रित्तिँदै गाउँ, ओरालो लाग्दै बजार; जनसांख्यिक क्षयीकरणको पासोमा नेपाली अर्थतन्त्र

जन्मदरमा गिरावट, सम्बन्ध विच्छेदमा उछाल र निरन्तरको युवा पलायनले नेपालभित्रै बस्ने नागरिकको संख्या तीव्र रूपमा खुम्चिँदा बजारको माग र आर्थिक गतिविधि शिथिल बनेको छ।

काठमाडौँ । वितेका साढे चार दशकमा नेपालको जनसांख्यिक बनोट कसरी बदलियो होला भनेर हेर्ने सबैभन्दा विश्वसनीय आँखिझ्याल व्यक्तिगत घटना दर्ताको सरकारी अभिलेख नै हो। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको ४७ वर्षको तथ्यांक पल्टाउने हो भने वि.सं. २०३४ सालदेखि २०८१ सालको अन्त्यसम्ममा नेपालमा कुल २ करोड ८ लाख ३६ हजार ३२५ जना बालबालिका जन्मिए।

यसै अवधिमा जम्मा ३६ लाख ९१ हजार ७२ जनाको मृत्यु दर्ता भयो। सालाखाला हिसाब गर्दा पछिल्ला ४७ वर्षमा नेपालको जीवित जनसंख्या १ करोड ७१ लाख ४५ हजार २५३ जनाले थपिएको देखिन्छ, जसको औसत वार्षिक वृद्धि झण्डै साढे ३ लाख हुन आउँछ।

विगतमा नागरिकता बनाउने बेला मात्र जन्मदर्ता गर्ने र अंशबन्डा वा नामसारीका बेला मात्र मृत्युदर्ता गर्ने सामाजिक परिपाटीका कारण नाबालिग अवस्थामै ज्यान गुमाएका कैयौँको विवरण यसमा नछुटेको होइन, तर पनि यसले नेपालको जनसांख्यिक आकृतिको मुख्य चित्र प्रस्ट पार्छ।

तर, कोभिड महामारीपछिको समयमा देशले भोगेको तीव्र युवा पलायनले जनसंख्याको यो परम्परागत गणित र अर्थतन्त्रको जगलाई नै नराम्रोसँग खलबल्याइदिएको छ।

जनसंख्याको यो घट्दो आयतन र देशको खस्किँदो अर्थतन्त्रको अन्तरसम्बन्धलाई लिएर नोबेल पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पाउल क्रुगम्यानले एक पटक भनेका थिए, “जनसांख्यिक गिरावट आफैँमा एउटा यस्तो मन्दी हो, जसले बजारको मागलाई स्थायी रूपमै संकुचित पारिदिन्छ र उद्यमशीलताको सिर्जनात्मक उर्जालाई सोसिदिन्छ।”

नेपालले अहिले ठ्याक्कै यही नियति भोगिरहेको छ। पछिल्ला चार वर्षमा मात्रै १२ लाख ६२ हजारभन्दा बढी नेपालीहरू घर फर्केने मनसायबिना देशबाट बाहिरिएका छन्। २०८१ सालको मात्रै लेखाजोखा गर्ने हो भने मुलुकभर ६ लाख ५० हजार शिशु जन्मिए र २ लाख ११ हजार नागरिकको मृत्यु भयो।

यसरी प्राकृतिक रूपमा देशको जनसंख्या ४ लाख ३९ हजारले बढ्नुपर्ने थियो। तर, सोही वर्ष १७ लाख २९ हजार नेपालीले देश छाड्दा फर्कनेको संख्या १५ लाख ८ हजार मात्र रह्यो। यसरी खुद विदेश पलायन हुनेको संख्या २ लाख २० हजार नाघ्दा वर्षभरि नेपालभित्रै रहने गरी थपिएका वास्तविक बासिन्दाको संख्या जम्मा २ लाख १८ हजारमा सीमित हुन पुग्यो।

२०७८ सालमा यसरी देशभित्रै थपिने जनसंख्या साढे ६ लाखभन्दा बढी थियो, जुन अहिलेको तुलनामा तीन गुणा बढी हो। जनसंख्याको यो क्षयीकरणले नेपाली बजारको उपभोग्य क्षमतालाई निकै कमजोर बनाइदिएको छ।

कोभिडको संकट र प्रकृतिको सन्तुलन

पञ्जीकरणको यो तथ्यांकभित्र एउटा निकै रोचक र दार्शनिक प्रकृतिको तथ्य पनि लुकेको छ। मानवीय संकटका रूपमा आएको कोभिड महामारी नेपाली जनसंख्याको एउटा कालखण्डका लागि ‘वरदान’ जस्तै बनिदियो, जसले प्रकृति र मानव जीवनको अनौठो सन्तुलनलाई उजागर गर्छ।

