चीनपछि भारत बन्दै विद्युतीय गाडीको ‘पावरहाउस’: ईभी बजार १२ गुणा र पार्टपुर्जाको बजार ३ लाख करोड नाघ्ने प्रक्षेपण
काठमाडौं । भारतमा विद्युतीय सवारीसाधनको बजार आगामी वर्षहरूमा तीव्र गतिमा विस्तार हुने संकेत देखिएको छ।
भारत ऊर्जा भण्डारण गठबन्धनले तयार पारेको र कस्टमाइज्ड इनर्जी सोलुसन्सले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार उच्च वृद्धिदरको राष्ट्रिय विद्युतीय सवारीसाधन परिदृश्य लागू भएमा सन् २०३२ सम्म भारतमा वार्षिक विद्युतीय सवारीसाधन बिक्री ३ करोड ४ लाख एकाइ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यो सन् २०२४ को तुलनामा करिब १२ गुणा बढी हुनेछ।
यस वृद्धिलाई सरकारी नीतिगत सहयोग, स्वदेशमै उत्पादन विस्तार र चार्जिङ पूर्वाधारको विकासले बल पुर्याउने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ मा करिब २० लाख विद्युतीय सवारीसाधन बिक्री भएकोमा सन् २०२५ मा यो संख्या बढेर २६ लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ। अर्थात् एक वर्षमै करिब २६ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको हो। साथै, भारतमा कुल सवारीसाधन बिक्रीमध्ये विद्युतीय सवारीसाधनको हिस्सा पनि बढ्दै गएको छ। सन् २०२४ मा ८ दशमलव १ प्रतिशत रहेको यो हिस्सा सन् २०२५ मा बढेर करिब ९ दशमलव ५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यसले भारत क्रमशः विद्युतीय यातायाततर्फ अघि बढिरहेको देखाएको छ।
प्रतिवेदनले इन्धनको मूल्य बढ्दै जानु, विद्युतीय स्पोर्ट्स युटिलिटी सवारीसाधनका नयाँ विकल्प थपिनु तथा आगामी वर्षहरूमा नयाँ मोडलहरू बजारमा आउने क्रम बढ्नुले उपभोक्ताको आकर्षण अझै बढ्ने जनाएको छ।
दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीको वर्चस्व
सन् २०२५ मा विद्युतीय दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनले बजारमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेका छन्। कुल विद्युतीय सवारीसाधन बिक्रीमध्ये ६० दशमलव १ प्रतिशत हिस्सा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनको रहेको छ भने तीनपाङ्ग्रे सवारीसाधनको हिस्सा ३१ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ। यी दुई समूहले मात्रै वर्षभरि बिक्री भएका झण्डै २५ लाख विद्युतीय सवारीसाधनमध्ये ९१ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका छन्।
यसैगरी, विद्युतीय चारपाङ्ग्रे निजी सवारीसाधनको बजार हिस्सा बढेर ७ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको छ, जसले ब्याट्रीबाट चल्ने गाडीप्रति उपभोक्ताको विश्वास र स्वीकार्यता बढ्दै गएको देखाउँछ। विद्युतीय बसको हिस्सा ० दशमलव २ प्रतिशत र ट्रकको हिस्सा ० दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ। यी दुवै क्षेत्रमा सरकारी खरिद कार्यक्रम र सवारी बेडालाई विद्युतीय बनाउने योजनाले सहयोग पुर्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ब्याट्रीको माग ३६२ गिगावाट आवर पुग्ने
प्रतिवेदनले ब्याट्रीको माग पनि उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ। सन् २०२५ मा १९ गिगावाट आवर रहेको ब्याट्रीको माग सन् २०३२ सम्म बढेर ३६२ गिगावाट आवर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या बढ्दै जानु र विभिन्न प्रकारका सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको क्षमता ठूलो हुँदै जानु यसको मुख्य कारण हुने बताइएको छ।
सन् २०२५ मा सबैभन्दा बढी ब्याट्री चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनले प्रयोग गरेका छन्। कुल ब्याट्री मागमध्ये ४० प्रतिशत हिस्सा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको रहेको छ। त्यसपछि तीनपाङ्ग्रे सवारीसाधनको हिस्सा २७ प्रतिशत र दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनको २३ प्रतिशत रहेको छ। विद्युतीय बसको बिक्री हिस्सा निकै कम भए पनि ठूलो क्षमताका ब्याट्री प्रयोग हुने भएकाले कुल ब्याट्री मागमा यसको योगदान करिब ७ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ। विद्युतीय ट्रकको योगदान भने १ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ।
प्रतिवेदनले सन् २०२९ पछि सामान्य वृद्धिदर र उच्च वृद्धिदरका परिदृश्यबीच ठूलो अन्तर देखिने जनाएको छ। भारतमा विद्युतीय सवारीसाधनको विस्तार कति तीव्र हुन्छ भन्ने कुरा सरकारको निरन्तर सहयोग, चार्जिङ पूर्वाधारको द्रुत विस्तार र स्वदेशी उत्पादन क्षमताको विकासमा निर्भर रहने उल्लेख गरिएको छ।
पार्टपुर्जाको बजार ३ लाख करोड नाघ्ने
उता, विद्युतीय सवारीसाधनका पार्टपुर्जा उत्पादनको बजार पनि तीव्र रूपमा विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ। सन् २०२५ मा ४१ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ बराबर रहेको यो बजार सन् २०३२ सम्म बढेर ३ लाख २ हजार करोड भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यस अवधिमा औसत वार्षिक वृद्धि दर करिब ३८ प्रतिशत रहने अनुमान छ।
हाल पार्टपुर्जा बजारमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ब्याट्री प्याकको रहेको छ, जसको योगदान ५२ प्रतिशत छ। त्यसपछि मोटरको २२ प्रतिशत, इन्भर्टरको १२ प्रतिशत, ब्याट्री व्यवस्थापन प्रणालीको ११ प्रतिशत र डीसी–डीसी कनभर्टरको ३ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ।
यद्यपि, प्रतिवेदनले आपूर्ति शृङ्खलामा अझै धेरै चुनौती रहेको जनाएको छ। मोटर र नियन्त्रण प्रणालीको स्वदेशी उत्पादन क्षमता ३० देखि ४० प्रतिशतमै सीमित रहेको, इन्भर्टरका लागि आयातमा अत्यधिक निर्भर रहनुपरेको तथा ब्याट्री व्यवस्थापन प्रणालीको उपकरण उत्पादन अझै पर्याप्त रूपमा स्वदेशीकरण हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०२५ देखि २०३२ बीच थप २ लाख ६१ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको नयाँ बजार अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट विशेषगरी विद्युत् नियन्त्रण प्रणाली, ब्याट्री प्रणाली र सवारीसाधन सञ्चालन प्रविधिको स्वदेशी उत्पादनमा सुरुदेखि नै लगानी गर्ने उद्योगहरूलाई बढी लाभ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
