प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुमति बिना नयाँ कर्मचारी दरबन्दी थप्न नपाइने

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षभरि सरकारी निकायहरूमा नयाँ कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्ने कार्यमा कडाइ गरेको छ। अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृति नलिई कुनै पनि सरकारी कार्यालयले नयाँ दरबन्दी थप्न पाउने छैन।

मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सम्पन्न सचिवहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सार्वजनिक गरिएको २२ बुँदे निर्णयअनुसार अस्थायी पदमा नयाँ नियुक्ति नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने स्थायी पदपूर्तिका लागि पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृतिबिना लोक सेवा आयोगमा माग पठाउन रोक लगाइएको छ।

निर्णयमा नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण अनुसार स्वीकृत दरबन्दीमा उपलब्ध कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार आन्तरिक रूपमा समायोजन गरिने उल्लेख छ। दरबन्दी कटौतीका कारण फाजिलमा पर्ने कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहका कार्यालयमा खटाएर कार्यविहीन हुन नदिने नीति पनि अपनाइने भएको छ।

त्यसैगरी, कर्मचारीको सरुवा, बढुवा वा अवकाशका क्रममा उनीहरूले सम्हाल्दै आएको जिम्मेवारी, कार्यविवरण र अनुभव सम्बन्धित नयाँ कर्मचारीलाई व्यवस्थित रूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले यसलाई ‘संस्थागत स्मृति हस्तान्तरण’ को अवधारणाअन्तर्गत अनिवार्य बनाएको जनाएको छ। यसबाट जिम्मेवारी परिवर्तन हुँदा कामको निरन्तरता कायम रहने र नयाँ कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।