भारतीय अर्बपति गौतम अडानी विरुद्ध अमेरिकामा लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दा औपचारिक रुपमै खारेज

अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले भारतीय अर्बपति गौतम अडानीविरुद्धको भ्रष्टाचार र ठगीको मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि ब्रुकलिनका वरिष्ठ सरकारी वकिलले त्यसलाई चुनौती नदिने बताएका छन्।

काठमाडौँ । ब्रुकलिनका प्रमुख संघीय सरकारी वकिलले भारतीय अर्बपति गौतम अडानीविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने अमेरिकी न्याय मन्त्रालयको निर्णयलाई चुनौती दिने कुनै आधार नभएको बताएका छन्।

शुक्रबार मुद्दाको हेरचाह गरिरहेका न्यायाधीशलाई पठाइएको पत्रमा अमेरिकी सरकारी वकिल जोसेफ नोसेला जुनियरले आफू मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्ने मुख्य व्यक्ति नभएको स्पष्ट पारे। उनले आफ्ना वरिष्ठ अधिकारी एवं न्याय मन्त्रालयका उच्च अधिकारी ट्रेन्ट म्याककोटरले अघि सारेका कारणहरू ‘वास्तविक आधार’ होइनन् भनेर विश्वास गर्ने कुनै कारण नभएको उल्लेख गरे।

यससँगै अडानी विरुद्धको मुद्दा अब औपचारिक रुपमै अन्त्य भएको ठानिएको छ ।

अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश निकोलस गाराउफिसले नोसेलालाई अडानीको मुद्दा खारेज गर्ने म्याककोटरको निर्णयमा उनको सहमति वा असहमति के छ र त्यसो गर्नुको पछाडि अन्य कुनै कारण छन् कि भनी स्पष्ट पार्न सोधेका थिए। यस विषयमा टिप्पणीका लागि गरिएको अनुरोधमा नोसेलाको कार्यालय र अडानीका वकिलहरूले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।

न्याय मन्त्रालयका प्रमुख सह-उप-महान्यायाधिवक्ता म्याककोटरले गत जुलाई ४ को पत्रमा अडानीको मुद्दा खारेज गर्नुका पछाडि धेरै कारणहरू उल्लेख गरेका थिए। जसमा यो मामिला ‘विदेशी’ भएको, धेरैजसो मुख्य व्यक्ति तथा आरोपित गलत कामहरू भारतमै भएको र अमेरिकाले ‘विश्वको प्रहरी’ बन्ने नाटक गर्न नहुने कुरा समेटिएका थिए।

उनले पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको नेतृत्वमा रहेको न्याय मन्त्रालयले आफ्ना उत्तराधिकारीहरूका लागि एउटा ‘उलझनपूर्ण मुद्दा’ छोडेर जाने नियत राखेको हुन सक्ने पनि बताएका थिए। नोसेलाले यस मुद्दासँग सम्बन्धित धेरै बैठकहरूमा आफू सहभागी भए पनि अभियोग खारेज गर्ने निर्णय म्याककोटरकै भएको जानकारी दिए।

अडानी समूहद्वारा आरोप अस्वीकार

अमेरिकी अधिकारीहरूले अडानीमाथि आफ्ना कम्पनीहरूमध्येको एक ‘अडानी ग्रीन इनर्जी’ लाई भारतको सबैभन्दा ठूलो सौर्य ऊर्जा केन्द्र विकास गर्ने ठेक्का दिलाउन भारतीय सरकारी अधिकारीहरूलाई २६ करोड ५० लाख डलर घूस दिन राजी भएको आरोप लगाएका थिए।

अडानी व्यापारिक घराना ‘अडानी समूह’ का संस्थापक एवं अध्यक्ष हुन्, जसले सुरुदेखि नै आफूमाथि लागेका आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएका छन्। फोर्ब्स म्यागजिनका अनुसार शुक्रबार उनको सम्पत्ति ८८ अर्ब ७० करोड डलर रहेको छ र उनी विश्वका २४ औं धनी व्यक्ति हुन्।

गत बुधबार एक शपथपत्रमा अडानीले यस वर्षको सुरुमा फौजदारी मुद्दा र सेक्युरिटीज एण्ड एक्सचेन्ज कमिसन (एसईसी) को देवानी मुद्दा सुल्झाउन अमेरिकामा १० अर्ब डलर लगानी गर्ने प्रस्ताव राखेको स्वीकार गरेका थिए। उनका अनुसार वकिल रोबर्ट गिउफ्राले न्याय मन्त्रालय वा एसईसीले चाहेको खण्डमा यो लगानी मुद्दा मिलाउने सम्झौताको हिस्सा हुन सक्ने सुझाव दिएका थिए।

अडानीले सन् २०२४ को नोभेम्बरमा आफूमाथि अभियोग लाग्नुभन्दा केही समयअघि सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा १० अर्ब डलर लगानी गर्ने सम्भावनाबारे लेखेका थिए। त्यतिबेला आफूविरुद्ध अभियोग दर्ता हुन लागेकोबारे जानकारी नभएको उनले बताएका छन्। गिउफ्रा ‘सुलिभान एण्ड क्रोमवेल’ का सह-अध्यक्ष हुन् र उनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका व्यक्तिगत वकिल पनि हुन्।

बुधबार सार्वजनिक भएको गत मे ११ को एउटा इमेलमा नोसेलाले कुनै पनि लगानीसँग मुद्दाको सम्झौतालाई जोड्ने कुरालाई आफूले ‘स्पष्ट रूपमा अस्वीकार’ गरेको र एसईसीको मुद्दा सुल्झाउने विषय छुट्टै मामिला भएको बताएका थिए। नोसेलाले शुक्रबार आफूले सो इमेल पठाएको र म्याककोटरको निर्देशन वा अनुमतिमा मे १८ मा फौजदारी मुद्दा खारेज गर्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको बताए।

चर्चित मुद्दाहरूको समाधानमा न्यायाधीशहरूको प्रश्न

डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा धेरै न्यायाधीशहरूले बाइडेन प्रशासनको समयमा सुरु भएका चर्चित मुद्दाहरू अन्त्य गर्ने वर्तमान प्रशासनको तत्परतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

यसमा गत वर्ष न्यूयोर्क शहरका तत्कालीन मेयर एरिक एडम्सविरुद्धको संघीय भ्रष्टाचारको आरोप खारेज गर्ने निर्णय पनि सामेल छ, जसलाई सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीशले ‘सौदाबाजीको गन्ध’ आएको बताएका थिए। त्यसैगरी, विश्वकै सबैभन्दा धनी व्यक्तिलाई सजिलै उन्मुक्ति दिइएको हो कि भन्ने न्यायाधीशको ‘ठूलो आशंका’ का बाबजुद यसै महिना एलन मस्कसँगको एसईसी देवानी सम्झौतालाई स्वीकृति दिइएको थियो।

म्याककोटरले आफ्नो पत्रमा अडानीको लगानीबारे कुनै छलफल हुनुअघि नै आफूले अडानीको फौजदारी मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको बताएका थिए। एसईसीको मुद्दा सुल्झाउन अडानी र उनका भतिजा सागर अडानी १ करोड ८० लाख डलर तिर्न राजी भएका छन्। त्यस्तै, ट्रेजरी विभागको अनुसन्धान टुङ्ग्याउन उनको एउटा कम्पनी ‘अडानी इन्टरप्राइजेज’ २७ करोड ५० लाख डलर तिर्न सहमत भएको छ।