राष्ट्र बैंकद्वारा तीन वाणिज्य बैंकमाथि कारबाही, प्रभु बैंकका पूर्व सीईओलाई ५ लाख जरिवाना

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ नियम तथा नियामकीय व्यवस्थाको पालनामा कमजोरी देखिएको भन्दै तीन वाणिज्य बैंकमाथि नियामकीय कारबाही गरेको छ। केन्द्रीय बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले गरेको अनुगमनका क्रममा प्रभु बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकमा विभिन्न प्रकृतिका त्रुटि भेटिएपछि आवश्यक कारबाही गरिएको हो।

राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनलाई नगद जरिवाना गरिएको छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकलाई सचेत गराउँदै भविष्यमा यस्ता कमजोरी नदोहोर्याउन निर्देशन दिएको हो।

प्रभु बैंकका पूर्व सीईओलाई ५ लाख जरिवाना

राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रभु बैंकले कर्जा वर्गीकरण, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था तथा नियामक निकायमा पेश गरिने विवरणका सम्बन्धमा तोकिएका व्यवस्थाको पूर्ण पालना नगरेको पाइएको छ। साथै, बैंकको कोर बैंकिङ प्रणालीमा रहेको विवरण र राष्ट्र बैंकमा पेश गरिएको तथ्यांकबीच असमानता देखिएको जनाइएको छ।

प्रभु बैंकमा समष्टिगत स्थलगत तथा जोखिममा आधारित निरीक्षणका क्रममा गम्भीर प्रकृतिका कमजोरीहरू दोहोरिएको पाइएको समेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। २०८१ सालको निरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कैफियत सुधार गर्न निर्देशन दिइए पनि २०८२ मा गरिएको पुनः निरीक्षणमा अपेक्षित सुधार नदेखिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १(ख) बमोजिम बैंकको सञ्चालक समितिसँग सुधारात्मक कबुलियतनामा गराइएको छ।

यसैबीच कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेको, पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको, निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका अधिकांश कैफियत सुधार नगरेको तथा राष्ट्र बैंकमा पेस गरिएको कर्जा विवरण र कोर बैंकिङ प्रणालीमा रहेको विवरणबीच असमानता देखिएको भन्दै प्रभु बैंकका तत्कालीन सीईओ अशोक शेरचनलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २(ग) बमोजिम  ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो।

सरकारी स्वामित्वका दुई बैंकलाई कारबाही

यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकले बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१ अनुसार आवश्यक प्रक्रिया समयमै पूरा नगरेको पाइएपछि पहिलो पटक सचेत गराइएको छ।

त्यसैगरी, कृषि विकास बैंकले पनि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट प्राप्त अनुरोधअनुसार खाता रोक्का गर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ गरेको देखिएकाले राष्ट्र बैंकले भविष्यमा यस्ता अनुरोध प्राप्त हुनासाथ खाता रोक्का तथा फुकुवा गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिँदै बैंकलाई पहिलो पटक सचेत गराएको हो।

राष्ट्र बैंकले पछिल्ला दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पेश गर्ने वित्तीय विवरणको विश्वसनीयता, कर्जा व्यवस्थापन तथा नियामकीय निर्देशनको कार्यान्वयनमा निगरानी थप कडा बनाएको छ।