नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा चार सदस्य नियुक्त, नियामकीय भूमिका बलियो बनाउन निर्देशन
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा नियुक्त चार नयाँ सदस्यलाई सञ्चारमन्त्रीले देश र जनताको हितविपरीत काम गरे सरकारले तत्काल विकल्प खोज्ने चेतावनी दिएका छन्।
काठमाडौँ । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने सर्वोच्च निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। सरकारले प्राधिकरणको कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउन विभिन्न क्षेत्रका चार विज्ञलाई नयाँ सदस्यका रूपमा भित्र्याएको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको असार ३२ गतेको निर्णयअनुसार प्राधिकरणका रिक्त सदस्य पदहरूमा नियुक्ति गरिएको हो।
यो नयाँ नियुक्तिसँगै प्राधिकरणको नीतिगत र व्यवस्थापकीय तहमा ठूलो फेरबदल आउने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ निर्णयअनुसार लेखा तथा लेखापरीक्षणतर्फ क्षेत्रगोपाल प्रधान र प्राविधिक तथा प्रशासनतर्फ अनन्त मल्लिकले जिम्मेवारी पाएका छन्।
त्यसैगरी, कानुनतर्फ निलमकुमार ओझा र बजार व्यवस्थापनतर्फ सुजिता श्रेष्ठलाई सदस्यमा नियुक्त गरिएको छ। नवविवाहित टिमले प्राधिकरणको शाख जोगाउन कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने चासो अबको दिनमा बढ्ने देखिन्छ।
मन्त्रीको चेतावनी
नवनियुक्त सदस्यहरूले पदभार ग्रहण गर्नुअघि सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले निकै कडा र स्पष्ट निर्देशन दिए।
मन्त्री तिमिल्सिनाले प्राधिकरण देश र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुनाले कुनै पनि खालको लापरबाही सरकारलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। उनले नयाँ कार्यसमितिको शैली र निर्णयले नै नेपालको डिजिटल भविष्य तय गर्ने हुँदा उच्च नैतिकता देखाउन आग्रह गरे।
विशेष गरी संस्थाको हित र जनहितलाई उपेक्षा गरेर गरिने काममा सरकारले शून्य सहनशीलता अपनाउने संकेत मन्त्रीले दिए।
काम चित्तबुझ्दो नभए सरकारले मूकदर्शक भएर नबस्ने र आवश्यक परे नयाँ विकल्प खोज्न पनि पछि नपर्ने चेतावनी उनले दिए। मन्त्रीको यो भनाइले नयाँ सदस्यहरूमाथि जिम्मेवारी निर्वाह गर्न ठूलो नैतिक दबाब सिर्जना गरेको छ।
कमजोर संस्था र थपिँदा चुनौती
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र हालसम्म सोचेजति बलियो हुन नसकेको स्वीकार गरे। विगतमा संस्थाहरूलाई कमजोर र जीर्ण बनाइएको दाबी गर्दै उनले अब नियामकीय भूमिकालाई अझ आक्रामक र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रविधिको तीव्र विकाससँगै भित्रिएका नयाँ चुनौती, सेवाको कमजोर गुणस्तर र उपभोक्ताका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने उनको बुझाइ थियो।
विश्व बजारमा भइरहेको डिजिटल रूपान्तरण र उपभोक्ता हितको रक्षाका लागि प्राधिकरण एउटा सक्षम र निष्पक्ष संस्थाका रूपमा उभिनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो। मन्त्रीले देशैभर भरपर्दो इन्टरनेट र टेलिफोन नेटवर्क विस्तार गर्नका लागि नयाँ कार्यसमितिलाई विशेष सक्रियता देखाउन निर्देशन दिए।
सदस्यहरूको सामूहिक प्रतिबद्धता
जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि नवनियुक्त सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा पारदर्शी र कानुनसम्मत ढङ्गले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनीहरूले कुनै पनि व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर संस्थाको साख जोगाउने कुरामा जोड दिएका छन्।
सामूहिक निर्णय प्रक्रियालाई आत्मसात् गर्दै मुलुकको दूरसञ्चार प्रणालीलाई सुशासनको जगमा उभ्याउन आफूहरू निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता उनीहरूले व्यक्त गरे। नयाँ टिमको यो प्रतिबद्धता आगामी दिनमा व्यवहारमा कति लागू हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
