मूल्य समायोजन नहुँदा निर्माण उद्योग धराशायी, राज्यको निर्मम व्यवहारप्रति महासंघको आपत्ति

काठमाडाैं । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धन र निर्माण सामग्रीमा भएको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिको मारमा परेका निर्माण व्यवसायीहरूले हालसम्म पनि मूल्य समायोजन पाउन सकेका छैनन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राज्यबाट मूल्य समायोजन नपाउँदा निर्माण उद्योग र व्यवसायीहरू इतिहासकै सबैभन्दा खराब र धराशायी स्थितिमा पुगेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्यमा ‘निर्माण व्यवसायीलाई परेको कठिनाईको यथोचित सम्बोधन गर्ने’ उल्लेख गरे तापनि व्यवहारमा लागू नगरेको महासंघको गुनासो छ। पछिल्लो समय पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालय र बैंकहरूबाट चालिएका विभिन्न कदमहरूले व्यवसायीहरूलाई थप आर्थिक तथा मानसिक पीडा दिइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। महासंघका प्रवक्ता शिवहरि घिमिरेका अनुसार, राज्यको यस्तो उदासीनताका कारण निर्माण व्यवसायीहरू अत्यन्त पीडादायी अवस्थामा पुगेका छन्।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ तथा नियमावलीको नियम ११९ र खरिद सम्झौतामा निर्माण सामग्रीको मूल्य घटबढ हुँदा सोही बमोजिम मूल्य समायोजन गरिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। तर, कानुनमा भएको व्यवस्था विपरीत आयोजनाहरूको म्याद थप गर्नुको साटो निर्माण व्यवसायीहरूको बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्ने, कठोर पत्र काट्ने, ठेक्का तोड्ने र कालो सूचीमा राख्ने भन्दै सूचना प्रकाशित गर्ने कार्य भइरहेका छन्। यस्ता गतिविधिले निर्माण व्यवसायी मात्र नभई उनीहरूमा आश्रित परिवार र लाखौँ श्रमिकहरूमा समेत ठूलो मानसिक आघात पुगेको महासंघले जनाएको छ।

कृषिपछि मुलुकमा सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरी अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण टेवा पुर्‍याइरहेको यस क्षेत्रप्रति राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह नगरेको महासंघको ठहर छ। जिम्मेवार नागरिकका रूपमा कार्यरत व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको यस्तो ‘निर्मम व्यवहार’ ले राज्यको न्यूनतम मानवीय संवेदनामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

निर्माण कम्पनीहरू बन्द भएमा मुलुकका लाखौँ श्रमिक बेरोजगार हुने र बैंकहरू समेत ‘डिफल्ट’ भई समग्र अर्थतन्त्रका सूचकाङ्क नै नकारात्मक हुने जोखिम बढेको तर्फ महासंघले सरकारलाई सचेत गराएको छ। वर्तमान विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै निर्माण उद्योगलाई थप धराशायी हुनबाट जोगाउन र व्यवसायीका जायज मागहरू तत्काल पूरा गर्न महासंघले नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गरेको छ।