ओपेकबाट बाहिरियो यूएई, तेल बजारको ६० वर्षे शक्ति सन्तुलनमा अब अन्त्यको सुरुआत भएको हो ?

साउदी अरबको दबदबा र उत्पादन कोटाको सीमाबाट मुक्त भएर आफ्नो आर्थिक भविष्य सुरक्षित गर्ने यूएईको यो कदमले विश्व तेल बजारको शक्ति संरचना मात्र खलबल्याएको छैन, बरु दशकौँदेखि कायम रहेको तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको एकाधिकार र एकतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ।

काठमाडौँ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको समूह ओपेक र ओपेक प्लसबाट बाहिरिने घोषणा गरेको छ। करिब ६० वर्षपछि यूएईले यो ऐतिहासिक निर्णय यस्तो समयमा लिएको छ, जब इरानसँगको युद्धका कारण विश्वभर ऊर्जा संकट चुलिएको छ र विश्व अर्थतन्त्र नराम्ररी हल्लिएको छ।

यूएईले यो कदम आफ्नो दीर्घकालीन रणनीति, आर्थिक दृष्टिकोण र परिवर्तन हुँदै गरेको ऊर्जा प्रोफाइलको परिणाम भएको बताएको छ।

यूएईका ऊर्जा मन्त्री सुहैल अल मजरुईले यी समूहहरूको बाध्यताबाट मुक्त हुँदा देशले आफ्नो नीतिमा थप लचकता पाउने उल्लेख गरे। सन् १९६० मा इरान, इराक, कुवेत, साउदी अरब र भेनेजुएला मिलेर ओपेकको स्थापना गरेका थिए। यसको मुख्य उद्देश्य तेल उत्पादनमा समन्वय गरी निर्यातकर्ता देशहरूको हित रक्षा गर्नु र सदस्यहरूको आय सुनिश्चित गर्नु थियो।

समयक्रममा सदस्य राष्ट्रहरूको संख्या घटबढ भए पनि संस्थापक सदस्यबाहेक यसमा अल्जेरिया, इक्वेटोरियल गिनी, गेबोन, लिबिया, नाइजेरिया र कंगो गणतन्त्र सामेल छन्। यूएई सन् १९६७ मा यस समूहमा आबद्ध भएको थियो। अब यूएई बाहिरिएपछि ओपेकमा ११ सदस्य मात्र बाँकी रहनेछन्। ओपेक प्लस गठबन्धनमा भने रसियासहित अन्य १० गैर-ओपेक सदस्यहरू पनि सहभागी छन्।

यूएईको यो बहिर्गमनलाई तेल उत्पादक समूहका लागि ठूलो धक्का मानिएको छ। केही विश्लेषकहरूले त यसलाई ओपेकको अन्त्यको सुरुवातसमेत भनेका छन्। एमएसटी फाइनान्सियलका ऊर्जा अनुसन्धान प्रमुख शाऊल काभोनिकका अनुसार यूएईको बिदाइले ओपेकले आफ्नो उत्पादन क्षमताको करिब १५ प्रतिशत हिस्सा गुमाउनेछ।

यो निर्णय ओपेक र यस समूहको नेतृत्व गरिरहेको साउदी अरबका लागि गम्भीर चुनौती हो। लामो समयदेखि सदस्य रहेको यूएई जस्तो देश बाहिरिँदा समूहभित्र अन्योल बढ्न सक्ने र यसले संगठनलाई कमजोर बनाउने देखिन्छ। भू-राजनीतिदेखि उत्पादन कोटासम्मका विषयमा आन्तरिक मतभेदका बाबजुद यो समूहले अहिलेसम्म एकता प्रदर्शन गर्दै आएको थियो।

ब्ल्याक गोल्ड इन्भेस्टर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ग्यारी रसले यूएईले पछिल्ला केही वर्षदेखि उत्पादन कोटालाई बेवास्ता गर्दै अधिकतम उत्पादनको नीति लिएको बताए। उनका अनुसार वास्तवमा साउदी अरब नै ओपेकको मुख्य शक्ति थियो किनभने उनीसँग मात्र अतिरिक्त उत्पादन क्षमता थियो।

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार यूएईले वार्षिक २९ लाख ब्यारेल तेल उत्पादन गर्छ भने साउदी अरबले ९० लाख ब्यारेल उत्पादन गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार ओपेक प्लसको विश्वव्यापी तेल उत्पादनमा रहेको हिस्सा फेब्रुअरीमा ४८ प्रतिशत रहेकोमा मार्चमा घटेर ४४ प्रतिशतमा झरेको छ।

उत्पादन कटौतीका कारण अप्रिलमा यो अझै घट्ने अनुमान गरिएको छ। एडीसीबी बैंककी मुख्य अर्थशास्त्री मोनिका मलिकले युद्ध साम्य भएपछि सामान्य अवस्थामा यूएईका लागि विश्व बजारमा आफ्नो हिस्सा बढाउने ढोका खुल्ने र यो कदम उपभोक्ता तथा विश्व अर्थतन्त्रका लागि फाइदाजनक हुन सक्ने बताइन्।

यूएईको यो निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लागि एउटा जित जस्तै मानिएको छ। ट्रम्पले यसअघि ओपेकमाथि विश्वको शोषण गरेको आरोप लगाउँदै साउदी अरब र अन्य सदस्य राष्ट्रहरूलाई तेलको मूल्य घटाउन दबाब दिएका थिए। उनले तेलको मूल्य नघटाए कर लगाउने धम्की समेत दोहोर्‍याएका थिए।

यूएईको यो कदम यस्तो बेला आएको छ जब विश्व बैंकले मध्यपूर्वको युद्धका कारण तेल आपूर्तिमा ठूलो गिरावट आएको चेतावनी दिएको छ। विश्व बैंकका अनुसार यस वर्ष ऊर्जाको मूल्य औसतमा एक-चौथाईले बढ्न सक्छ भने रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण होर्मुज स्ट्रेटको ढुवानी अवस्था सामान्य हुन ६ महिना लाग्न सक्छ।

मुख्य अर्थशास्त्री इन्दरमीत गिलले यसको सबैभन्दा ठूलो मार आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा खाद्यान्न र इन्धनमा खर्च गर्ने गरिब जनतामा पर्ने बताए।

विज्ञहरूका अनुसार यूएईले आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाउन ठूलो लगानी गरेको छ र ऊ लामो समयदेखि धेरै तेल उत्पादन गर्न चाहन्थ्यो। क्यापिटल इकोनोमिक्सका डेभिड अक्सलेले यूएई बाहिरिँदा आउने दशकहरूमा तेलको मूल्य घट्न सक्ने तर बजारमा अस्थिरता बढ्ने बताए। यदि अन्य देशले पनि यूएईको पदचाप पछ्याए वा साउदी र रसियाले उत्पादन बढाउने निर्णय गरे भने यसको प्रभाव अझ व्यापक हुनेछ।

क्रिस्टोल ऊर्जाकी क्यारोल नाखलेले यूएईले आफ्नो महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न समूहको कोटाका कारण अवरोध महसुस गरिरहेको र इरानको गतिविधिले पनि यो निर्णय लिन बल पुर्‍याएको बताइन्। विश्लेषकहरूका अनुसार अब साउदी अरबलाई बाँकी सदस्यहरूलाई एकजुट राख्न र बजार व्यवस्थापनको भार एक्लै थाम्न निकै कठिन हुनेछ। यो घटनाले मध्यपूर्व र तेल बजारमा एउटा ठूलो भू-राजनीतिक परिवर्तनको संकेत गरेको छ।