व्यवसायीलाई ‘असीमित’ व्यक्तिगत ग्यारेन्टीको पासोबाट मुक्त गरिँदै, यस्तो छ मौद्रिक नीतिको भित्री रणनीति

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको सञ्चालन खर्च घटाएर ग्राहकलाई राहत दिने र समस्याग्रस्त ऋणीको पुनरुत्थान गर्ने गरी नयाँ मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन खाका अघि सारेको छ।

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेसँगै यसको कार्यान्वयन र भित्री रणनीतिबारे बहस सुरु भएको छ।

गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मंगलबार नीति सार्वजनिक गरेलगत्तै केन्द्रीय बैंकका दुई उच्च अधिकारीहरूले पत्रकार सम्मेलनमार्फत नीतिका मुख्य प्राथमिकता र रणनीतिक योजनाहरू प्रस्ट पारेका छन्।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता एवं गभर्नर कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल र आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. सत्येन्द्र तिमल्सिनाले नयाँ नीतिले वित्तीय क्षेत्रमा ल्याउन खोजेका परिवर्तनबारे विस्तारमा जानकारी दिए।

बैंकको खर्च कटौती र प्रविधिमा जोड

केन्द्रीय बैंकले यसपटक वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन खर्च घटाएर त्यसको प्रत्यक्ष लाभ सर्वसाधारण ग्राहकसम्म पुर्‍याउने नीति लिएको छ। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई तीव्र रूपमा डिजिटल प्रणालीमा लैजाने र खर्चिलो सावित भएका भौतिक शाखाहरू घटाउन दिने रणनीति राष्ट्र बैंकले बनाएको छ।

त्यस्तै, पूँजीकोषको दबाबका कारण बैंकहरू कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा नपुगुन् भन्नका लागि आवश्यकता अनुसार हकप्रद शेयर जारी गर्न दिने बाटो खुला गरिएको छ। यसै योजना अन्तर्गत हालै मात्र एउटा बैंकलाई हकप्रद शेयर निष्कासनको अनुमति समेत दिइसकिएको अधिकारीहरूले जानकारी दिए।

विदेशी मुद्रामा खाता र चेक बाउन्समा सहुलियत

विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई औपचारिक च्यानलमार्फत जोड्न राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ। अब वैदेशिक रोजगारी वा अन्य माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने र विदेशबाट पेन्सन बुझ्ने नेपालीले नेपालका बैंकहरूमा विदेशी मुद्रामै खाता खोल्न पाउने छन्।

यति मात्र नभई उनीहरूले नेपालका डिबेञ्चर (ऋणपत्र) हरूमा समेत विदेशी मुद्रामै लगानी गर्न सक्ने सुविधा पाउन लागेका हुन्। अर्कोतर्फ, हाल बैंकिङ क्षेत्रमा कालोसूचीमा पर्नेहरूमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा चेक बाउन्सका घटनाले ओगटेकाले यस सम्बन्धी कानुनी र व्यावहारिक प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने योजना केन्द्रीय बैंकले बनाएको छ।

व्यक्तिगत ग्यारेन्टीको ‘पासो’ हटाइने

ऋण लगानीका क्रममा देखिने गरेका कतिपय विसंगति र व्यावहारिक कठिनाइलाई हल गर्न राष्ट्र बैंकले नयाँ नीति ल्याएको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले लिने कर्जामा १० जना संस्थापकहरूबाट व्यक्तिगत रूपमा कुल ऋण बराबरकै छुट्टाछुट्टै ग्यारेन्टी लिने परिपाटीलाई अब नियन्त्रण गरिने भएको छ।

एउटा व्यवसाय असफल हुँदा ऋणी सधैँका लागि तङ्ग्रिनै नसक्ने गरी थिचिने अवस्थाको अन्त्य गर्न यो कदम चालिएको अधिकारीहरूले बताए। यसका साथै, बैंकहरूले आफ्नै कर्मचारीबाट धितोको मूल्याङ्कन गराएर ऋण प्रवाह गर्ने गरेको भेटिएकाले धितो मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन स्पष्ट नियम ल्याइने भएको छ।

मार्जिन कर्जा र रुग्ण उद्योगबारे मौनता

यसपटक सेयर धितो कर्जा (मार्जिन ल्याण्डिङ) को क्षेत्रमा भने केही नीतिगत अन्योल कायमै देखिएको छ। अहिलेसम्म समान रूपमा लागू भइरहेको ‘लोन टु भ्याल्यू (एलटीभी) रेसियो’ लाई अब लगानीकर्ता संस्थाहरूको वित्तीय स्वास्थ्यका आधारमा हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्था गरिँदै छ।

तर, यो व्यवस्थाले संस्थागत लगानीकर्ताको कर्जा सीमा बढाउँछ वा घटाउँछ भन्नेबारे केन्द्रीय बैंकले अहिले नै स्पष्ट पारेको छैन। आगामी परिपत्र (सर्कुलर) पछि मात्र यसबारे स्पष्ट चित्र आउने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

त्यस्तै, आर्थिक दबाबमा परेका ऋणी र रुग्ण उद्योगहरूलाई पुनरुत्थान गर्ने आश्वासन मौद्रिक नीतिमा समेटिए पनि त्यसको ठोस खाका सार्वजनिक गरिएको छैन। यता अघिल्लो वर्ष निकै चर्चामा रहेको कर्जाको वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थापन (प्रोभिजनिङ) मा लचकता अपनाउने विषय भने यसपटकको नीतिबाट हटेको छ।

यसबारे आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. तिमल्सिनाले हाल राष्ट्र बैंकले कुनै निर्णय नगरेको र यसबारे अध्ययन भइरहेकाले अध्ययन सकिएपछि मात्र थप छलफल हुनसक्ने जानकारी दिए।