दिल्लीमा ब्रिक्सको महाकुम्भः घरेलु असन्तोषदेखि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनसम्मकाे चुनौती

काठमाडौँ । विश्व अर्थतन्त्र र भूराजनीतिमा बढ्दो प्रभाव जमाइरहेको ब्रिक्स समूहको १८औँ शिखर सम्मेलन आगामी सेप्टेम्बरमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा हुँदैछ।

ब्राजिलबाट अध्यक्षता ग्रहण गरेपछि भारतले सन् २०२६ भरि ब्रिक्स गतिविधिको नेतृत्व गरिरहेको छ र सम्मेलनलाई आफ्नो कूटनीतिक क्षमताको प्रदर्शन गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएको छ।

भारतले यस वर्षको अध्यक्षताका लागि “रेजिलिएन्स, इनोभेसन, कोअपरेसन एन्ड सस्टेनेबिलिटी” अर्थात् उत्थानशीलता, नवप्रवर्तन, सहकार्य र दिगोपनलाई मूल आधार बनाएको छ। भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले ले यी चार प्राथमिकताले ब्रिक्सको राजनीतिक, आर्थिक र जनस्तरीय सहकार्यलाई नयाँ दिशा दिने बताएका छन्।

मुख्य शिखर सम्मेलनअघि भारतले विभिन्न मन्त्रीस्तरीय, शेर्पा र कार्यदल बैठकहरू आयोजना गरिरहेको छ। मे महिनामा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न ब्रिक्स विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमा विश्वव्यापी सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार, विकासशील राष्ट्रका साझा चासो तथा बहुपक्षीय संस्थाको सुधारजस्ता विषयमा गहन छलफल भएको थियो।

भारतका लागि यो सम्मेलन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न कति सहज ?

सम्मेलनको तयारी केवल व्यवस्थापन र पूर्वाधारको प्रश्नमा सीमित छैन। भारतले अहिले घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै मोर्चामा जटिल चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। देशभित्र महँगी, बेरोजगारी, सामाजिक असन्तुष्टि तथा विभिन्न राजनीतिक विरोध प्रदर्शनहरू समय–समयमा देखिँदै आएका छन्। यद्यपि भारतले यस्ता चुनौतीका बीच पनि यसअघि जी–२० जस्ता विश्वस्तरीय सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजना गरिसकेको अनुभव राख्छ।

सबैभन्दा संवेदनशील विषय भनेको उत्तर–पूर्वी राज्य मणिपुरको अवस्था हो। पछिल्ला वर्षहरूमा त्यहाँ देखिएको जातीय तनाव र हिंसाले भारतको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि मणिपुरको अवस्थालाई चासोपूर्वक नियालिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा विश्वका शक्तिशाली नेताहरूको उपस्थितिमा हुने सम्मेलनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु भारत सरकारका लागि प्रमुख प्राथमिकता बनेको छ।

घरेलु चुनौतीभन्दा कम जटिल छैनन् अन्तर्राष्ट्रिय समीकरणहरू। ब्रिक्सको विस्तारसँगै समूहभित्र विविध राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ भएका देशहरूको संख्या बढेको छ। अहिले ब्रिक्समा ब्राजिल, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका, इजिप्ट, इथियोपिया, इन्डोनेसिया, इरान र संयुक्त अरब इमिरेट्सजस्ता राष्ट्र आबद्ध छन्। यी देशका फरक–फरक प्राथमिकतालाई एउटै सहमतिमा ल्याउनु अध्यक्ष राष्ट्र भारतका लागि सजिलो काम होइन।

विशेषगरी पश्चिम एसियामा बढ्दो तनावले ब्रिक्सभित्रको एकतालाई परीक्षा दिएको छ। मे महिनामा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकमा मध्यपूर्वी द्वन्द्वका विषयमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच मतभेद देखिएको थियो। केही विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा संयुक्त वक्तव्यसमेत जारी हुन सकेन। यसले विस्तारित ब्रिक्सभित्र साझा धारणा निर्माण कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने संकेत दिएको छ।

अर्कोतर्फ, चीनसँगको सीमा विवाद पूर्ण रूपमा समाधान भइसकेको छैन। यद्यपि दुई देश ब्रिक्सका प्रमुख सदस्य हुन्, उनीहरूबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा र अविश्वास अझै कायम छ। त्यसैले सम्मेलन अवधिमा भारतले क्षेत्रीय संवेदनशीलता र बहुपक्षीय सहकार्यबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ।

ब्रिक्सभित्र अमेरिकी डलरको प्रभाव घटाउने, वैकल्पिक वित्तीय संरचना विकास गर्ने तथा ‘ग्लोबल साउथ’ को आवाज बलियो बनाउने बहस पनि तीव्र बन्दै गएको छ। तर अमेरिकासँग निकट रणनीतिक सम्बन्ध कायम राखिरहेको भारतले कुनै एक ध्रुवतर्फ स्पष्ट रूपमा नझुकी सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्न खोजिरहेको देखिन्छ।

भारतका लागि यही सन्तुलन नै आगामी सम्मेलनको अर्को महत्वपूर्ण कूटनीतिक परीक्षा बन्न सक्छ। यद्यपि चुनौतीहरू अनेक छन्, भारतका लागि यो सम्मेलन केवल एक अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम होइन, विश्वव्यापी नेतृत्व क्षमताको प्रदर्शन गर्ने अवसर पनि हो।

यदि नयाँ दिल्लीमा सम्मेलन सफल, सुरक्षित र परिणाममुखी रूपमा सम्पन्न भयो भने भारतले आफूलाई विकासशील विश्वको प्रभावशाली आवाजका रूपमा थप मजबुत बनाउनेछ। तर घरेलु सुरक्षा, क्षेत्रीय तनाव र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनबीचको कठिन यात्रा पार गर्न नसके सम्मेलनको चमक चुनौतीहरूको छायाँमा हराउन पनि सक्छ।

सेप्टेम्बरको दिल्ली शिखर सम्मेलन त्यसैले केवल ब्रिक्सको बैठक मात्र रहने छैन, यो भारतको कूटनीतिक परिपक्वता, व्यवस्थापकीय क्षमता र विश्व राजनीतिमा बढ्दो भूमिकाको वास्तविक परीक्षा पनि हुनेछ।