‘लो बिडिङ’ को बेथिति अन्त्य गर्न नयाँ कानुन, के अब पूर्वाधार निर्माणले गति लेला?

राष्ट्रपतिबाट असार २५ मा प्रमाणीकरण भएको नयाँ कानुनले सस्तो बोलकबोलका आधारमा ठेक्का सुम्पिने पुरानो परिपाटी बदल्दै औसत मूल्य प्रणाली लागू गरेपछि निर्माण क्षेत्रमा आशा जगाएको छ।

काठमाडौँ । नेपालको सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण र खरिद प्रणालीमा वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसेको एउटा ठूलो बेथिति अन्ततः कानुनी रूपमै अन्त्य भएको छ।

अब सरकारी ठेक्कापट्टामा सबैभन्दा न्यून रकम कबोल गर्ने अर्थात् ‘लो बिडिङ’ गर्ने कम्पनीले सिधै काम पाउने छैनन्। यसअघि सस्तोमा काम लिने र पछि अलपत्र छाड्ने प्रवृत्तिले देशका सयौँ आयोजना रुग्ण बनिरहेका बेला सरकारले खरिद प्रक्रियाको मापदण्ड नै परिमार्जन गरेको हो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत असार २५ गते प्रमाणीकरण गरेको ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३’ ले अब ठेक्का दिँदा औसत मूल्यलाई मुख्य आधार मान्ने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले सुरुमा अध्यादेशमार्फत ल्याएको यो सुधारमुखी कानुनलाई संसद्ले अनुमोदन गरेसँगै मुलुकको विकास निर्माण क्षेत्रमा नयाँ नियम कार्यान्वयनमा आएको छ।

सरकारी खरिद प्रणालीलाई झन्झटिलो संरचनाबाट मुक्त बनाई पारदर्शी र व्यावहारिक बनाउन यो कानुन कोशेढुंगा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

आशाको नयाँ सञ्चार

नयाँ ऐनले निर्माण क्षेत्रमा लामो समयदेखि कायम रहेका व्यावहारिक अड्चनहरू फुकाउन मुख्यगरी १७ वटा बुँदामा महत्त्वपूर्ण खुकुलोपन ल्याएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारको यो कदमलाई नेपाली पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा एउटा ऐतिहासिक मोडका रूपमा अर्थ्याएको छ।

महासंघका अनुसार बिनाकुनै तयारी अत्यन्त कम मूल्यमा ठेक्का हात पार्ने र काम नै सुरु नगरी आयोजना अल्झाएर राख्ने खराब प्रवृत्तिको अब सदाका लागि अन्त्य हुनेछ।

यस संशोधनलाई स्वागत गर्दै महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले नयाँ कानुनी व्यवस्थाले पूर्वाधार विकासका पुराना र जेलिएका धेरैजसो गाँठो फुकाउने विश्वास व्यक्त गरे।

वर्तमान कार्यसमितिको निरन्तरको पैरवी र प्रयासपछि आएको यो परिवर्तनले नेपालको निर्माण व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र नतिजामुखी बनाउने उनको भनाइ छ।

पहिले तयारी, अनि मात्र ठेक्का

नयाँ कानुनले सरकारी निकायहरूलाई पनि जिम्मेवार र बाँधिन बाध्य पारेको छ। अबदेखि पर्याप्त बजेट सुनिश्चित नगरी वा स्रोतको व्यवस्थापन नभई कुनै पनि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन पाइने छैन।

त्यति मात्र होइन, आयोजनास्थलको जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, साइटको उपलब्धता र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन जस्ता पूर्वतयारीका काम फत्ते नभई बोलपत्र आह्वान गर्न नपाउने कडा नियम बनाइएको छ। ठेक्काको लागत अनुमान पनि सरकारले तोकेको निश्चित मापदण्डभित्रै रहेर गर्नुपर्नेछ।

परिमार्जित ऐनले काम दिने सरकारी निकाय, निर्माण व्यवसायी, सामान आपूर्ति गर्ने ठेकेदार र परामर्शदाता सबैको भूमिका तथा दायित्वलाई स्पष्ट रूपमा किटानी गरिदिएको छ।

समयमै र तोकिएको गुणस्तरमा काम फत्ते गर्ने आयोजना प्रमुख वा कर्मचारीलाई सरकारले बोनस, पुरस्कार र थप सुविधा दिने नीति लिएको छ भने राम्रो काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पनि प्रोत्साहन र सम्मान गरिने व्यवस्था थपिएको छ।

निर्माण मैत्री थप व्यवस्था

निर्माण व्यवसायीहरूको आर्थिक भार कम गर्न कार्यसम्पादन जमानतको सीमालाई पाँच प्रतिशतमा खुम्च्याइएको छ। यसका साथै दुईवटा कम्पनी आपसमा गाभिएमा उनीहरूको संयुक्त योग्यताको मूल्याङ्कन गरिने, टेन्डर पेस गर्ने म्याद घटाइने र सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले गर्ने निर्णयहरूलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाइएको छ।

निर्माण व्यवसायी महासंघले नयाँ कानुनले सार्वजनिक खरिद प्रणालीप्रति गुमेको विश्वास फर्काउने र देशको समग्र विकासलाई गति दिने आशा राखेको छ।

ऐनलाई पूर्वाधारमैत्री र समयसापेक्ष बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै महासंघले प्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र सम्बद्ध कर्मचारी संयन्त्रप्रति कृतज्ञता समेत प्रकट गरेको छ।