फ्रिक्वेन्सी तोकियो, अब ठूला सहरमा फाइभ जी चलाउने बाटो खुल्दै

नेपालमा अत्याधुनिक फाइभ जी सेवा सुरु गर्न नियामकले फ्रिक्वेन्सी तय गरिसकेको र सेवा प्रदायकहरू समेत आन्तरिक रूपमा तयार भइसकेको भए पनि फितलो पूर्वाधार र नीतिगत झन्झट भने अझै तगारो बनेका छन्।

काठमाडौँ । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नयाँ युगमा लैजानका लागि सरोकारवालाहरूले एउटै मञ्चबाट तत्परता देखाएका छन्। मोबाइल प्रविधिको पाँचौँ पुस्ता अर्थात् फाइभ जी भित्र्याउन सरकार, नियामक निकाय र सेवा प्रदायकहरू सकारात्मक देखिएका हुन्।

प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ) ले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘नेपालको वर्तमान दूरसञ्चार अवस्था’ सम्बन्धी राउन्ड टेबल छलफलमा सहभागीहरूले देश अब नयाँ प्रविधिको व्यावसायिक सुरुआतका लागि तयार भइसकेको सन्देश दिए।

छलफलका क्रममा सरकारी निकाय, दूरसञ्चार विज्ञ र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले डिजिटल नेपालको सपना साकार पार्न पूर्वाधारको विकासमा गति दिनुपर्ने कुरामा जोड दिए।

सरकारले प्रस्ताव गरेको १ हजार ६ सय वटा नयाँ टावर निर्माण कार्यलाई पुरानै ढर्राबाट नभई द्रुतमार्गबाट एक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने माग उनीहरूले राखे। विगतमा बिलिङ प्रणालीमा जस्तै अलमल हुन नदिनका लागि भइरहेकै पूर्वाधार र सेवालाई स्तरोन्नति गरेर फाइभ जी अनुकूलको वातावरण बनाउनु बुद्धिमानी हुने सुझाव सहभागीहरूले दिए।

फ्रिक्वेन्सीको टुङ्गो

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीन प्रसाद अर्यालले फाइभ जी सेवाका लागि आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी (स्पेक्ट्रम) निर्धारण भइसकेको र अब यसलाई बोलकबोल अर्थात् अक्सनको प्रक्रियामा लैजान गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए। सेवा प्रदायकहरू व्यावसायिक रूपमा अगाडि आउनासाथ स्पेक्ट्रम वितरण गर्न नियामक निकाय पूर्ण रूपमा तयार रहेको उनले प्रष्ट पारे।

यसै सन्दर्भमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले देशका मुख्य सहर तथा महानगरपालिकाहरूबाट फाइभ जी सेवा सुरु गर्ने आन्तरिक निर्णय नै गरिसकेको छ। टेलिकमका उपप्रबन्धक राजेन्द्र दुलाल र वरिष्ठ व्यवसाय अधिकृत प्रकाश चन्द्र सिग्देलले कम्पनीले तीन वर्षअघि नै यसको सफल परीक्षण गरिसकेको उल्लेख गरे।

पहिले परीक्षण गर्दा फाइभ जी चल्ने मोबाइल सेट देशभर जम्मा ५ प्रतिशत मात्र रहेकामा अहिले त्यो बढेर २० प्रतिशत नाघिसकेकाले बजार तयार भइसकेको उनीहरूले बताए। निजी क्षेत्रको एनसेलले पनि ७०० र २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी माग गर्दै तेस्रो पटक प्राधिकरणमा निवेदन दिइसकेको छ।

व्यक्तिगत प्रयोग कि आधुनिक सुशासन?

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका इन्जिनियर कृष्ण कुमार झाले स्मार्ट सिटी, मसिन टु मसिन कम्युनिकेसन र डिजिटल सुशासनका लागि फाइभ जी अनिवार्य रहेको औँल्याए। साधारण डेटा चलाउन फोरजी नै पर्याप्त भए पनि सार्वजनिक सवारी साधनको जीपीएस ट्र्याकिङ, स्मार्ट मिटर जडान र नेपाल प्रिमियर लिग जस्ता खेलकुदको उच्च गुणस्तरको प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि फाइभ जी आवश्यक पर्ने उनले बताए।

यद्यपि, दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनालले भने विद्यमान फोरजी सेवाकै गुणस्तर गतिलो नभएको अवस्थामा फाइभ जीमा जाँदा उपभोक्ताको गुनासो अझ बढ्न सक्ने चेतावनी दिए। राजनीतिक र प्रशासनिक हस्तक्षेपका कारण दूरसञ्चार प्राधिकरण मन्त्रालयको एउटा शाखा जस्तो मात्र बनेको र यसको स्वायत्तता गुम्दा ठोस नीतिगत सुधार हुन नसकेको उनले गुनासो गरे।

उद्योगमैत्री नीतिको अभाव

इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपालका पूर्वअध्यक्ष विनय बोहराले इन्टरनेटको मूल लाइनमा सुधार आइसकेको दाबी गर्दै घरभित्रको वायरिङ र वाइफाइ राउटरको कमजोरीका कारण ग्राहकले समस्या भोग्ने गरेको तर्क गरे। तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण नेपालमा वार्षिक १५ देखि २० प्रतिशत ग्राहकले कम्पनी बदल्ने गरेको उनले जानकारी दिए।

स्टारलिङ्क जस्ता भूउपग्रहमा आधारित नयाँ प्रविधिलाई स्वागत गर्ने तर सबैका लागि नियम र करको दायरा समान हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव जय प्रसाद पौडेलले भने उपभोक्ताहरूले तिरेको शुल्क र सेवाको गुणस्तरमा ठुलो खाडल रहेको भन्दै आफूहरूकहाँ सबैभन्दा धेरै गुनासो दूरसञ्चार क्षेत्रकै आउने गरेको बताए।

नास-आईटीका अध्यक्ष गौरव पाण्डे र क्यान महासंघका कार्यकारी अध्यक्ष चिरञ्जिवी अधिकारीले सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो आम्दानीको ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै यो नीति उद्योगमैत्री नभएको टिप्पणी गरे।

सरकारले आईटी सेवा निर्यातमा सहुलियत घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन फितलो रहेको र नेपालमै सफ्टवेयर बनाउने कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने छुट्टै खरिद नियमावली आवश्यक रहेको उनीहरूले बताए। विज्ञापन संघका सदस्य आरसी रेग्मी लगायत खुला सत्रका सहभागीहरूले प्रविधिको द्रुत विकाससँगै खरिद प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

अन्तमा, प्रविधि पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष पूर्णभक्त दुवाल, पूर्वअध्यक्ष सरस्वती ढकाल, उपाध्यक्ष गणेश सुवेदी र सचिव अनिल न्यौपानेले ऐन नियमहरू परिमार्जन गर्न सरोकारवाला सबै संघसंस्थाहरू एकढिक्का भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।