कांग्रेस विवादमा सर्वोच्चको यूटर्न, विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी मुद्दा फेरि सुरुबाटै सुनुवाइ हुने

सर्वोच्च अदालतले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र आफ्नै पुराना नजिरलाई आधार बनाउँदै नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवादको मुद्दा फेरि सुरुदेखि सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ।

काठमाडाैँ । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादले एक पटक फेरि नयाँ मोड लिएको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसँग जोडिएको विवादित मुद्दालाई सुरुदेखि नै पुनरावलोकन गर्ने अनुमति प्रदान गरेको छ।

अदालतले यसअघि भएको आफ्नै फैसलालाई गम्भीर प्रश्नको घेरामा राख्दै पुराना नजिरहरूको कसीमा फेरि परीक्षण हुनुपर्ने ठहर गरेको छ।

विवादको चुरो भनेको कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट आएको नयाँ परिणाम र त्यसलाई निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यता नै हो। गत माघ २९ गते निर्वाचन आयोगले गगन थापा समूहको पक्षमा निर्णय गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नयाँ कार्यसमितिलाई आधिकारिकता प्रदान गरेको थियो।

आयोगको उक्त निर्णयलाई गत वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सदर गरिदिएको थियो। तर, विपक्षी देउवा पक्षलाई सुनुवाइको कुनै पनि मौका नदिएरै यति ठूलो निर्णय अद्यावधिक गरिएको भन्दै यो मुद्दा फेरि सर्वोच्चको इजलासमा पुगेको थियो।

अदालतले यसपटक निर्णय गर्दा दुईवटा पुराना तर महत्वपूर्ण नजिरहरूलाई बलियो आधार बनाएको छ। जसमा वीरबहादुर राउत अहिरविरुद्ध गृह मन्त्रालय र रत्नकाजी महर्जनविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबीचका पुराना मुद्धाका फैसलाहरू रहेका छन्।

२०६८ साल भदौको पहिलो नजिरले कुनै पनि निर्णयबाट कसैको हकअधिकार खोसिन्छ वा आघात पर्छ भने निर्णय गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो। सुनुवाइबिना गरिएको त्यस्तो निर्णयले वैधानिक मान्यता नै पाउन नसक्ने सर्वोच्चको तर्क छ।

त्यसैगरी, २०६९ साल असारको अर्को नजिरले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई जोड दिएको छ। कुनै पनि निकायले न्यायिक वा अर्धन्यायिक प्रकृतिको निर्णय गर्दा निष्पक्ष हुनुपर्ने र प्रभावित हुने पक्षलाई आफ्नो कुरा राख्ने पूर्ण तथा स्वच्छ अवसर दिनुपर्ने उक्त नजिरमा उल्लेख छ।

यी दुई पुराना नजिरहरूको मर्म र तिनमा प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तलाई गत वैशाखको फैसलाले उपेक्षा गरेको हुन सक्ने ठहर गर्दै सर्वोच्चले अहिले मुद्दा पुनरावलोकनको बाटो खोलेको हो। अब यो आदेशसँगै कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन र नेतृत्वको वैधानिकतालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा नयाँ किसिमको कानुनी बहस सुरु हुने भएको छ।