फौजदारी अभियोग लागेका बीमाका सिईओ र कर्मचारी निलम्बन गर्न प्राधिकारणको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले फौजदारी अभियोग लागेका बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) तथा अन्य कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
पछिल्लो समय बीमा क्षेत्रमा देखिएको ठूलो घोटाला काण्डमा संलग्न रहेको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएका सिईओ तथा सञ्चालकहरू कार्यालयमा उपस्थित भई काम गरिरहेको पाइएको भन्दै प्राधिकरणले यस्तो कडा कदम चालेको हो । प्राधिकरणले सबै बीमा कम्पनीहरूलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै फौजदारी मुद्दामा अभियोजन दर्ता भएका व्यक्तिहरूलाई तत्काल निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोग दर्ता गरी फरार सूचीमा राखेका व्यक्तिहरू समेत कार्यालयमा उपस्थित भई कार्यसम्पादन गरिरहेको फेला परेपछि प्राधिकरणले यो निर्णय लिएको बताइएको छ। यसअघि फौजदारी अभियोग लागेपछि सिईओ वा कर्मचारी निलम्बन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा देखिएको अन्योललाई यस निर्देशनले ‘चिर्ने’ कोसिस गरेको छ ।
बीमा ऐनमा फौजदारी अभियोग पुष्टि भई सजाय तथा जरिवाना भुक्तान भएको पाँच वर्षसम्म कुनै पनि बीमा कम्पनीमा काम गर्न नपाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ ।
तर अभियोजनमात्रै दर्ता भएको र थुनामा समेत नरहेको अवस्थामा कर्मचारीहरु निलम्बनमा पर्ने कि नपनपर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । ऐनले निलम्बन हुने स्पट नपारेसम्म कसैको पद निलम्बनमा पर्ने संभावना रहँदैन । यही कारण बीमकहरुले नियामक निकायको निर्देशन कुरेर बसेका थिए । नियामकले निर्देशन दिएको आधारमा निलम्बन गर्न अब बाटो खुलेको छ ।
हाल प्रहरीको अनुसन्धानपछि अभियोग दर्ता भएका व्यक्तिहरूमाथि आरोप पुष्टि नहुने पर्याप्त आधार नरहेकाले उनीहरूले कार्यालयमा फर्केर काम गर्नु कानुनसम्मत नहुने प्राधिकरणले आफ्नो निर्देशनमा भनेको छ ।
प्राधिकरणको यो निर्णयसँगै अब सम्बन्धित बीमा कम्पनीहरूले तत्काल सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएर कामु सिईओको जिम्मेवारी तोक्न बाटो खुलेको छ ।
तर, यसरी मुद्दा दर्ता भएकै कारण निलम्बन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन वा प्राधिकरणले दिएको निर्देशन कानूनसम्मत छ की छैन भनेर जाँच्न अझै पनि अदालतको ढोका ढकढक्याउने ठाउँ भने खुल्ला छ, किनकी कानून यसमा स्पष्ट छैन ।
