नयाँ सरकार बनेपछि शेयर बजारले गुमायो पौने ५ खर्ब, लगानीकर्तामा त्रास र निराशा
काठमाडौँ । तीन वर्षदेखिको आर्थिक सुस्तताले गाँजेको अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान बन्ने बाटोमा भएकै बेला गत साल भदौमा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । उक्त आन्दोलनले अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग धक्का दिएपछि मुलुकका लगानीकर्ता र व्यवसायीहरु संक्रमणकालिन राजनीतिको सफल अवतरण चाहिरहेका थिए ।
धेरैको आशा थियो, फागुनमा चुनाव भएर नयाँ सरकार आएपछि अर्थतन्त्रले लय समात्छ र बजारमा अधिक तरलताले लगानीको रुप लिन्छ । त्यसले करीब चार वर्षदेखि थलिएको अर्थव्यवस्थालाई गतिशील बनाउने अपेक्षा धेरैको थियो ।
तर चुनाव भएर करीब दुईतिहाई बहुमतको सरकार बनेको तीन महिना वित्दै गर्दा ‘अर्थतन्त्रको ऐन’ भनिने शेयर बजारले भने सुरुआति अनुमानभन्दा विपरित संकेत गरेको छ ।
‘उदारवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति’ ठानिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार बन्नु र त्यसमा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनका लागि दक्षिण एसियाली प्रमुख अर्थशास्त्री बनिसकेका एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगमा दुई कार्यकाल बिताएका स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री बन्नुलाई व्यावसायिक जगतमा ‘आशाको दियो’ ठानिएको थियो ।
तर सरकार बनेको भोलि शनिबार तीन महिना पुरा हुँदै गर्दा नेप्से परिसूचकले भने अपेक्षा गरेभन्दा उल्टो परिणाम देखाइरहेको छ ।
निर्वाचन हुने वा नहुने अनिश्चयमा राजनीतिक वातावरण फसेको बखत अर्थात् गत फागुन १० मा न्यूनतम विन्दुमा झरेर उकालो लाग्न थालेयता नेप्से शुक्रबार फेरि न्यूनतम विन्दुमा पुगेको छ ।
नेप्से परिसूचक २६५० अंकभन्दा तल झर्दै गर्दा नेप्सेको बजार पूँजीकरण पनि ४५ खर्ब ३४ अर्बमा ओर्लिएको छ । यो पूँजीकरण बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन हुनुभन्दा अघिल्लो दिन १२ चैतमा ५० खर्ब ९ अर्बभन्दा ज्यादा थियो ।
बजार पूँजीकरण भनेको समग्र शेयरधनी लगानीकर्ताको कुल सम्पत्तिको मापन हो । ५० खर्बको बजार पूँजीकरण ४५ खर्बमा झर्नु भनेको सम्पूर्ण शेयर लगानीकर्ताको कुल सम्पत्ति सोझै ५ खर्ब रुपैयाँ कम हुनु हो ।
वास्तविक हिसाबमा यी तीन महिनामा यस्तो पूँजीकरण ४ खर्ब ७४ अर्ब ६९ करोडभन्दा धेरैले घटेको देखिएको छ । यो भनेको सुरुआति स्थितिबाट साढे ९ प्रतिशत हो । यसलाई अझ स्पष्ट रुपमा भन्दा यो सरकार बनेयता शेयर बजारमा १० को माल ९ मा झरेको छ ।
३००+ अंकको गिरावट : यो सरकार बन्नुअघि २९५० अंकमा रहेको नेप्से शुक्रबार २६४९ अंकमा झरेको छ
यसरी बजार घट्नुमा सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धानको बहानामा स्टक ब्रोकरहरुसँग सबै ठूला लगानीकर्ताको विवरण माग गर्न थाल्नु र संस्थागत लगानीकर्तालाई बजारमा प्रवेश गर्नै नसक्ने वातावरण बनाउनु भएको जानकार बताउँछन् ।
अहिले ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने ब्रोकरको सम्पत्ती विवरण हेर्ने, १० लाभन्दा बढी लगानी गर्नेको बारेमा स्रोतको चासो राख्ने र साना–ठूला व्यवसायीलाई पर्याप्त अनुसन्धान र प्रमाण बिनानै पक्राउ गर्ने रणनीति रहेको उनीहरुको बुझाई छ ।
यद्यपि, व्यवसायी र लगानीकर्ताहरु आफ्नो मुख खोलेर सरकारको आलोचना गर्न पनि सकिरहेका छैनन् । ‘अवस्था एकदमै विग्रिसकेको छ । समस्या अब थेग्नै नसक्ने हालतमा जाँदैन । तर हामी सरकारको आलोचना गर्नु त परको कुरा, हामी गुनासो गर्न पनि सक्ने अवस्थामा छैनौँ’, एक व्यवसायीले अर्थपथसँग भने ।
उनका अनुसार अहिले सबै लगानीकर्ता र व्यवसायी त्रसित भएका छन् । ‘पुस्तौँपुस्ताले जोडेको सम्पत्तिको स्रोत खोजिदिन थालेपछि यो देशमा अब कोही पनि सुरक्षित छैन’ ती व्यवसायीले भने, ‘अपराध गरेर कमाएको हो कि होइन भनेर खोजिएको भए खासै फरक पर्ने थिएन । तर यहाँ सम्पत्ति हुनु नै अपराध हो भन्ने भाष्य सिर्जना हुँदै गएको छ । यो असाध्यै जोखिमपूर्ण छ ।’
यस्तो अवस्थामा कोही पनि व्यक्तिले लगानी गर्नुअघि कयौँ पल्ट सोच्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको लगानीकर्ता बताउँछन् । ‘हामीले सरकारप्रति यस्ता गुनासा गर्यौँ भने भोलि राज्यका कुनै पनि निकायले के कस्ता तर्क गरेर दु:ख दिने हुन् भन्ने नै थाहा छैन’, ‘ती व्यवसायीले भने, ‘मैले गल्ति गरेको छैन भने म सुरक्षित हुने छु भन्ने विस्वास पैदा नहुँदासम्म अब अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्दैन ।’
