सीईओको तलब तोक्ने नयाँ मार्गदर्शनले बैंकरको सुविधा बदलिनेवाला छ ?

काठमाडौँ । बैंकरहरुले झण्डै ७ वर्षदेखि आफूहरुको तलब सुविधाबारे केन्द्रीय बैंकको सअघिको निर्देशन पुनरविचार गर्नका लागि भएको निरन्तरको लबिङमाथि तत्कालका लागि पूर्णविराम लाग्ने गरी राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार एउटा मापदण्ड जारी गर्यो ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ नाम दिइएको उक्त दस्तावेजले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुखहरुको तलबलाई कयौँ गुणासम्म बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ ।

केही शर्तहरु पनि थपिएको यो मापदण्डले अन्य विविध सुविधाहरु दिनुको साटो तलबलाई नै बढाउन पनि एक प्रकारमा मार्गदर्शन गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

वास्तविक तलब भत्ताभन्दा पनि जिन्सी सुविधाहरु धेरै दिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले फराकिलो आकारमा तलब बढाउन सकिने ‘ठाउँ’ दिएर यो निर्देशन जारी गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले विभिन्न शर्त र सीमाहरु तोकेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई दिन सकिने तलबका अधिकतम सीमा निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशनको आधारमा हामीले कुन बैंकमा सीईओलाई कतिसम्म तलब दिने सामथ्र्य रहेछ भनेर तथ्यांकहरु केलाउने कोसिस गरेका छौँ, जुन तल तालिकाहरुमा स्पष्ट छ ।

त्यसो त, राष्ट्र बैंकले अहिले खाइपाई आएको पारिश्रमिक तथा सुविधाहरु कसैसँग पनि खोस्न नपाइने श्रम ऐनको व्यवस्थालाई पालना गरेर नै यो मार्गदर्शन तयार पारेको छ । त्यसैले अब यसभन्दा पछि हुने नियुक्तिमा मात्रै मार्गदर्शनको सीमा लागू हुने भनिएको छ ।

तर, रमाइलो कुरा चाहीँ यो मार्गदर्शनले तोकेको सीमासम्म कुनै पनि सीईओले तलब पाएका छैनन् । अझ कयौँ वित्त कम्पनीहरुमा त सीईओको वास्तविक तलब र अहिले राष्ट्र बैंकले दिएको सीमाबीच असाध्यै ठूलो खाडल रहेको देखिएको छ ।

यो मार्गदर्शनले प्रदेश वा क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुलाई भने बाँधेको छैन । त्यसैले विकास बैंक र वित्त कम्पनी गरी ११ वटा संस्थाहरु यो सूचीमा आउँदैनन् । उनीहरुको कर्मचारी खर्च वा सम्पत्तिका आधारमा सीईओलाई तलब दिने हो भने त्यो पर्याप्त नै नहुने भएकाले राष्ट्र बैंकले यी सबै व्यवस्थाहरु ‘राष्ट्रिय स्तर’का संस्थाका हकमा मात्रै लागू गर्ने भनेको छ ।

त्यस्तै, २० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी स्वामित्व भएको र सरकारको आंशिक वा पूर्ण स्वामित्व भएका बैंकहरुका लागि पनि यो मापदण्डको पूर्णतया पालना गर्नुपर्ने बाध्यता नरहने भनिएको छ ।

यसरी हेर्दा ४७.६५ प्रतिशत विदेशी स्वामित्व रहेको नबिल, ५५ प्रतिशत विदेशी स्वामित्व रहेको नेपाल एसबीआई, २०.०३ प्रतिशत विदेशी स्वामित्व भएको एभरेष्ट र ७०.२१ प्रतिशत विदेशी स्वामित्व भएको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डलाई यस ‘मार्गदर्शन’का कयौँ व्यवस्थाहरु पालना गर्नुपर्ने बाध्यता छैन ।

सीमाभन्दा कम तलब

खासगरी ठूला वाणिज्य बैंकका सीईओहरुको तलब सुविधाको सीमा र उनीहरुले पाइरहेको तलबको आकार हेर्दा कसैले पनि राष्ट बैंकले अहिले तोकेको सीमासम्म तलब सुविधा नपाएको देखिन्छ ।

नयाँ मापदण्डको सीमासँग सबैभन्दा नजिक देखिएका अशोक शेरचनको वहिर्गमन पश्चात् अहिले एभरेष्ट बैंकका सीईओले बैंकको सामथ्र्यको तुलनामा सबैभन्दा धेरै तलब पाइरहेको देखिन्छ ।

