आधा दर्जन सीईओको जागिर जाने अवस्था आउनमा नियामक प्राधिकरण कति जिम्मेवार ?

काठमाडौँ । हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको पुँजी अपचलन भएको भन्ने विषयमा थालिएको अनुसन्धानले ८१ जना विरुद्ध विभिन्न ४ किसिमका मुद्दा अदालतहरूमा दर्ता भएका छन् ।

अर्बौँ रुपैयाँको बिगो दाबी गरिएको यो घटनाले विभिन्न बीमा कम्पनीहरूको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू निलम्बनमा परेका छन् । हिमालयन रि इन्स्योरेन्सदेखि विभिन्न माइक्रो इन्स्योरेन्ससम्म अब नेतृत्व विहीन भएका छन् ।

यसरी एक साथ आधा दर्जन कम्पनीका सिइओ निलम्बनमा पर्ने गरी मुद्दा अघि बढ्दा नियामक निकायको सुपरिवेक्षण र नियमन विभागहरूमाथि भने कुनै प्रश्न उठाइएको छैन । सरकारले गरेको सोही गतिविधिलाई हेरेर अहिले बीमा क्षेत्रका अधिकारीहरू नियामकको भूमिकामाथि प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

‘हामीलाई २ हजार लिनुपर्ने ठाउँमा २२ सय लियो भने पनि जरिवाना गराइन्छ । ठुला कम्पनीमा यति व्यापक मुद्दा लगाउनु पर्ने अवस्था आउँदासम्म नियामकले के हेरेर बस्यो ?’, एक निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले अर्थपथसँग भने, ‘प्राधिकरणको सुपरिवेक्षण र नियमन गर्ने संयन्त्रहरूले यसको जवाफ दिनु पर्दैन ?’

कुन कम्पनीले कति पैसा कहाँ लगानी गरेको छ भन्ने विवरण आफूहरूले हरेक महिना प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने उनले बताए । यसरी मासिक रूपमा विवरण आउँदा पनि प्राधिकरणले ‘करोडौँ लगानीको खोजीनिती किन नगरेको हो’ भनेर उनले रोष पोखे ।

यस्ता विकृतिहरू रोक्न प्राधिकरणको सुपरिवेक्षकीय भूमिका नै सबैभन्दा बढी ‘दोषी’ हुने तर्क ती सीईओको छ । यदि प्राधिकरणले राम्रोसँग सुपरिवेक्षण गरिदिएको थियो भने अहिले यति ठुलो घटना नहुने र आधा दर्जन सीईओहरुले एक साथ जागिर गुमाउनु नपर्ने उनको तर्क छ ।

अर्का एक सीईओले त लघुबीमा कम्पनीहरूलाई सेयर बजारमा लगानी गर्न नियम नै संशोधन गरेर खुल्ला छुट दिएकोप्रति आक्रोश पोखे । ‘जीवन बीमा कम्पनीमात्रै होइन, लघुबीमा कम्पनीलाई पनि सेयर बजारमा लगानी बढाउन नियम नै संशोधन गरिएको छ ।

उनको यो प्रश्न पछि हामीले नियमन संशोधन कहिले र कसरी भएको रहेछ भनेर खोज्यौ । त्यसमा यस्तो देखिँदो रहेछ :

२०७९ मंसिर २० : बीमा प्राधिकरणले जीवन र निर्जीवन दुबै थरी बीमा व्यवसाय गर्ने लघुबीमा कम्पनीहरुका लागि ‘लगानी निर्देशिका २०७९’ जारी गर्छ । त्यसमा ‘नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजतपत्र प्राप्त धितोपत्र विनियम बजारमा सूचीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको साधारण शेयर’मा कुल लगानीको बढीमा १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाइने सीमा तोकिएको छ ।

जीवन र निर्जीवन दुबैथरी बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुलाई साधारण शेयरमा लगानी गर्ने यो समान सीमा कायम हुन्छ । यसले संस्थापक शेयरमा लगानी गर्न दिँदैन । साथै, ‘शेयर लगानी गरिने कम्पनीको चुक्ता पूँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी लगानी गर्न नपाइने’ भनेर पनि अर्को सीमा तोकिदिएको छ ।

यति बेला प्राधिकरणको अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल थिए ।

२०८० पुस ५ : यी दुबै निर्देशनहरु पहिलो पल्ट संशोधन गरिन्छ । त्यसमा दुईटा कुरा बदलिन्छ । पहिलो– साधारण शेयर भनिएकोलाई ‘शेयर’मात्रै बनाइन्छ । यसले लघुबीमा कम्पनीहरुलाई अन्य कम्पनीको संस्थापक शेयर पनि किन्न छुट दिन्छ ।

दोस्रो– शेयर लगानी गरिने कम्पनीको चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशतको सीमालाई बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइन्छ । अर्थात् नेपाल रिइन्स्योेरेन्सको सेयर किन्न खोजेको हो भने उसको कुल सूचीकृत सेयरको १५ प्रतिशतसम्म एउटै लघुबीमाले पनि किन्न सक्ने हुन्छ, यदी उसँग त्यतिधेरै शेयर किन्ने पैसा छ भने ।

तर त्यही मितिमा ठूला बीमा कम्पनीहरुको लगान सम्बन्धी व्यवस्थाहरुमा थुप्रै परिवर्तन गरिएको छ । संस्थापक सेयर किन्न दिने र चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशतको सीमालाई बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याउने काम ठूला बीमा कम्पनीहरुमा पनि भएको छ ।