विश्वभर ७० लाखभन्दा बढीको ज्यान लिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा पनि १२ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाए। कोभिडको दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुगेको वर्ष २०७८ मा नेपालमा सामान्य वर्षको तुलनामा झण्डै ९० हजार बढी अर्थात् २ लाख ९३ हजारभन्दा बढी मृत्युदर्ताका घटना भए।

तर, प्रकृतिको नियम अनौठो हुन्छ, जहाँ महाविपत्ति आउँछ, त्यहाँ जीवनले आफ्नो निरन्तरताका लागि उत्तिकै ठूलो छलाङ्ग मार्छ।

सोही वर्ष नेपालमा वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिनेहरूको संख्यामा ऐतिहासिक उछाल आयो। अघिल्ला वर्षहरूमा साढे २ लाखको हाराहारीमा हुने विवाह दर्ता २०७८ सालमा एकैपटक ४ लाख ५९ हजार ५ सय पुग्यो। विवाहको यो बाढीसँगै पञ्जीकरण कार्यालयहरूमा जन्मदर्ताको संख्या पनि ह्वात्तै बढेर १ लाख ३४ हजार पुग्यो, जबकी त्यसको अघिल्लो र पछिल्लो वर्ष यो संख्या एक लाखभन्दा निकै तल थियो।

महामारीले दिएको त्यो अस्थायी गन्तव्य गुज्रिएपछि नेपालमा फेरि बच्चा जन्मने दर ओरालो लाग्न थालेको छ। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा यसको एउटा मुख्य कारण पछिल्लो समय नेपाली समाजमा नाटकीय रूपमा बढ्दै गएको सम्बन्ध विच्छेदको प्रवृत्ति पनि हो।

वि.सं. २०७७ सालसम्म वर्षभरि जम्मा साढे ६ हजारको संख्यामा हुने सम्बन्ध विच्छेद २०७८ सालपछि एकाएक बढेर वार्षिक २५ हजारको भयानक अंकमा पुगेको छ। यसको ठीक विपरीत, विवाह गर्ने जोडीहरूको संख्या भने २०८० सालमा २ लाख ८९ हजार रहेकोमा २०८१ सालमा २ लाख ६० हजारमा झरेको छ।

यसले गर्दा नयाँ पुस्ताको आगमन धिमा हुँदै गएको छ। यसैबीच लैंगिक अनुपातमा पनि असन्तुलन देखिन थालेको छ। २०८१ सालमा जन्मिएका साढे ६ लाख शिशुहरूमध्ये छोराको संख्या ३ लाख ४४ हजारभन्दा बढी हुँदा छोरीहरूको संख्या ३ लाख ६ हजार मात्र छ, जसले भविष्यमा अर्को सामाजिक असन्तुलनको संकेत गर्छ।

पछिल्ला चार सालमा नेपालमा दर्ता भएका जन्म, मृत्युको विवरण (साथमा सन् २०२५ मा विदेशिने र नेपाल भित्रिने जनसंख्याको अन्तर)

खुम्चिँदो बजार र नीतिगत चुनौती

वास्तविक वासिन्दा जनसंख्याको यो निरन्तर संकुचनले देशको समग्र आर्थिक चक्रमा ‘ब्रेक’ लगाइदिएको छ। बजारमा उपभोक्ता नै नभएपछि उत्पादन, व्यापार र सेवा क्षेत्रको माग सुस्ताउनु स्वाभाविकै हो।

देशभित्र नयाँ उद्यमशीलता पलाउन र भएको पुँजी चलायमान हुनका लागि बाहिरिने र भित्रिने जनसंख्याबीचको यो विशाल खाडल पुरिनु अनिवार्य हुन्छ। अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार नेपालको वर्तमान आर्थिक शिथिलता घरेलु आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिको कसिलोपनका कारण मात्र नभएर देशको जनसांख्यिक जग नै भत्किएका कारण उब्जिएको हो।

यो जनसांख्यिक संकटका बीच सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने र निजी क्षेत्रका जागिरेहरूलाई व्यक्तिगत आयकरमा सहुलियत दिएर बजारमा उपभोग बढाउने केही रणनीतिक प्रयास त गरेको छ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयात कटौती गर्ने उद्देश्यले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने नीति ल्याइए पनि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यो बिदालाई आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने औजारका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।

यद्यपि, देशको जनसांख्यिक संरचनामा आएको यो गहिरो र संरचनात्मक संकटलाई हेर्दा, यस्ता खुद्रे नीतिगत सुविधाकै भरमा मात्रै मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।