उनले प्राप्त हुनसक्ने तलबको करीब ६७ प्रतिशत अहिले नै पाइरहेको देखिएको छ । त्यसपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा र नेपाल एसबीआईले पनि ‘इफेक्टिभ रिफरेन्स स्केल’को ६० प्रतिशत हाराहारी तलब सुविधा पाएको देखिन्छ ।

त्योभन्दा पनि पछाडी जाने हो भने प्राइम कमर्शियल र सिटिजन बैंकले ज्यादा तलब सीईओलाई भुक्तानी गरेको विवरणहरुले देखाएका छन् । यद्यपि, बृहत्तर मर्जर गरेर खडा भएको ग्लोबल आईएमई बैंकले आफ्नो सीईओलाई ‘सरकारी बैंक’कै हाराहारी अनुपातमा काममा लगाइरहेको देखिएको छ ।

ग्लोबलले आफ्नो सीईओलाई नयाँ मापदण्ड अनुसारको न्यूनतम सीमा रकमको केवल २० प्रतिशतभन्दा पनि कम मात्रै तबल सुविधा दिइरहेको देखिन्छ । गैह्र सरकारी वाणिज्य बैंकमध्ये दोस्रो स्थानमा रहेको सिद्धार्थमा अहिले सीईओ नै परिवर्तन भइसकेको छ ।

कसरी तय हुन्छ सीमा ?

वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय स्तरमा विकास बैंक गरी अहिले कुल २८ बैंक छन् । राष्ट्र बैंकको नयाँ मापदण्डले यीमध्ये १६ वटा बैंकको सीईओको तलबको सीमा उनीहरुको तीन आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चका आधारमा तय हुने भएको छ ।

यसको मतले उनीहरुले सम्पत्तीको तुलनामा कर्मचारी खर्च कम गरिरहेका छन् । जुन, तलको तालिका (२) मा हाइ लाइट नि गरिएको छ । बाँकी १२ वटा बैंकहरुको हकमा भने सम्पत्तीको आधारमा तलबमा सीमा लाग्ने देखिएको छ । अर्थात् यस्ता संस्थाले आफ्नो सम्पत्तिभन्दा कर्मचारी खर्चमा बढी अनुपातमा खर्च गरिरहेका छन् ।

१. राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशनको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय स्थिति हिसाब गर्दा यस्तो देखिने रहेछ :

२. यस्तो वित्तीय स्थितिलाई तत्–तत् संस्थाका निम्ति केन्द्रीय बैंकले तोकेको शर्तका आधारमा सीईओको अधिकतम तलब भत्ता सुविधाको हिसाब गर्दा यस्तो आँकडा आउने रहेछ :

यो सूची केवल सीईओका लागि बैंकले दिनसक्ने उच्चतम सीमा हो । तर यस बराबर तलब पाइने होइन । यदी यो सीमाका आधारमा तलब सुविधा तय हुन्थ्यो भने स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको सीईओको तलब यति कम हुने थियो कि, बाँकी सबै वाणिज्य बैंकमात्रै होइन केही विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका सीईओले पनि उनलाई जित्ने थिए ।

राष्ट्र बैंकले दिएको सूत्र अनुसार गणना गर्दा मुक्तिनाथ र गरिमा विकास बैंक तथा मञ्जुश्री र आईसीएफसी फाइनान्सका सीईओले आफ्नो सञ्चालक समितिसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्न सके भने स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको सीईओभन्दा बढी तलब पाउन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रकाशित वाणिज्य बैंकहरुको वित्तीय विवरण अनुसार तिनका कार्यकारी प्रमुखहरुले बुझेको तलब भत्ता यस्तो छ :

यो सूची अनुसार सबैभन्दा धेरै तलब सुविधा लिएको देखिने अशोक शेरचनले बैंक छाडिसकेका छन् । यो तलब सुविधा लिने नबिल बैंकमा दुई जना सीईओ रहे । पहिलेका ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र अहिलेका मनोज ज्ञवाली त्यो आर्थिक वर्षमा सीईओ भएका थिए ।

एनएमबी, सिद्धार्थ बैंकमा पनि सीईओ परिवर्तन भइसकेको छ । त्यसैले यो रकम धेरथोर परिवर्तन हुनसक्छ । यद्यपि, यो आर्थिक वर्षको तलब सुविधाको विवरणहरु आउन आगामी पुस मसान्तसम्म कुर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

यदी तपाई उक्त मार्गदर्शनको आफैँ अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने तल हेर्नुहोस् :