यसका अलावा ‘विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली बमोजिम धितोपत्र बोर्डबाट व्यवसाय गर्न स्वीकृति प्राप्त प्राइभेट इक्वीटी फण्ड र भेञ्चर क्यापिटल फण्ड’मा पनि कुल लगानीको १.५ प्रतिशत लगानी गर्न दिने भनेर १२ औँ लगानीको क्षेत्र थप गरिएको छ । त्यस्तो लगानी गर्दा एउटै फण्डमा बढीमा १ प्रतिशतसम्ममात्रै लगानी गर्न सकिने शर्त पनि तोकिएको छ ।

यसमा अर्को महत्वपूर्ण संशोधन पनि भएको देखिन्छ । ‘बीमकले सहायक कम्पनी, घरजग्गा व्यवसाय, कृषि उत्पादन तथा वितरण, शीत भण्डारगृह, पर्यटन उद्योग, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा लगायत नविकरणीय ऊर्जा परियोजना, केवलकार, सडक, विद्युत् प्रशारणलाइन, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र र सेवामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने छ’ भन्ने पुराना व्यवस्था थियो ।

त्यसमा ‘…..सेवामूलक क्षेत्र’ भन्दा पछाडी थपिएको छ– ‘विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली बमोजिम धितोपत्र बोर्डबाट व्यवसाय गर्न स्वीकृति प्राप्त प्राइभेट इक्वीटी फण्ड र भेञ्चर क्यापिटल फण्डमा लगानी गर्नुपूर्व, निर्देशनमा उल्लेख भएभन्दा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नु पूर्व तथा निर्देशनमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको अनिवार्य स्वीकृति लिनु पर्ने छ ।’

थपिएको यो व्यवस्थाले निर्देशनमा उल्लेखै नभएको क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न पाइने र निर्देशनमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी पनि लगानी गर्न पाइने छुट दिन्छ, त्यसका लागि प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिमात्रै खोजिएको छ ।

यी व्यवस्थाहरु जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने सबै कम्पनीहरुका लागि लागू हुन्छ ।

यति बेला पनि प्राधिकरणको अध्यक्ष सूर्य सिलवाल नै थिए ।

२०८२ भदौ १७ : यहाँ आएर प्राधिकरणले ‘बीमकको लगानी सम्बन्धी निर्देशन, २०८२’ जारी गर्यो । यसअघि जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, पुनरबीमा र दुबै किसिमका लघुबीमाका लागि अलग अलग निर्देशन जारी गरिएको थियो । तर यस पल्ट ती सबै पुराना निर्देशन खारेज गरेर एकमुष्ठ नयाँ निर्देशन आयो ।

यो निर्देशनले चाहीँ जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने ठूला र लघु दुबै खाले कम्पीलाई आफ्नो कुल लगानीको १५ प्रतिशतसम्म पब्लिक कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्ने छुट दियो । पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले पनि यही १५ प्रतिशतको छुट पाए । निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने लघु र ठूला दुबै खाले कम्पनीले कुल लगानीको १० प्रतिशतसम्म मात्रै शेयरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरियो ।

यो निर्देशनले पहिलेजस्तो प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिएर ‘तोकिएको भन्दा बाहेकका क्षेत्रमा’ र ‘तोकिएको सीमाभन्दा ज्यादा’ लगानी गर्ने दुबै सुविधालाई खारेज गरिदिएको छ । यसपछि जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने ठूलादेखि माइक्रोलाइफ कम्पनीहरुले पनि आफ्नो कुल लगानीको १५ प्रतिशत रकम शेयर बजारमा लगानी गर्ने सुविधा पाएका छन् ।

यति बेलाचाहीँ प्राधिकरणको कार्यवाहक अध्यक्षको भूमिकामा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेल थिए ।

प्राधिकरणले यसरी भदौ मध्येतिर निर्देशन सच्याएर आफ्नो कुल लगानीको १५ प्रतिशतसम्म शेयरमा लगानी गर्ने सुविधा दिएपछि अहिलेको चर्चित ‘हिमालयन रि इन्स्योरेन्स’को विषय बाहिर आएको हो ।

तर यस प्रकारको निर्देशन (कानुन) जारी गरेर नियामक निकायले ‘गलत गरेको’ भन्न नमिल्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । नियामक निकायलाई आफूले परिस्थिति हेरेर कानुन बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पूर्ण अधिकार हुन्छ । त्यसैले उनीहरुलाइ ‘नियामक’ भनिएको हो ।

सबैभन्दा ठुलो त्रुटि चाहिँ प्राधिकरणको सुपरिवेक्षणमा देखिएको बीमा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कानुनको परिधिभित्र रहेर कम्पनीहरूले काम गरिरहेका छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने दायित्व कुनै पनि नियामकको सुपरिवेक्षण एकाइको हो ।

‘अफसाइड, अन साइट सुपर्भिजन गर्ने भनेर हामीजस्ता साना र पहुँच नभएका कम्पनीलाई दुःख दिइरहन सक्ने प्राधिकरणले यस्ता ठुला कम्पनीहरूमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा किन खोजेन ?’, एक बीमा कम्पनीका सिइओ भन्छन्, ‘प्राधिकरणको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने प्रशासनिक संयन्त्रले नै यस्ता गतिविधिलाई देख्नै नचाहेको पो हो की ?’