सरकारद्वारा १० निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कालोसूची

काठमाडौं। सरकारले १० निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले असार २५ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।

कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीहरूमध्ये नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रवि सिंहको महादेव खिम्ती निर्माण सेवा प्रा.लि. लाई तीन वर्षका लागि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। त्यस्तै, रवि सिंहको उक्त कम्पनी र सुमित रौनियारको पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. को संयुक्त उपक्रम पप्पु–महादेव जेभी लाई पनि हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, इटहरीको सिफारिसमा तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

इटहरीस्थित हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयकै सिफारिसमा श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (हेटौंडा) प्रा.लि. लाई पनि तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। यस्तै, बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाको सिफारिसका आधारमा ग्लोवल ड्रग्स सप्लायर्स, धनगढी लाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा समावेश गरिएको छ।

कार्यालयका अनुसार अन्य कालोसूचीमा परेका कम्पनीमा भारत–सिद्धसाई जेभी (१ वर्ष ६ महिना), लुम्बिनी मोटर्स एण्ड पम्प इन्डस्ट्रिज (१ वर्ष), हीरा नेपाली निर्माण सेवा, जुम्ला (२ वर्ष), मयुमी कन्स्ट्रक्सन (१ वर्ष) र शुभम् निर्माण सेवा, गोरखा (२ वर्ष) रहेका छन्।

कालोसूचीमा परेका यी कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद, ठेक्का वा निर्माणसम्बन्धी प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।