गण्डकी प्रदेशको आगामी वर्षको बजेट करिब ३३ अर्ब: विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकता

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब ३३ अर्ब रुपैयाँको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले आइतबार पोखरामा आयोजित प्रदेश सभाको बैठकमा कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । यस बजेटले प्रदेशको सर्वाङ्गीण विकास, आर्थिक समृद्धि र सुशासनलाई मुख्य लक्ष्य राखेको छ ।

प्रस्तुत बजेटमा सरकारले विकास निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै पूँजीगततर्फ ठूलो हिस्सा विनियोजन गरेको छ । कुल बजेटमध्ये विकास खर्चका लागि २० अर्ब २ करोड ६१ लाख २२ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जुन कुल बजेटको ६०.६८ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यस्तै, प्रशासनिक तथा चालु खर्चका लागि १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३८.५६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ भने वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २५ करोड रुपैयाँ राखिएको छ ।

मन्त्री शेरचनले कर्मचारीको तलब वृद्धि भए तापनि चालु खर्चलाई गत वर्षको तुलनामा १ प्रतिशतले घटाउन सफल भएको दाबी गरेका छन् ।
बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले विभिन्न आधारहरू तय गरेको छ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख र रोयल्टीबाट ५१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यसैगरी, ससर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ९३ करोड ३ लाख, समपूरक अनुदानबाट ५५ करोड ४६ लाख र विशेष अनुदानबाट ३९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने लक्ष्य छ ।

प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने र न्यून हुने १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणमार्फत पूर्ति गर्ने योजना सरकारको छ ।

बजेटले भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि र वातावरण संरक्षणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका लागि सबैभन्दा धेरै ११ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसमा सडक र पुल निर्माणलाई जोड दिइएको छ । कृषि र पर्यटन क्षेत्रका लागि क्रमश: २–२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

विशेषगरी पर्यटनतर्फ ’सेल्फी पुल’ देखि मदिरा र गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययनसम्मका कार्यक्रमहरू समावेश छन् । त्यस्तै, वातावरण संरक्षणका लागि १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।