के सरकारले मुद्दा हालेकै कारण सीईओहरु निलम्बनमा पर्छन् ? अस्पष्ट कानूनले बढायो अन्योल

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले हालैमात्र विभिन्न अदालतमा दायर गरेको मुद्दाका कारण दुई पुनर्बीमा र लघुबीमा कम्पनीहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद ‘निलम्बनमा परेको हो की होइन’ भन्नेमा कानून अस्पष्ट रहेको देखिएको छ ।

विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने वित्तिकै स्वत: निलम्बनमा पर्ने कुनै स्पष्ट कानूनी आधार नभेटिएपछि अहिले सीईओ कर्मचारीहरु कार्यालय जाने कि नजाने भन्ने अन्योलमा देखिएका छन् ।

सुरुमा स्वत: निलम्बन हुनसक्ने भनेर चुपचाप बसेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु तत्कालै कानूनी सल्लाह दिने क्रममा निलम्बन हुने स्पष्ट आधार नभेटेको भनेर अन्योलमा परेका हुन् ।

वकिलहरुले विभिन्न ऐनका हरफहरु पल्टाउँदा पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका कर्मचारीमाथि मुद्दा परेकै आधारमा सोझै निलम्बन हुने कानूनी व्यवस्था नभेटिएको बताएका छन् । अहिले मुद्दा लागेका एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘हामीले त सरकारी कर्मचारीमाथि मुद्दा लागेपछि निलम्बन भएको देखेको हो । तर हाम्रो हकमा त्यस्तो व्यवस्था नै छैन भनेर वकिलहरुले भनेपछि अन्योलमा परिएको छ ।’

बीमा ऐनको दफा १४० को उपदफा १ (छ)मा बीमा कम्पनीका कर्मचारी, पदाधिकारी वा अन्य कसैले आर्थिक दुरुपयोग गरेमा ‘कसूर’ गरेको मानिने उल्लेख छ । अहिले अभियोजन गरिएको कसूर यही बूँदाले समेट्छ । यस्तो कसूर गर्ने व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भएमा ‘बीमा व्यवसायसम्बन्धी कुनै कार्य गर्न पाउने छैन’ भनेर सोही ऐनको दफा १४२ मा लेखिएको छ ।

अब ‘बीमा व्यवसाय सम्बन्धी कार्य’ भनेको के हो भनेर खोज्दै जाँदा ऐनको दफा २ (फ) मा भनिएको छ– ‘बीमा व्यवसाय भन्नाले जीवन बीमा व्यवसाय, निर्जीवन बीमा व्यवसाय वा पुनर्बीमा व्यवसाय सम्झिनुपर्छ ।’ त्यसलाई अझ गहिरो गरी खोज्दा कुनै पनि बीमा व्यवसाय भनेको मूलत: ‘बीमित र बीमकबीच भएको करार’ हो भनेर ऐनले परिभाषित गरेको छ ।

बीमा ऐनको दफा १४० ले कसूर भनेर यसरी उल्लेख गरेको छ :

ऐनको यस्तो व्यवस्थाहरुले जीवन वा निर्जीवन वा पुनर्बीमा सम्बन्धी करारमा हस्ताक्षर गर्न वा उक्त करारको प्रक्रियामा सहभागि हुन त रोक्छ । तर ठ्याक्कै बीमा व्यवसायभन्दा बाहेकका नियमति प्रशासकीय तथा व्यवस्थापकीय कामकाज गर्न ऐनले कतै पनि रोकेको छैन ।

श्रम ऐन २०७४ को दफा १३४ (१) ले पनि ‘कुनै श्रमिक कानून बमोजिक थुनामा रहेमा सो अवधिभर त्यस्तो श्रमिक स्वत: निलम्बन हुने’ व्यवस्था त गरेको छ । तर थुनामा नरहेका बेलामा स्वत: निलम्बन हुने अवस्थाको परिकल्पना त्यो ऐनले पनि गर्दैन ।

वकिलहरुले अर्को पनि के भनेका छन् भने, ‘सहायक कम्पनीमा प्रतिनिधित्व गरेका सञ्चालकले कुनै आर्थिक दुरुपयोगमा संलग्न नभई मुद्दा दायर भएकै कारण मातृ कम्पनीको जिम्मेवारीबाट निलम्बित हुनुपर्ने व्यवस्था देखिएन ।’

त्यसैले आर्थिक दुरुपयोगमा सिधै संलग्न नभएको र कम्पनीमा नियमित कामकाज गर्दा अनुसन्धान प्रभावित गर्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था पनि नभएकाले अहिलेका बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई निलम्बन गर्नु पर्ने अवस्था नै नभएको उनीहरुको तर्क छ ।

अर्काथरी वकिलहरु भने बीमा ऐनको दफा १४२ लाई टेकेर नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘थप निर्णय’ गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा मुद्दा दर्ता भएको कारण देखाएर प्राधिकरणले सम्बन्धित कर्मचारी, पदाधिकारीलाई ‘निलम्बन’ गर्ने निर्णय गरिदिएको खण्डमा मात्रै त्यस्ता कर्मचारीहरु निलम्बित हुने उनीहरुको बुझाई छ ।

भलै, मुद्दा दर्ता भएकै कारण प्राधिकरणले ‘निलम्बन गर्ने निर्णय’ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने चहीँ फेरि अर्को विषय हुन्छ । त्यसमाथि पनि मुद्दा पर्यो भने अदालतले ‘निलम्बन गर्ने प्राधिकरणको निर्णय’ सही हो वा होइन भन्ने स्पष्ट पार्न सक्छ ।

तर प्राधिकरणले निलम्बन गर्ने औपचारिक निर्णय नगरेसम्म विद्यमान कानूनले सीईओ वा अन्य कर्मचारीलाई मुद्दा परेकै आधारमा स्वत: निलम्बन भएको मान्न नमिल्नेमा भने वकिलहरु एकमत देखिएका छन् ।