राहदानी ठेक्का प्रकरणमा महानिर्देशक हिरासतमा पुगेपछि पुरानो फाइल खोल्न दबाब

काठमाडौँमा राहदानी विभागका दुई शीर्ष अधिकारीहरूको गिरफ्तारीसँगै नेपाली पासपोर्ट छपाइको अर्बौँको ठेक्कामा युरोपेली प्रविधि कम्पनीहरूबीचको पुरानो व्यापारिक युद्ध र सिंहदरबारका शक्तिशाली पात्रहरूको भित्री जालो सतहमा आएको छ।

काठमाडौँ । राहदानी विभागसँग जोडिएको एउटा ठेक्का प्रकरणले अहिले ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जने’ अवस्था सिर्जना भएको छ ।

६४ लाख थान नयाँ पासपोर्ट छपाइको बहुवर्षीय ठेक्कामा भएको भनिएको नीतिगत मिलेमतोको आशङ्कामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र सूचना प्रविधि निर्देशक सुनीलकुमार केसीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।

विशेष अदालतले उनीहरूलाई अनुसन्धानका लागि चार दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएपछि यो प्रकरणले प्रशासनिक वृत्तमा मात्र होइन, देशको उच्च राजनीतिक तहमा समेत ठूलो कम्पन पैदा गरिदिएको छ।

नयाँ कम्पनीले सम्झौता अनुसार समयमै पासपोर्ट छाप्न नसकेर नागरिकले सास्ती भोगिरहेका बेला खरिद नियमावली मिचेर जर्मन कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी ठेक्काका सर्तहरू तय गरिएको आरोपमा यो कानुनी कदम चालिएको हो। विशेष अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले अख्तियारको माग बमोजिम अनुसन्धानका लागि म्याद दिइएको पुष्टि गरेका छन्।

यो कानुनी लडाइँ र धरपकडको पृष्ठभूमि भने आजको भोलि तयार भएको होइन। यसको त्यान्द्रो डेढ दशक पुरानो मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) भित्र्याउने समयको राजनीतिक ‘विकासक्रम’सँग जोडिन्छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालाको कार्यकालमा विनाप्रतिस्पर्धा एउटा छिमेकी राष्ट्रको कम्पनीलाई यो जिम्मेवारी सुम्पिन निकै ठूलो दबाब सिर्जना भएको थियो।

तर, त्यो दबाबलाई चिर्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले फ्रान्सेली प्रविधि कम्पनी ओभर्थर टेक्नोलोजीलाई ठेक्का दिए। पछि सोही कम्पनी फ्रान्सकै अर्को विशाल ब्रान्ड ‘आइडीमिया’मा गाभियो र त्यसले सन् २०२० सम्म निरन्तर रूपमा नेपालको राहदानी बजारमा एकछत्र राज गर्दै आएको थियो।

पेरिस र बर्लिनको व्यापारिक युद्ध

लामो समयसम्म फ्रान्सेली कम्पनीको सुरक्षित किल्ला बनेको नेपालको राहदानी बजारमा साल २०८२ को असार महिनातिर भने एउटा ठूलो परिवर्तन भयो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर नयाँ सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको कार्यकालमा नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया सुरु भयो।

यही विन्दुबाट फ्रान्सेली कम्पनीको साम्राज्य भत्कियो र जर्मनीका दुईवटा कम्पनीहरू म्युहलबौयर आइडी सर्भिस जीएमबीएच र भेरिडोस जीएमबीएचले कुल ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको विशाल परियोजना हात पारे।

आफ्नो हातबाट अर्बौँको व्यवसाय खोसिएपछि आक्रोशित बनेको फ्रान्सेली कम्पनी आइडीमियाले नेपालका विभिन्न अनुसन्धानकारी निकाय र अदालतको ढोका ढकढक्याउँदै जर्मन प्रतिस्पर्धीलाई पोस्नका लागि ठेक्काका नियमहरू नियोजित रूपमा हेरफेर गरिएको गम्भीर आरोप लगायो।

अहिले विभागका महानिर्देशक र निर्देशक दुवैजना हिरासत पुगेपछि फ्रान्सेली कम्पनी पक्षधरहरूले पहिलेदेखि उठाउँदै आएको वित्तीय मिलेमतोको आशङ्कालाई थप बल मिलेको छ। सतहमा पेरिस र बर्लिनका कम्पनीहरू लडिरहेको देखिए पनि यसको भित्री लहरो भने काठमाडौँका उच्च राजनीतिक र व्यावसायिक घरानीयाहरूसँग गाँसिएको आरोप लाग्दै आएको छ।

बिचौलियाको संशय

अख्तियारले जर्मन कम्पनीका नेपाली एजेन्ट सिद्धार्थ थापालाई समेत नियन्त्रणमा लिएर बयान सुरु गरेपछि पुराना र नयाँ दुवै ठेक्काका फाइलहरू खोल्न सरकारमाथि नागरिक र कानुनी दबाब बढेको छ। वर्तमान सरकारले ‘पुराना फाइलहरू खोल्ने’ नीतिगत एजेण्डा अघि सारेका बेला पालैपालो आफ्ना अनुकुलका विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन मरिहत्ते गर्ने बिचौलियाहरूको निद हराम भएको जानकारहरू बताउँछन्।

विभिन्न सञ्चारमाध्यम र भित्री स्रोतहरूका अनुसार यो बहुवर्षीय ‘खेल’को अनुसन्धानले तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा, जयवीर देउवाका साथै डिजिहब नामक प्रविधि कम्पनीमार्फत नेपालतर्फको व्यवस्थापन सम्हाल्दै आएकी व्यवसायी दीप्ति सिंहलाई समेत संशयको घेरामा ल्याएको छ।

यसका अतिरिक्त सिद्धार्थ पाण्डे, नवीन तुलाधर, राजेश तुलाधर, मुनिन्द्र मल्ल, अख्तियारकै एक पूर्व प्रमुख आयुक्तका आफन्त र नेपाली कांग्रेसको नयाँ पुस्ताका एक प्रभावशाली पदाधिकारी समेत यस अनुसन्धानको दायरामा तानिन सक्ने बलियो सम्भावना रहेको भनेर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचारहरु प्रकाशित भएका छन् ।

दुई युरोपेली राष्ट्रको यो व्यावसायिक टकरावले अन्ततः काठमाडौँको शक्ति केन्द्रमा कुन स्तरको राजनीतिक सफाइ गर्ने हो, त्यो भने विशेष अदालतको कस्टडीमा रहेका अधिकारीहरूको बयान र अख्तियारको आगामी कदमले स्पष्ट पार्ने देखिन्छ।

तर, यो लहरोले विगतमा सरकारी ठेक्काको विचौलियागिरी गर्दै आएका परस्पर विरोधी एवम् प्रतिस्पर्धी कयौँ समूहहरु अब यसरी तानिने जोखिम बढेको छ की, मानौँ महाभारतका पात्र जन्मेजयले गरेको ‘सर्पमेध यज्ञ’मा संसारभरका नाग होमिँदै छन् । इन्द्राशन समातेर बसेको तक्षक पनि अब जोगिन मुस्किल पर्नसक्ने सरकारी पक्षको दाबी छ ।