उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक: उपाध्यक्ष भट्ट

काठमाडौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालमा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नीतिगत हस्तक्षेप र लगानी विस्तारलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने बताएका छन्।

आइतबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले विगतमा पनि नीतिगत सुधार र लगानी वृद्धिकै कारण उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको अनुभव सुनाए ।

उपाध्यक्ष भट्टले नेपालको दीर्घकालीन औसत आर्थिक वृद्धिदर करिब ४ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै नीतिगत हस्तक्षेप र लगानी विस्तार गरिएका केही वर्षहरूमा ७ प्रतिशतसम्म पुगेको बताए ।

उनले अहिले पनि लगानी विस्तार, नीतिगत हस्तक्षेप र पोलिसी रिफर्म गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार नेपालमा आर्थिक वृद्धिको आधार विस्तार गर्न पुँजी वृद्धि, दक्ष श्रमशक्ति निर्माण र प्रविधिमा लगानी आवश्यक छ।

डिजिटलाइजेसन र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सबाट प्राप्त हुने अवसरको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। उनका अनुसार हाल नेपालमा उत्पादन वृद्धि गर्न सकिएको छैन। उनले मानव पुँजी निर्माणमा पनि केही चुनौती देखिएको बताए। बढ्दो वैदेशिक पलायन र न्यून जनसंख्या वृद्धिदरका कारण मानव पुँजीमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।

उनले आर्थिक वृद्धिका लागि पुँजी निर्माण पनि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार नेपालको फिक्स्ड क्यापिटल फर्मेसन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २६ प्रतिशतमा पुगेको छ। यसअघि लगातार तीन वर्ष यो अनुपात करिब २४ प्रतिशतमा सीमित रहेको उनले जानकारी दिए।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा लगानी बढेका बेला नेपालले लगातार तीन वर्ष करिब ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको र त्यस समयमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३० प्रतिशतसम्म पुँजी निर्माण भएको उनको भनाइ छ।

आर्थिक विकासलाई गति दिन शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सीपमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। स्वदेशमै आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गरी उनीहरूलाई देशभित्रै अवसर उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। साथै, उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी परिचालनसँगै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने उनले बताए।

उनका अनुसार उत्पादकत्व वृद्धि प्रविधि र पुँजीमा मात्रै निर्भर हुँदैन। काम गर्ने शैली, श्रम संस्कार, शिक्षाको गुणस्तर तथा संस्थागत व्यवस्थाले पनि उत्पादकत्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। प्रभावकारी नीति र सक्षम संस्थागत संयन्त्र निर्माण गर्न सके मुलुकको उत्पादकत्वसँगै प्रतिव्यक्ति आय बढाउन समेत सहयोग पुग्ने उनले बताए।