डिजिटल र ‘डीपफेक’ विज्ञापन नियमन गर्न नयाँ नीति स्वीकृत, भ्रामक सामग्री बनाए तिर्नुपर्नेछ क्षतिपूर्ति

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र सामाजिक सञ्जालका भ्रामक विज्ञापन रोक्न सरकारले पहिलो पटक क्षतिपूर्ति सहितको कडा कानुनी नीति भित्र्याएको छ।

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी, आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने भन्दै ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले पारित गरेको यो नीतिले परम्परागत पत्रपत्रिका र रेडियो-टिभीलाई मात्र नभई सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ र कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात् एआईको प्रयोगबाट हुने विज्ञापनलाई समेत पहिलो पटक कानुनी दायरामा ल्याएको छ।

डिजिटल प्रविधिको तीव्र विस्तार र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको बढ्दो प्रभावका बीच उपभोक्तालाई सही सूचना दिन र बजारलाई व्यवस्थित गर्न यो कदम चालिएको सरकारले बताएको छ।

नयाँ नीतिले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणलाई विशेष जोड दिएको छ। अबदेखि तथ्यहीन र भ्रामक विज्ञापन गर्नेहरू कारबाहीको भागीदार हुनेछन् भने त्यस्ता विज्ञापनका कारण उपभोक्तालाई नोक्सानी पुगेमा क्षतिपूर्ति समेत तिराउने व्यवस्था गरिनेछ।

अश्लील, हिंसात्मक, लैङ्गिक विभेद फैलाउने र बालबालिकालाई नकारात्मक असर पार्ने सामग्रीमाथि पूर्ण बन्देज लगाइने नीतिमा उल्लेख छ। आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विज्ञापन क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य बढाउने लक्ष्यसहित सरकारले सञ्चारमाध्यमको वैज्ञानिक वर्गीकरण र बजार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

डिजिटल विज्ञापन र एआईमाथि निगरानी

यो नीतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो डिजिटल माध्यमको नियमन नै हो। अब सामाजिक सञ्जाल र इन्फ्लुएन्सरहरूले गर्ने व्यापारिक विज्ञापनमा अनिवार्य रूपमा ‘स्वघोषणा’ गर्नुपर्ने नियम ल्याइँदैछ। एआईको प्रयोग गरेर बनाइने ‘डीपफेक’ विज्ञापनलाई कानुनी रूपमा नियन्त्रण गरिनेछ।

बजारलाई मर्यादित बनाउन विज्ञापन उद्योगमा स्वनियमन संयन्त्र र आचारसंहिता लागू गरिने सरकारले जनाएको छ। स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न विशेष सहुलियत दिइने र विदेशी कम्पनीहरूले आफ्नो कमाइको निश्चित हिस्सा नेपाली उपभोक्ता सचेतनामा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था समेत यसमा समेटिएको छ।

पछिल्लो समय समाचारलाई विज्ञापन र विज्ञापनलाई समाचारका रूपमा मिसाएर पाठक झुक्याउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सरकारले त्यस्ता अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्ने रणनीति लिएको छ।

विज्ञापन दिएकै वा नदिएकै आधारमा समाचार लेख्ने वा रोक्ने खेल बन्द गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाइने नीतिमा स्पष्ट पारिएको छ। विज्ञापन खर्चका नाममा अन्य फजुल खर्च देखाएर कर छल्ने परिपाटीको पनि अब अन्त्य गरिने बताइएको छ।

सामाजिक न्याय र पहिचानको सम्मान

विज्ञापन बनाउँदा सामाजिक न्याय र संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्ने नियम बनाइएको छ। जातजाति, धर्म, भाषा, संस्कृति वा लिङ्गका आधारमा विभेद झल्कने विज्ञापन बनाउन पाइने छैन। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएका समुदायको सम्मान हुने गरी मात्र सामग्री तयार पार्नुपर्नेछ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय झण्डा, गान र विभूतिहरूको मानमर्दन हुने तथा धार्मिक सहिष्णुता खलबल्याउने विज्ञापनलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। मानवीय विपद्, शोक वा संवेदनशील अवस्थालाई व्यापारिक फाइदाका लागि उपयोग गर्न पाइने छैन।

सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीमा समेत ठूलो सुधारको योजना अघि सारिएको छ। विज्ञापन बाँडफाँट र भुक्तानीलाई पारदर्शी बनाउन एउटा एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली बनाइनेछ।

स्थानीय र प्रदेश स्तरका सरकारी विज्ञापन सोही क्षेत्रका स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिएर समानुपातिक ढंगले वितरण गरिनेछ। रैथाने भाषा, संस्कृति र समुदायमा आधारित मिडियाको संरक्षणका लागि विज्ञापनमार्फत विशेष सहयोग पुर्‍याउने नीति सरकारको छ।

शक्तिशाली संरचना र विज्ञापन कोष

नीति कार्यान्वयनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर काम गर्नेछन्। हाल क्रियाशील विज्ञापन बोर्डलाई अझ स्वायत्त, अधिकारसम्पन्न र स्रोतसाधनयुक्त बनाइनेछ। तल्लो तहसम्म नियमन पुर्‍याउन प्रदेश र पालिका स्तरमा समेत विज्ञापन समितिहरू गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ।

यसका साथै समग्र बजारको अनुगमन र स्वनियमनका लागि एक ‘राष्ट्रिय विज्ञापन परिषद्’ स्थापना गरिनेछ।

यो नीतिलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न विद्यमान कानुन, नियमावली र आचारसंहितामा व्यापक संशोधनको तयारी गरिएको छ। एक विशेष ‘विज्ञापन कोष’ स्थापना गरिनेछ, जसमा सरकारबाट प्राप्त रकम, शुल्क र विज्ञापन कारोबारको निश्चित हिस्सा जम्मा हुनेछ।

यो कोषको रकम विज्ञापन बजारको अनुसन्धान, मिडिया वर्गीकरण, उपभोक्ता सचेतना र व्यवसायीहरूको क्षमता विकासमा खर्च गरिनेछ। मन्त्रालयले हरेक वर्ष यो नीतिको समीक्षा गर्नेछ भने प्रत्येक पाँच वर्षमा यसलाई परिमार्जन गरिनेछ। पहिलो पटक डिजिटल प्लेटफर्म र एआईलाई समेटेकाले यसले नेपाली विज्ञापन बजारको रूपान्तरणमा ठूलो फेरबदल ल्याउने विश्वास गरिएको छ।