इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सञ्चालकलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामी प्रकरणमा तानिएका इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकहरूलाई तत्काल पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

काठमाडौँ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेसहित सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पुर्जी र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको कारबाही प्रक्रिया तत्कालका लागि अगाडि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

स्मार्ट टेलिकमले धितोमा राखेको सम्पत्ति बैंकले लिलाम बिक्रीको विषयलाई लिएर प्रहरीले जिल्ला अदालत, काठमाडौँबाट पक्राउ पूर्जी जारी गराएको थियो । तर तत्कालका लागि सर्वोच्चले यसमा रोक लगाइदिँदा बैंकका सञ्चालकहरूलाई कानुनी राहत मिलेको छ।

सरकारी अनुमतिविना स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बैंकले लिलाम गरेको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। सोही सिलसिलामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले बैंक सञ्चालक समितिका सबै सदस्यहरूका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले उनीहरूको बैंक खातासमेत रोक्का गरिदिएको थियो।

प्रहरीको यस किसिमको कदम र तल्लो अदालतको आदेशविरुद्ध बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले निवेदकहरूलाई पक्राउ गर्ने वा धरपकड गर्ने काम नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेसहित सञ्चालकहरू प्रजन्य राजभण्डारी, कविकुमार टिबरेवाल, दिपांकर शाक्य उदय, शालिकराम बेलबासे र शोभा श्रेष्ठलाई तत्काल पक्राउ नगर्न भनेको छ।

अदालतले यस विषयमा दुवै पक्षको तर्क सुनेर मात्र दीर्घकालीन आदेशको टुङ्गोमा पुग्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि आगामी साउन २५ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ। सोही दिन छलफल भएपछि मात्रै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा अन्तिम टुङ्गो लाग्नेछ। तबसम्मका लागि प्रहरीलाई अनुसन्धानको प्रयोजनका वा अन्य कुनै पनि बहानामा बैंक सञ्चालकहरूलाई नियन्त्रणमा नलिन आदेशमा स्पष्ट पारिएको छ।

यता, सर्वसाधारणको अर्बौं रकम निक्षेप रहेको एक ठूलो वित्तीय संस्थाका सम्पूर्ण सञ्चालक समिति नै कानुनी कारबाहीको दायरामा पर्दा समेत नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक मौन बसेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

वित्तीय क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील हुने भएकाले यस्ता विषयमा कारबाही गर्दा संस्थाको साख र निक्षेपकर्ताको सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ। बैंकमा कुनै किसिमको वित्तीय अस्थिरता नआओस् भन्नका लागि प्रहरी प्रशासनले पनि परिपक्व ढङ्गले कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश :