फाइभजी सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा, सरकार र सेवा प्रदायक दुवै तयार

काठमाडौं। नेपालमा फाइभजी (५ जी) सेवा सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सरकार, नियामक निकाय र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले आवश्यक पूर्वाधार, स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन र प्राविधिक तयारी पूरा गरी फाइभजी सञ्चालनतर्फ अघि बढिरहेको बताएका छन्।

प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ) ले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपालको वर्तमान दूरसञ्चार अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया तथा राउन्डटेबल छलफलमा सहभागीहरूले फाइभजी सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार, पूर्वाधार विस्तार र प्रविधिमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिएका हुन्।

छलफलमा सरकारले १ हजार ६ सय नयाँ दूरसञ्चार टावर निर्माण गर्ने घोषणा सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै खरिद प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गरी एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिइयो। साथै, नयाँ टावर थप्नुका साथै विद्यमान टावर र नेटवर्कलाई स्तरोन्नति गरेर फाइभजी इकोसिस्टम विकास गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिए।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले फाइभजीका लागि आवश्यक स्पेक्ट्रम निर्धारण भइसकेको र अहिले लिलामी (अक्सन) प्रक्रियाको तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार सेवा प्रदायकहरू तयार हुनेबित्तिकै स्पेक्ट्रम वितरण गर्न प्राधिकरण तयार रहेको छ।

नेपाल टेलिकम प्रमुख शहरबाट सुरु गर्ने तयारीमा

नेपाल टेलिकमका उपप्रबन्धक राजेन्द्र दुलाल र वरिष्ठ व्यवसाय अधिकृत प्रकाशचन्द्र सिग्देलले कम्पनीले प्रमुख शहरी क्षेत्रमा फाइभजी सेवा सुरु गर्ने आन्तरिक निर्णय गरिसकेको जानकारी दिए।

टेलिकमले तीन वर्षअघि नै विभिन्न शहरमा फाइभजी परीक्षण सम्पन्न गरिसकेको र अहिले स्पेक्ट्रम उपलब्ध हुने प्रतीक्षामा रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

सिग्देलका अनुसार परीक्षणका बेला फाइभजी सपोर्ट गर्ने मोबाइल ह्यान्डसेट देशभर करिब ५ प्रतिशत मात्रै थिए भने अहिले यो संख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ। यसले बजार पनि फाइभजीका लागि तयार हुँदै गएको देखाएको उनले बताए।

यता निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले पनि फाइभजी परीक्षणका लागि तेस्रो पटक अनुमति मागेको जनाएको छ। कम्पनीले ७०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा १५ मेगाहर्ज तथा २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा १० मेगाहर्ज स्पेक्ट्रम माग गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएको छ।

स्मार्ट सिटी र डिजिटल सेवामा फाइभजीको भूमिका

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका इन्जिनियर कृष्णकुमार झाले फाइभजी सामान्य मोबाइल इन्टरनेटका लागि मात्र नभई स्मार्ट सिटी, मेसिन–टु–मेसिन कम्युनिकेसन, डिजिटल सुशासन, स्मार्ट मिटर, जीपीएस ट्र्याकिङ तथा उच्च गुणस्तरको लाइभ स्ट्रिमिङका लागि आवश्यक हुने बताए।

उनका अनुसार सामान्य डेटा प्रयोगका लागि फोरजी पर्याप्त भए पनि डिजिटल पूर्वाधार विस्तारका लागि फाइभजी अपरिहार्य बन्दै गएको छ।

गुणस्तर सुधार नगरी फाइभजीमा हतार नगर्न सुझाव

दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनालले फोरजी सेवाकै गुणस्तरमा अझै समस्या रहेको अवस्थामा फाइभजी सेवा विस्तार गर्दा उपभोक्ताको गुनासो बढ्न सक्ने बताए।

उनले दूरसञ्चार क्षेत्रको नीतिगत सुधार, नियामक निकायको स्वायत्तता र सेवा गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

इन्टरनेट सेवामा सुधार भए पनि चुनौती बाँकी

भायानेट कम्युनिकेसन्सका प्रबन्ध निर्देशक विनय बोहराले इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर पहिलेभन्दा सुधार भएको दाबी गर्दै अहिले धेरै समस्या घरभित्रको वायरिङ र वाइफाइ राउटरकै सीमित क्षमताका कारण हुने गरेको बताए।

उनले स्टारलिङ्कजस्ता नयाँ प्रविधिलाई स्वागत गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा त्यस्ता सेवा उपयोगी हुने बताए। साथै, सबै सेवा प्रदायकका लागि समान कर र नियामकीय व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए।

कर, नीति र उपभोक्ता अधिकारका विषयमा पनि छलफल

छलफलमा नास–आईटीका अध्यक्ष गौरव पाण्डे, क्यान महासंघका कार्यकारी अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारी तथा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव जयप्रसाद पौडेल लगायतले दूरसञ्चार क्षेत्रमा उच्च कर, नीतिगत जटिलता, सेवा गुणस्तर र उपभोक्ता अधिकारका विषय उठाएका थिए।

सहभागीहरूले दूरसञ्चार नीति तथा ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने, बिलिङ प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने, खरिद प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने र प्रतिस्पर्धी बजार वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

प्रविधि पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष पूर्णभक्त दुवालले सूचना प्रविधि तथा सञ्चार क्षेत्रको द्रुत विकासका लागि सबै सरोकारवाला संस्था एकजुट भएर नीतिगत सुधारमा पहल गर्नुपर्ने बताए।