नेपाल–भारत डिजिटल लेनदेनमा मोबाइल एपबाटै खातामा पैसा पठाउन सकिने, क्युआर भुक्तानी अझै बाँकी

नयाँदिल्लीमा भएको पछिल्लो समझदारीसँगै दुई देशबीच व्यक्ति-व्यक्तिबीच सोझै रकम स्थानान्तरण गर्ने बाटो खुलेको छ भने नेपालीका लागि भारतमा क्युआर प्रविधि चलाउन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ।

काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच प्रविधिको माध्यमबाट सीमापार आर्थिक कारोबारलाई सहज बनाउने दिशामा एउटा नयाँ प्रगति भएको छ। नयाँदिल्लीमा हालै सम्पन्न एक सम्झौतापछि दुवै देशका नागरिकले एक-अर्काको बैंक खातामा सिधै रकम पठाउन सक्ने ‘पिअर-टु-पिअर’ (पीटुपी) प्रणाली औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ।

यो व्यवस्था सन् २०२३ को जुन महिनामा नेपाल क्लेरिङ हाउस (एनसीएचएल) र नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) बीच भएको मूल सम्झौताकै निरन्तरता हो। सोही सम्झौताका आधारमा गत वर्षको मार्चदेखि भारतीय नागरिकले नेपालमा क्युआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्ने सुविधा पाइसकेका छन्।

तर, नेपाली उपभोक्ताले भने भारतमा डिजिटल माध्यमबाट क्युआर स्क्यान गरेर सामान वा सेवाको मूल्य तिर्ने सुविधा पाउन अझै बाँकी छ।

पछिल्लो समय कार्यान्वयनमा आएको यो नयाँ प्रणालीले परम्परागत बैंकिङ झन्झटलाई धेरै हदसम्म कम गर्ने विश्वास गरिएको छ। एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी निलेसमान सिंह प्रधानका अनुसार विगतमा सीमापार रकम पठाउन स्विफ्ट वा आरटीजीएस जस्ता भन्झटिला र समय लाग्ने माध्यममा भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो।

अब भने ग्राहकले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एप प्रयोग गरेर तुरुन्तै अर्को देशमा रहेको खातामा पैसा पठाउन वा प्राप्त गर्न सक्छन्। यस प्रणालीलाई सञ्चालन गर्न नेपालका तर्फबाट एनसीएचएल र भारतका तर्फबाट एनपीसीआईले प्राविधिक व्यवस्थापन मिलाएका छन्।

हाल नेपालका आठवटा वाणिज्य बैंकहरू यस नेटवर्कमा जोडिइसकेका छन् र तिनका ग्राहकले मोबाइल एपमार्फत यो सेवा लिन सक्छन्।

यद्यपि, यो डिजिटल कारोबारमा रकम पठाउने सीमा र केही सर्तहरू तोकिएका छन्। दुई देशका केन्द्रीय बैंकहरूले आपसी समन्वयमा यो सीमा निर्धारण गरेका हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार नेपाली नागरिकले भारततर्फ पैसा पठाउँदा एक पटकमा बढीमा १५ हजार भारतीय रुपैयाँ र महिनामा अधिकतम एक लाख भारुसम्म मात्र पठाउन पाउँछन्।

अर्कातर्फ, भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले भने नेपाल पैसा पठाउँदा एक पटकमा अधिकतम दुई लाख भारुको सीमा तोकेको छ, जसमा मासिक बन्देज लगाइएको छैन।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले यो सुविधाको सुरुवात पहिलो चरणमा नेपालमा बसोबास गर्ने वा रोजगारीमा रहेका र यहाँ बैंक खाता खोलेका भारतीय नागरिकबाट परीक्षण गरिएको बताए। उनले दोस्रो चरणमा नेपाली नागरिकका लागि पनि यो सेवा छिट्टै खुला गरिने जानकारी दिए।

नेपालीहरूले भारत जाँदा क्युआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्न पाउने सुविधा (पीटुएम अर्थात् पिअर-टु-मर्चन्ट) कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने सर्वसाधारणको चासो कायमै छ। झन्डै तीन वर्षअघि सुरुवाती प्रक्रिया अघि बढे पनि नेपालीका लागि यो अझै प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।

एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी प्रधानले अघिल्लो सम्झौतामा दुवै देशमा पीटुपी र पीटुएम दुवै सेवा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको र अब पहिलो चरण सफल भएपछि क्युआर भुक्तानीका लागि पहल गरिने स्पष्ट पारे। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेलले यसलाई चरणबद्ध रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरे।

उनका अनुसार सुरुमा रेमिट्यान्सलाई सजिलो बनाउन पीटुपी सेवा ल्याइएको हो र त्यसपछि क्युआर भुक्तानी तथा राष्ट्रिय पेमेन्ट स्विचमार्फत फर्छ्यौट गर्ने योजना रहेको छ। हाल भारतीय पर्यटकले नेपालको फोनपे र भारतको युपीआई नेटवर्कको एकीकरणका कारण सहजै क्युआर भुक्तानी गरिरहेका छन्।

नेपालीलाई भारतमा क्युआर सुविधा दिने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही सतर्कता अपनाएको देखिन्छ। प्रवक्ता पौडेलले प्राविधिक रूपमा नेपाल पूर्ण तयार भए पनि भारत र नेपालको अर्थतन्त्रको आकारमा रहेको ठूलो भिन्नताका कारण केही सजगता अपनाइएको स्वीकार गरे।

यद्यपि, नेपालीहरूले भारतमा अहिले पनि आफ्ना डेबिट वा क्रेडिट कार्डहरू सजिलै प्रयोग गरिरहेको उनले स्मरण गराए। विशेष गरी भारतका अस्पताल, होटल र औषधि पसलहरूमा नेपाली कार्डबाट बिलअनुसारको रकम निर्बाध रूपमा भुक्तानी भइरहेको छ।

तर, भारतमा अचेल क्युआर कोडको प्रयोग निकै व्यापक भइसकेकाले नेपालीका लागि पनि यो सेवा निकै उपयोगी हुने निश्चित छ। राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा नेपाली उपभोक्तालाई पनि यो प्रविधि उपलब्ध गराउन तीव्र रूपमा काम गरिरहेको बताएको छ।

यसैबीच, दिल्लीमा भएको वार्ताका क्रममा प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) का क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा पनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण समझदारी भएको छ।

काठमाण्डू विश्वविद्यालयको ‘सेन्टर फर डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ र भारतको ‘डिजिटल इन्डिया भाषिणी डिभिजन’ बीच यस सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यस सहकार्यको मुख्य उद्देश्य नेपाल र भारतका रैथाने भाषाहरूमा एआई प्रविधि, बहुभाषिक डिजिटल पूर्वाधार र समावेशी प्रणालीको विकास गर्नु रहेको छ।

यस समझदारीमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका काठमाण्डू विश्वविद्यालयका एसोसिएट डिन प्राध्यापक बालकृष्ण बालले भारतीय संस्थाले विकास गरिरहेका भाषा सम्बन्धी मोडलहरूमा नेपाली र मैथिली भाषा समेत समावेश रहेको जानकारी दिए। ती प्रविधिमा पहुँच पाएपछि नेपाली भाषाको आफ्नै मौलिक डेटा राखेर त्यसलाई थप परिष्कृत गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

यस सहकार्य अन्तर्गत दुवै देशका विज्ञहरू मिलेर नेपाली भाषाको उच्च गुणस्तरको डेटासेट तयार पार्ने, बोलीलाई लेखाइमा र लेखाइलाई बोलीमा रूपान्तरण गर्ने प्रविधि (स्पीच-टु-टेक्स्ट र टेक्स्ट-टु-स्पीच) तथा मेसिन अनुवाद जस्ता आधुनिक विधामा काम गर्नेछन्।

हाल काठमाण्डू विश्वविद्यालय आफैँले पनि नेपाली, तामाङ र अंग्रेजी भाषाका डिजिटल मोडलहरूमा काम गरिरहेकाले यो सम्झौताले नेपालको प्राविधिक क्षमतालाई अझ बलियो बनाउने देखिन्छ।