठोस सुधारको काम थाल्नु उपयुक्त हुने भन्दै ‘घुस नलिने र नदिने’ स्पष्ट अडान राखे।

इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिबाट आएका मन्त्रीले पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीको मुख्य जड नै घुसखोरी भएको भन्दै अबका दिनमा कुनै पनि बहानामा सरकारी अधिकारीलाई अतिरिक्त रकम नबुझाउन व्यवसायीहरूलाई कडा निर्देशन दिए।

यो समझदारी केवल मन्त्रालयको चार पर्खालभित्र सीमित रहेन। मन्त्रीको आग्रह र निर्देशनलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने उद्देश्यका साथ महासंघले आफ्नो केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै औपचारिक निर्णय गरी देशभरका सदस्यहरूलाई विशेष सर्कुलर जारी गरेको छ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह र महासचिव रोशन दाहालसहितको टोलीले मन्त्रीसँग गरेको यो अलिखित तर शक्तिशाली सम्झौताले निर्माण क्षेत्रमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ। मन्त्री लम्सालले यदि निर्माण व्यवसायीले इमानदार भएर काम गर्ने हो र १ प्रतिशत मात्र पनि सम्भावना छ भने सरकारले आवश्यक सामग्री, सुरक्षा र सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए।

यसका साथै काम सम्पन्न भइसकेपछि भुक्तानीका लागि फाइलहरू मन्त्रालय वा विभागका दराजमा नथन्किने र कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक उल्झन नदेखिने आश्वासन समेत उनले दिए।

कानुनी कार्यान्वयन

मन्त्रालयका सचिव र सडक विभागका महानिर्देशक समेतको उपस्थितिमा भएको यो संवादले प्रशासनिक तहमा हुने आर्थिक चलखेललाई सिधै चुनौती दिएको छ। महासंघद्वारा जारी गरिएको सर्कुलरमा कुनै पनि तहका सरकारी कर्मचारीले आयोजनाका नाममा अतिरिक्त शुल्क मागेमा त्यसको जानकारी सिधै मन्त्रीलाई दिन आग्रह गरिएको छ।

यस्तो सूचना प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रचलित कानुन अनुसार कडा कारबाहीको दायरामा ल्याइने मन्त्रालयको तयारी छ।

विगत लामो समयदेखि भुक्तानी चक्र बिग्रिएर समस्यामा परेका व्यवसायीहरूका लागि यो कदम राहत जस्तो देखिए पनि कतिपय अनुभवी निर्माण व्यवसायीहरूले भने यसलाई व्यवहारमा उतार्न चुनौतीपूर्ण हुने ठानेका छन्। कानुनमा पहिल्यै बर्जित रहेको घुसका विषयमा पुनः सम्झौता हुनुले विगतको विकृत ऐनालाई झल्काएको उनीहरूको बुझाइ छ।

यतिबेला नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आफ्नो नयाँ नेतृत्व चयनका लागि चुनावी माहौलमा होमिएको छ। निर्वाचनको ठीक अगाडि आएको यो ‘एन्टी-करप्सन’ मुभले चुनावी एजेन्डामा समेत ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ।

यस्तो छ सर्कुलर :

श्री सबै सदस्यज्यूहरू,

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ ।

माननीय मन्त्रीज्यूबाट प्राप्त भएको निर्देशन सम्बन्धमा ।

माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री श्री सुनिल लम्साल ज्यू र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष श्री रवि सिंहज्यूको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलबीच मिति: २०८२/१२/१५ गते माननीय मन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा भएको छलफलका क्रममा समयमै गुणस्तरीय निर्माणकार्यमा अवरोध सिर्जना हुने गरी पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा व्यापक रूपमा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको जनगुनासो आएको सन्दर्भमा अबका दिनमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई निर्माणाधीन आयोजनाका सन्दर्भमा कुनै पनि तह र तप्काका सरकारी अधिकारीहरूलाई अतिरिक्त शुल्क नदिन र कुनै पनि सरकारी अधिकारीहरूले त्यस्तो शुल्क मागेको खण्डमा त्यस्ता अधिकारीहरूलाई प्रचलित कानून अनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिधै माननीय मन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउन निर्माण व्यवसायीहरूलाई निर्देशन प्राप्त भएको व्यहोरा यसै पत्रमार्फत अवगत गराउँदै सोही बमोजिम गर्न गराउन हुन सबै निर्माण व्यवसायी सदस्यज्यूहरूलाई अनुरोध गरिन्छ ।