सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन हुँदै, अर्थ मन्त्रालयद्वारा सुझाव माग

काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ संशोधनका लागि तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदामा सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणसँग सुझाव माग गरेको छ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएको अवधिभित्र राय–सुझाव पेश गर्न आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार समावेश गरी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइनेछ।

मस्यौदामा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भूमिका स्पष्ट बनाउने, सरकारले गर्ने सेयर तथा ऋण लगानीलाई कानुनी आधार दिने, सरकारी ऋणपत्र स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने तथा विदेशी मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी विधेयकमा नेपाल सरकारले कुन क्षेत्र र निकायमा सेयर तथा ऋण लगानी गर्न सक्ने र कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाइने भन्ने विषय पनि स्पष्ट पारिएको छ, जसअनुसार पूर्ण वा नियन्त्रणात्मक स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्था, सार्वजनिक–निजी साझेदारी अन्तर्गतका राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना तथा नेपाल सदस्य रहेको अन्तरसरकारी अन्तरराष्ट्रिय निकायमा लगानी गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष ऋण लगानी, मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुको उत्पादन तथा बिक्री, क्यासिनो तथा जुवाघर र वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा भने सरकारी लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।