दीर्घकालीन परियोजनालाई राष्ट्र बैंकको राहत: अब सुरुवाती ब्याज ऋणमा जोड्न पाइने

काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन परियोजनाहरूको ब्याजलाई ऋणमा जोड्न पाउने (ब्याज पुँजीकरण) व्यवस्थामा नयाँ सहज नियम ल्याएको छ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै अब बैंकहरूले आफैं कार्यविधि बनाएर उत्पादन सुरु हुन कम्तीमा २ वर्ष लाग्ने जुनसुकै दीर्घकालीन परियोजनामा आम्दानी नहुँदासम्मको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई ऋणमा थप्न सक्ने व्यवस्था गरेकाे हाे ।

विशेषगरी निर्माण सम्पन्न भएर पनि प्रसारण लाइन अभावका कारण चल्न नसकेका जलविद्युत् आयोजनाको ब्याजलाई खुद आम्दानीले नधानेसम्म आंशिक रूपमा ऋणमा जोड्न पाइने र यसलाई कर्जा पुनरसंरचना नमानिने गरी ठूलो राहत दिइएको छ।

यस व्यवस्था बमोजिम ब्याज पुँजीकरण गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा आफ्नै कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्नेछ। उक्त कार्यविधिमा ब्याज पुँजीकरण गरिने क्षेत्रहरू, परियोजनाको नगद प्रवाहको यथार्थपरक विश्लेषण, पुँजीकृत गरिएको ब्याजको भुक्तानी सम्बन्धी सर्तहरू, प्रस्तावित पुँजी योजना तथा सोको आधार र प्रस्तावित कर्जा स्वपुँजी अनुपात (लोन टु इक्विटी रेसियो) जस्ता मुख्य आधारहरू स्पष्ट रूपमा समावेश गरिएको हुनुपर्नेछ।

साथै, ब्याज पुँजीकरण गर्ने निर्णय सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिबाट गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यद्यपि, राष्ट्र बैंकले ब्याज पुँजीकरणको दुरूपयोग रोक्न केही क्षेत्रमा थप कडाइ समेत गरेको छ। यदि कुनै बैंकले पहिले नै तोकिसकेको ग्रेस अवधिलाई बढाएर फेरि ब्याज पुँजीकरण गरिदिन्छ भने, त्यस्तो ऋणलाई पुनरसंरचना गरिएको मानी बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने नियम ल्याइएको छ।

तर, जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरे पनि प्रसारण लाइन निर्माण नभएका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको हकमा भने प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा नआउँदासम्मका लागि ब्याज रकमलाई खुद बिक्री आम्दानीले नधानेको हदसम्म आंशिक रूपमा पुँजीकरण गर्न सकिनेछ । त्यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना गरेको नमानिने बैंकले जनाएको छ ।

तर, प्राकृतिक प्रकोप वा हुलदङ्गा जस्ता ऋणीको काबु बाहिरको परिस्थितिले गर्दा व्यवसाय नष्ट भई पुनः सञ्चालन गर्न २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्थामा नयाँ ग्रेस अवधि दिई ब्याज पुँजीकरण गरिएमा भने न्यूनतम १२.५ प्रतिशत मात्र नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्ने सहुलियत दिइएको छ।