चौतर्फी विरोधपछि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने निर्णय

काठमाडौँ। चौतर्फी विरोध र नागरिक स्तरमा चर्को असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि सरकारले शिक्षा र स्वाथ्यमा लगाएको कर हटाउने भएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दिन साउन १ गतेदेखि नै शिक्षा र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत कर उठाउन थालिएको थियो। आर्थिक विधेयकमार्फत लगाएको उक्त करप्रति सर्वसाधरणले चर्को विरोध गर्दै आएका थिए।

यसैबीच प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३% समता शुल्क अहिलेको अवस्थामा यथावत् कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप आर्थिक भार र निराशा व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसैले माननीय अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ।”

उक्त शुल्कहरु कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्ने अवस्था देखिएकाले निर्णय पुनरावलोकन गरिएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ।

सरकारले दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त शुल्क प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ। साथै, दलित, सीमान्तकृत र आर्थिक रूपमा कमजोर बालबालिकालाई सहयोग पुर्‍याउने तथा स्वास्थ्य बीमाको पहुँच बढाउने लक्ष्य पनि यससँग जोडिएको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार यस व्यवस्थाबाट आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुका साथै करको दायरा फराकिलो बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको योजना थियो। तर प्रस्तावित शुल्कप्रति नागरिकबाट व्यापक असन्तुष्टि र विरोध आएपछि जनभावनालाई सम्मान गर्दै हालका लागि यसको कार्यान्वयन रोक्ने निर्णय गरिएको उनले स्पष्ट पारे।