व्यापार लागत घटाउने नयाँ रेलमार्गदेखि पोखरा ऊर्जा बैठकसम्म, परराष्ट्रले देखायो नेपाल-भारत सहकार्यको पछिल्लो तस्बिर

भारतीय सीमाबाट सोझै विराटनगरसम्म कार्गो रेल सञ्चालन र पोखरामा सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकसँगै नेपाल-भारत व्यापार र ऊर्जा सहकार्यले नयाँ गति लिएको छ।

काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच व्यापार पारवहन र ऊर्जा सहकार्यका क्षेत्रमा दुई महत्त्वपूर्ण प्रगति भएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा पछिल्ला कूटनीतिक तथा द्विपक्षीय विकासक्रमबारे जानकारी दिँदै यी विषयलाई प्रमुखताका साथ उल्लेख गरेको हो।

नेपाल-भारत पारवहन सम्झौता अन्तर्गत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने मालसामानलाई भारतीय भूमि हुँदै नेपालको सिमानासम्म पुऱ्याउने क्रममा कलकत्ता-विराटनगर रेलवे कार्गो ढुवानी औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। साउन १ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको यो नयाँ रेलमार्गले दुई देशबीचको व्यापारिक सहजतामा उल्लेख्य योगदान पुऱ्याउने अपेक्षा गरिएको परराष्ट्रले बताएको छ।

यस रेलवे कार्गो सेवाको सुरुवातसँगै अब आयातकर्ताहरूले झेल्दै आएको व्यापार लागत घट्ने, ढुवानी थप सुरक्षित र भरपर्दो हुने तथा कम समयमै वस्तुहरू नेपाल आइपुग्ने बाटो खुलेको छ। ढुवानीका क्रममा नेपाली व्यवसायीहरूले बेहोर्नुपर्ने बिलम्ब शुल्क (डेमरेज), कन्टेनर डिटेन्सन चार्ज र सडक ढुवानीको अतिरिक्त भार कम हुने भएकाले समग्र पारवहन खर्चमा ठूलो राहत मिल्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसले नेपाली उद्योगी-व्यवसायीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बलियो बनाउन प्रत्यक्ष मद्दत पुऱ्याउने विश्वास लिइएको छ।

उता पोखरामा नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १३औं बैठक सम्पन्न भएको छ। असार ३१ गते सम्पन्न उक्त बैठकको सहअध्यक्षता नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडी र भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालले गरेका थिए।

उच्चस्तरीय बैठकअघि दुवै देशका सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलको छलफल समेत भएको थियो। पोखरा बैठकमा नेपाल र भारतबीच हाल सञ्चालनमा रहेका विद्युत् प्रसारण लाइन, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका साथै भारतीय लगानीमा सञ्चालित विभिन्न जलविद्युत् आयोजना र तिनको प्रसारण लाइनबारे विस्तृत समीक्षा भएको बताइएको छ।

त्यसैगरी दुई देशबीच भइरहेको विद्युत् आयात-निर्यातका विविध व्यावहारिक पक्षमा पनि गहन छलफल भएको परराष्ट्रले जनाएको छ।

सन् २०१४ मा भएको नेपाल-भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताको दफा ५ को व्यवस्था अनुसार गठित यी समितिहरूले द्विपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिने र प्रगति अनुगमन गर्ने काम गर्दै आएका छन्। पोखरा बैठकमा भएका सहमतिबारे ऊर्जा मन्त्रालयले छुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छ।