विकास खर्च इतिहासकै कम, नयाँ सरकारले कामै गर्न सकेन

राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलन र चुनावको बहानामा नयाँ सरकारले विकासको गति ठप्प पार्दा चालु आर्थिक वर्षमा देशको पुँजीगत खर्च इतिहासकै निराशाजनक अवस्थामा खुम्चिएको छ।

काठमाडौँ । सडक, पुल र जलविद्युत जस्ता पूर्वाधार निर्माण गरेर मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्‍याउने सरकारी संयन्त्र यो वर्ष नराम्रोसँग चुकेको छ।

संघीय सरकारले गर्ने पुँजी निर्माण केन्द्रित खर्च यो वर्ष पछिल्लो ६ वर्षयताकै सबभन्दा न्यून विन्दुमा झरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि वर्षको अन्त्यसम्ममा जम्मा ४६ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ९० अर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्च हुन सकेको छ।

विनियोजित रकम र खर्चको प्रतिशत दुवै आधारमा यो अहिलेसम्मकै कमजोर अवस्था हो, जसले नयाँ सरकार काम सञ्चालनमा पूर्ण रूपमा असफल भएको देखाउँछ।

बजेटको आकार बढ्दा पनि विकास ओझेलमा

रोचक कुरा त के छ भने, देशको समग्र सरकारी खर्च भने रोकिएको छैन। विगत पाँच दशकको इतिहास हेर्दा दुई आर्थिक वर्षबाहेक कुनै पनि वर्ष सरकारको कुल खर्च घटेको देखिँदैन। अघिल्लो आर्थिक वर्ष १५ खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएकोमा यो वर्ष करिब ६० अर्बले बढेर कुल खर्च १५ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ।

तर, यसरी कुल बजेटको आकार र खर्च बढ्दा पनि विकास खर्च भने लगातार ओरालो लागेको छ।

अघिल्लो वर्ष २ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँ विकासका काममा खर्च भएकोमा यो वर्ष त्यो रकम घटेर एक खर्ब ९० अर्बमा सीमित भयो, जुन विगतका वर्षहरू (आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ खर्ब ८ अर्ब, २०७८/७९ मा २ खर्ब १६ अर्ब र २०७९/८० मा २ खर्ब २३ अर्ब) को तुलनामा निकै कम हो।

पाँच दशकयताकै खराब रेकर्ड

सरकारी तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने कुल बजेट खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्चको हिस्सा जम्मा १२ प्रतिशत मात्रै छ। आर्थिक वर्ष २०३१/३२ यता नेपालको इतिहासमा विकास खर्च यसरी कुल खर्चको १२ प्रतिशतमा मात्रै खुम्चिएको यो पहिलो पटक हो।

विगतमा कुल खर्चको ७१ प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च हुने गरेको इतिहास छ। तत्कालीन अर्थतन्त्र र गणना विधि फरक भए पनि आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मा मात्रै कुल खर्चको ५० प्रतिशत हिस्सा पुँजीगत खर्चले ओगटेको थियो

पछिल्ला वर्षमा बजेटको लक्ष्यका आधारमा राजस्व र खर्चको प्रगति (प्रतिशत) :

संघीयता लागू भएपछि केन्द्रको बजेट तल्लो तहमा अनुदानका रूपमा जाने भएकाले केन्द्रको पुँजीगत हिस्सा केही घट्नु स्वाभाविक मानिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा यो २५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। तर अहिलेको सरकारको पालामा भने विकास खर्चले ऐतिहासिक रूपमै खराब रेकर्ड बनाएको छ।

सरकार फेरबदल र बहानाबाजी

विकास खर्च यसरी ठप्प हुनुमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू राजनीतिक अस्थिरता र विविध अवरोधलाई मुख्य कारण मान्छन्। चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनको चरणमा मात्रै तीन पटक सरकार परिवर्तन भयो।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट डेढ महिना पनि कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सरकार ढल्यो। त्यसपछि भदौदेखि ६ महिना सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार रहँदा रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री बने भने चैतदेखि स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्।

यसका साथै, भदौमा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलन, अप्रत्यासित रूपमा गर्नुपरेको निर्वाचनमा स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्ने बाध्यता र चैतपछि पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको दाबी सरकारी अधिकारीहरूको छ।