तीन वर्षदेखिको एनसेल विवाद: सेयर खरिद-बिक्री सम्झौता बदर नहुने, प्राधिकरणलाई नियमनको बाटो खुल्यो

सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर कारोबार बदर गर्न दायर रिट खारेज गर्दै स्वामित्व विवादको अन्तिम निर्णय र नियमन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिएको छ।

काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको प्रमुख दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी झन्डै तीन वर्षदेखि जारी कानुनी विवाद नयाँ मोडमा पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद-बिक्री सम्झौता बदर गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट खारेज गरेसँगै यो विषय अब नियमित नियामकीय प्रक्रियाबाट टुंगिने बाटो खुलेको हो।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सांसद अमरेशकुमार सिंहले दायर गरेको रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। हालै सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा निवेदकले माग गरेअनुसार सेयर कारोबार बदर गर्ने उत्प्रेषण वा सम्झौतालाई मान्यता नदिन परमादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारिएको छ।

सर्वोच्चले नियामक निकाय आफ्नो कानुनी अधिकार र जिम्मेवारीअनुसार सक्रिय रहेको अवस्थामा अदालतबाट छुट्टै हस्तक्षेप आवश्यक नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो।

विवादको मुख्य जड मलेसियन कम्पनी आजियाटाले सन् २०२३ डिसेम्बर १ (२०८० मंसिर १५) मा एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत स्वामित्व बेलायतस्थित स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बिक्री गर्दा अपनाइएको प्रक्रिया हो।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ अनुसार कुनै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद-बिक्री गर्नुअघि नियामक निकायको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। तर उक्त कारोबार गर्दा पूर्वस्वीकृति नलिइएकाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वामित्व हस्तान्तरणलाई औपचारिक मान्यता दिएको थिएन।

अदालतले कारोबारलाई स्वतः वैध नमाने पनि यसको अन्तिम छिनोफानो गर्ने अधिकार प्राधिकरणकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने स्पष्ट पारेको छ। पूर्णपाठमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १५ अनुसार आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने, दफा २८ अनुसार अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने र दफा ४७ अनुसार शर्त उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार प्राधिकरणसँग रहेको स्मरण गराइएको छ। यसको अर्थ प्राधिकरणले आवश्यक ठानेमा एनसेललाई कानुनबमोजिम जरिवाना गराएर सेयर कारोबारलाई वैधानिक मान्यता दिन सक्ने बाटो खुला भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १३३(३) बमोजिम सम्बन्धित पक्षका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ। अदालतले प्राधिकरणलाई दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानी भएका कम्पनीको सेयर संरचना र कारोबारको नियमन थप प्रभावकारी बनाउन भनेको छ।

साथै, आवश्यक कागजात बुझाउन बाँकी रहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कानुनबमोजिम कडा नियमन गर्न प्राधिकरणलाई निर्देश गरिएकाे छ। एनसेललाई पनि दूरसञ्चार ऐन, नियमावली, सेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी विनियमावली, २०७६ र अनुमतिपत्रका शर्तहरू अक्षरशः पालना गर्दै पारदर्शी रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न भनिएको छ।

यो आदेशसँगै लामो समयदेखि अदालतमा अल्झिएको सेयर कारोबार नै बदर हुने जोखिम अन्त्य भएको छ। दूरसञ्चार ऐनअनुसार अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि समाप्त हुँदा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी कायम रहेमा कम्पनीको सम्पत्ति तथा स्वामित्व सरकारमा जाने व्यवस्था छ।

एनसेलको अनुमतिपत्रको अवधि अब करिब तीन वर्ष मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा स्वामित्व विवाद लम्बिएपछि कम्पनीको भविष्य, दीर्घकालीन लगानी र नियामकीय स्थिरतामाथि प्रश्न उठिरहेका थिए। एनसेलले उक्त भूतप्रभावी व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आईपीओ जारी गरेर विदेशी स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा तल झार्न तयार रहेको बताउँदै आएको छ।

सर्वोच्चको फैसलाले एनसेलका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी स्वामित्व विवाद अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउने अवसर दिएको छ। लामो समयदेखि कायम अनिश्चितता हट्दै जाँदा कम्पनीको व्यावसायिक योजना र पूर्वाधार विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ।

अब नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले कानुनबमोजिम स्पष्ट, पारदर्शी र समयबद्ध निर्णय लिएमा तीन वर्षदेखिको यो विवादले अन्तिम निकास पाउनेछ। यसले एनसेललाई मात्र नभई समग्र नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विदेशी लगानीको वातावरणलाई समेत स्पष्ट दिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तो छ फैसलाको पूर्ण पाठ :