लगानीकर्ताको चर्को विरोधपछि सेयर कारोबारमा थप १ प्रतिशत शुल्क लगाउने प्रस्ताव हटाइने
काठमाडाैं । सरकारले प्रस्तावित कम्पनी ऐन २०८३ को मस्यौदामा समेटिएको सेयर कारोबारमा थप एक प्रतिशत शुल्क लिने व्यवस्था हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको उक्त प्रावधानप्रति चौतर्फी विरोध र सुझावहरू आएपछि यो प्रस्ताव नै हटाउने तयारी गरिएको हो।
प्रस्तावित मस्यौदा ऐनको दफा ८९ मा २५ लाख रूपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको सेयर हस्तान्तरण वा खरिद–बिक्री गर्दा हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अभिलेख गराउँदा थप एक प्रतिशत शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
यो प्रस्तावप्रति सरोकारवालाहरूले चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै हटाउन वा परिमार्जन गर्न व्यापक सुझाव दिएपछि मस्यौदा परिस्कृत गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विद्यमान कम्पनी ऐन अनुसार कम्पनी दर्ता, पूँजी वृद्धि, नाम परिवर्तन र खारेजी गर्दा मात्रै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा शुल्क बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सेयर खरिद–बिक्री वा हस्तान्तरणमा यस्तो अतिरिक्त शुल्क लिने व्यवस्था हाल छैन।
धितोपत्र बजारमार्फत हुने कारोबारमा लगानीकर्ताले यसअघि नै विभिन्न नियामक र ब्रोकर कमिसन तिरिरहेको अवस्थामा नयाँ ऐनमार्फत थप भार थप्न लागिएको भन्दै लगानीकर्ताहरूले विरोध जनाएका थिए।
मन्त्रालयका अनुसार सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त भएका रचनात्मक सुझावहरूलाई समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइँदैछ। यो प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै मस्यौदालाई स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
