के एमालेमा अब पार्टी पुनर्गठनको औपचारिक थालनी भएको हो ?

एमालेभित्र चुनावी समीक्षा र नेतृत्व परिवर्तनको आन्तरिक बहस तीव्र बनेसँगै अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।

काठमाडौँ । नेकपा एमालेभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नेतृत्वबाट विस्थापित गर्ने संस्थागत प्रक्रिया सुरु भएको छ।

दलभित्र चर्किएको विवादका बीच गठित ‘निर्वाचन समीक्षा तथा पुनर्गठन कार्यदल’ ले बागमती प्रदेशबाट सुझाव सङ्कलन थालेसँगै नेतृत्व परिवर्तनको बहसले औपचारिक रूप लिएको हो।

विगतमा ओलीको कडा समर्थन गर्दै आएका नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले समेत अहिले नेतृत्वमा सुधारको सम्भावना नरहेको भन्दै विस्थापनको विकल्प नभएको स्पष्ट पारेका छन्। यो विकासक्रमसँगै एमालेभित्रको शक्ति सन्तुलनमा ठूलो फेरबदल आउने सङ्केत देखिएको छ।

कार्यदलको सक्रियतासँगै एमालेका शीर्ष नेताहरू स्पष्ट रूपमा दुई ध्रुवमा बाँडिएका छन्। नेता कर्णबहादुर थापाले नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया संस्थागत ढङ्गले अगाडि बढिसकेको दाबी गरे। ओलीका कोर टिम मानिने उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शङ्कर पोखरेल समेत यो अभियानको पक्षमा उभिएको असन्तुष्ट पक्षको बुझाइ छ।

पौडेलले यसबारे तत्काल टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे पनि अन्य उपाध्यक्षहरू पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र रघुजी पन्तले ओलीको नेतृत्वमा अब पार्टी अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै खुला रूपमा असन्तोष पोखिसकेका छन्।

पार्टीभित्र घेराबन्दीमा परेपछि अध्यक्ष ओलीले आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि राजनीतिक सक्रियता बढाएका छन्। उनले आफूलाई लामो समय साथ दिएका पदाधिकारीहरूमाथि नै दल फुटाउन खोजेको र व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको आरोप लगाएका छन्।

ओलीको यस्तो आरोप सार्वजनिक भएलगत्तै उपमहासचिव योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत पार्टी पुनर्गठनको कार्यभार सफल बनाउन आह्वान गरेका छन्। नेता श्रेष्ठले वर्तमान नेतृत्वले पार्टीलाई निजी कम्पनी जस्तो चलाएको आरोप लगाउँदै न्याय र संगठनको हितका लागि अब कार्यकर्ताहरू बोल्ने बेला आएको बताए।

संस्थापन पक्षले भने यो बहसलाई नेतृत्व परिवर्तनमा मात्र केन्द्रित गरेर पार्टीलाई कमजोर बनाउन खोजिएको तर्क गरेको छ। सचिव महेश बस्नेतले कार्यदलको क्षेत्राधिकार तल्ला कमिटीहरूको पुनर्गठन र समीक्षा मात्र भएको दाबी गर्दै नेतृत्वमाथिका भ्रमहरू चिर्नुपर्नेमा जोड दिए।

अर्की सचिव पद्मा अर्यालले चुनावी असफलताको जिम्मेवारी अध्यक्ष एक्लैले नभई सम्पूर्ण पदाधिकारीले लिनुपर्ने धारणा राखिन्। उनले नेतृत्वको बहसले नीति, विधि र सिद्धान्तको वस्तुनिष्ठ समीक्षालाई ओझेलमा पार्न नहुने तर्क गरेकी छन्।

असार १९ गतेसम्म चल्ने सुझाव सङ्कलनको यो प्रक्रियाले एमालेभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई निर्णायक मोडमा पुर्‍याउने विश्लेषण गरिएको छ।

कार्यदलको बैठक अघि र पछि ओलीले आफू निकट नेताहरूसँग गरेको परामर्श र सम्भावित विभाजनको चेतावनीलाई उनको अन्तिम प्रतिरक्षा रणनीतिको रूपमा हेरिएको छ। यता असन्तुष्ट पक्षले भने विशेष महाधिवेशन वा अध्यक्षको सम्मानजनक बहिर्गमनको एजेन्डालाई दृढताका साथ अघि बढाउने तयारी गरेको बुझिएको छ।