पोलमा गुजुल्टिएको तार हटाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई ‘अन्तिम मौका’, १५ दिनको समय थप

उपत्यकामा अस्तव्यस्त तार हटाउन इन्टरनेट सेवा प्रदायकले १५ दिनको समय मागेपछि सरकारले भन्यो– ‘यो अन्तिम मौका हो’

काठमाडौँ उपत्यकाका आकाशमा वर्षौंदेखि जेलिएर बसेका र लापर्बाही ढङ्गले लत्रिएका प्रयोगविहीन तारहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ‘अन्तिम मौका’का रुपमा दुई साताको समय पाएका छन् ।

तोकिएको मितिभित्र काम सक्न नसकेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) ले सरकारसँग थप १५ दिनको समय माग गरेको छ।

शुक्रवार सिंहदरबारस्थित सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको उच्चस्तरीय बैठकमा सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो अझै धेरै काम बाँकी रहेको भन्दै समय थप्न आग्रह गरेका हुन्। उक्त बैठकमा सञ्चार मन्त्रालयका साथै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी र आइस्पानका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए।

यसअघि गत असार अन्तिम साता बसेको बैठकमा सेवा प्रदायकहरूले साउन १५ गतेभित्र पहिलो चरणका सबै क्षेत्रका तारहरू व्यवस्थित गरिसक्ने बाचा गरेका थिए। तर, तोकिएको त्यो समय घर्किसक्दा पनि आधाभन्दा बढी काम अधուրै रहेपछि सरकारी अधिकारीहरू आक्रोशित भएका छन्।

मन्त्रीको कडा असन्तुष्टि

बैठकमा प्रस्तुत गरिएको प्रगतिको विवरण सुनेपछि सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले काम समयमै सम्पन्न नभएकोप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले तार व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी राज्यको मात्र नभएर सेवा प्रदायकहरूको मुख्य व्यावसायिक र कानुनी दायিত্ব भएको प्रस्ट पारे। विगतमै गर्नुपर्ने काममा लापर्बाही गरिएको भन्दै उनले अब अनिश्चित कालसम्म म्याद थपिदिने छुट सरकारलाई नरहेको चेतावनी दिए।

मन्त्री तिमिल्सिनाले भने, “तार हटाउने यो अभियानलाई सरकारले जसरी पनि निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ। काम गर्दा केही दिन तलमाथि हुनसक्छ, तर अब बहाना बनाएर लम्ब्याउन पाइँदैन।” उनले तोकिएको समयमा काम नहुनु भनेको पहिलो रूपमा आइस्पानको र दोस्रो रूपमा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको

असफलता भएको बताए। यदि यो पटक पनि चित्तबुझ्दो र विश्वसनीय ढङ्गले काम नभएमा सरकारले कडा कदम चाल्ने उनको सङ्केत थियो। यद्यपि, काम गर्ने क्रममा साँच्चै परेका व्यावहारिक कठिनाइ सुधार्न मन्त्रालय सधैँ तयार रहेको उनले जोेड दिए।

सेवा प्रदायकका आफ्नै समस्या

बैठकमा आइस्पानका तर्फबाट जानकारी दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभास खड्काले उपत्यकाका पहिलो चरणमा छनोट गरिएका छ वटा प्रमुख रुटमध्ये हालसम्म करिब ५८ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको स्वीकार गरे। उनले यो समस्याको स्थायी समाधानका लागि छुट्टै पूर्वाधार कम्पनी खडा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

विद्युत् प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्दा इन्टरनेटका लागि पर्याप्त संरचना नबनाएको, फिल्डमा खटिने कामदारलाई प्रहरीले रोकलगाएको, ट्राफिक प्रहरीले भर्‍याङ हटाइदिने गरेको र दक्ष जनशक्ति कम भएको जस्ता समस्याले गर्दा कामले गति लिन नसकेको गुनासो आइस्पानले गर्यो। अब छरिएका कामदारलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गरेर द्रुत गतिमा बाँकी काम सक्ने योजना उनीहरूले सुनाएका छन्।

पहिलो चरणअन्तर्गत त्रिपुरेश्वर–कालिमाटी–कलङ्की, जडीबुटी–पेप्सीकोला, त्रिपुरेश्वर–लाजिम्पाट, सामाखुशी–टाउन प्लानिङ–गोंगबु, कीर्तिपुर र पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल क्षेत्रमा तार व्यवस्थापनको जिम्मा दिइएको छ। सरकारले अब मागेको १५ दिनभित्र यो क्षेत्र सफा नभए कठोर कानुनी कारबाहीको बाटो समाउने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ।