विराटनगर जुट मिल ब्युँताउने तयारी, सरकारले गठन गर्यो उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल
अर्थ पथ
प्रकाशित मिति : २५ श्रावण २०८३, सोमबार १७ : ०० बजे
मुलुकको पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिललाई फेरि सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले आर्थिक, प्राविधिक र कानुनी पक्ष अध्ययन गर्न एक महिनाको म्याद दिएर विशेष कार्यदल बनाएको छ।
काठमाडाैँ । दशकौँदेखि जीर्ण बन्दै गएको मुलुकको ऐतिहासिक पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिललाई फेरि सञ्चालनमा ल्याउने दिशामा सरकारले ठोस कदम चालेको छ।
लामो समयदेखि थला परेको यस उद्योगको पुनरुत्थानका लागि सरकारले आर्थिक, प्राविधिक र कानुनी अवस्थाको गहिरो अध्ययन गर्न एक विज्ञ कार्यदल गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागितामा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले मिललाई पुनर्जीवन दिने उद्देश्यसहित कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। यस कदमले बन्द औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई सक्रिय बनाउने सरकारी नीतिको संकेत दिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत संस्थान हेर्ने सहसचिवको संयोजकत्वमा यो कार्यदल निर्माण गरिएको छ। यस कार्यदललाई मिलको वर्तमान अवस्थाका बारेमा विस्तृत अध्ययन गरी एक महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
कार्यदलले मिलका भौतिक संरचना, मेसिनरी औजार, सम्पत्ति र दायित्वको वास्तविक अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा सूक्ष्म अध्ययन गर्नेछ। यसका साथै यसअघिका विभिन्न समयमा भएका अध्ययन प्रतिवेदनहरू र तिनका सिफारिसहरूको समेत समीक्षा गरिनेछ।
मिल परिसरमा रहेका भवन, कारखाना र पाटपुर्जाको अवस्था पहिचान गरी तिनलाई मर्मत गरेर प्रयोग गर्न सकिने वा नयाँ जडान गर्नुपर्ने भन्ने बारेमा समेत कार्यदलले लागत अनुमानसहितको विवरण तयार पार्नेछ।
कानुनी र वित्तीय पक्षको अध्ययन
जुट मिल सञ्चालनका क्रममा देखा पर्ने कानुनी अड्चन र आर्थिक दायित्वहरूको हल खोज्न यो अध्ययनले विशेष महत्त्व राखेको छ। कार्यदलले मिलको स्वामित्वमा रहेको जग्गाजमिन र अन्य सम्पत्तिको वर्तमान स्थितिको लेखाजोखा गर्दै दायित्व फरफारकका लागि व्यावहारिक तथा कानुनी सुझाव अघि सार्नेछ।
यसअघि लिइएका निर्णयहरूको फेरबहित हेर्दै मिललाई दीर्घकालीन रूपमा कसरी नाफामूलक र आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा लाभ-लागत विश्लेषण गरिनेछ। उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत, संरचनागत र कानुनी सुधारका तत्कालीन तथा दीर्घकालीन रणनीतिसहितको कार्ययोजना तयार पार्न पनि कार्यदललाई भनिएको छ।
सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, अर्थ सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलगायतका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।
बैठकमा जुट मिलको व्यवस्थापनमा देखिएका लामो समयदेखिका समस्या, पुनः स्थापनाको सम्भावना र त्यसका लागि अपनाउन सकिने विविध विकल्पहरूमाथि गम्भीर परामर्श भएको थियो। सबै पक्षको सुझावलाई समेटेर तयार हुने यो प्रतिवेदनले नै जुट मिलको आगामी भाग्य निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
